रात में जलाए गए पेड़, सबूत मिटाने की साजिश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोलर कंपनियों के अधिकारियों ने कटे हुए पेड़ों के सबूत मिटाने के लिए रात के अंधेरे में उन्हें जला दिया। रविवार सुबह विधायक भाटी, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। पेड़ की राख से अब भी धुआं उठ रहा था।

विधायक भाटी ने विरोध जताने के लिए जलाए गए खेजड़ी के पेड़ की राख पर रात गुजारी और कहा, "यह केवल पेड़ों का विनाश नहीं, बल्कि प्रकृति और कानून दोनों का अपमान है।"

पुलिस प्रशासन पर भड़के विधायक

विधायक भाटी ने मौके पर मौजूद डीएसपी मानाराम गर्ग से तीखे सवाल पूछते हुए कहा, “रात को खेजड़ी जल रही थी और आपको भनक तक नहीं? क्या आपकी गश्त नींद में होती है? चेतक गाड़ी क्या केवल शोभा के लिए है?” उन्होंने यह भी कहा कि रातभर जलती आग को गश्ती दल ने जरूर देखा होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।

#खेजड़ी_बचाओ pic.twitter.com/1sC5nAGLbd

— Ravindra Singh Bhati (@RavindraBhati__) August 3, 2025

सरकार तक पहुंचाएंगे मामला

भाटी ने कहा, "राज्य सरकार एक पेड़ को मां के नाम पर लगवा रही है, और यहां सैकड़ों खेजड़ी पेड़ प्रशासन की नाक के नीचे जलाए जा रहे हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी।"

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह विषय विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक उठाया जाएगा।

धरने पर बैठे विधायक

रविवार को विधायक भाटी धरने पर बैठ गए और घोषणा की कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों को भी आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

धनखड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि, "मुझे संसद के सदस्यों से जो स्नेह और सम्मान मिला, वह मेरे जीवन का अमूल्य अनुभव रहेगा।"

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में कहा- "वो स्वास्थ्य कारणों के कारण उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं"#JagdeepDhankhar #VicePresident | #BreakingNews | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/wjAImrYRsr

— News Tv India - Your Voice (@newstvindia24x7) July 21, 2025

अब कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? जानें चुनाव की प्रक्रिया

धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है—नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 66 और 67 के प्रावधान लागू होंगे।

उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रमुख बातें:

• चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य करते हैं।

• राज्य विधानसभाएं इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेतीं।

• उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है।

• मतदान गुप्त रूप से और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है।

• उम्मीदवार को कुल वैध मतों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है।

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता:

• भारतीय नागरिक होना आवश्यक

• न्यूनतम आयु 35 वर्ष

• राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता

• कोई लाभ का पद धारण न करना (कुछ अपवादों को छोड़कर)

कार्यकाल और शपथ:

• कार्यकाल: 5 वर्ष

• शपथ: राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है

• यदि कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है, तो उपराष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं (अनुच्छेद 67C)।

इस्तीफे का संवैधानिक संदर्भ:

अनुच्छेद 67 (ए) कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा दे सकते हैं।

चुनाव आयोग की भूमिका:

चुनाव प्रक्रिया का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है (अनुच्छेद 71)।

जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और संभावित नामों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में संसद में इस संबंध में हलचल तेज़ होने की संभावना है।

ट्रैजेडी: 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम हमला

TRF: लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी

अमेरिकी कार्रवाई: आतंक का समर्थन करने वालों पर शिकंजा

ऑपरेशन सिंदूर

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और भारत-अमेरिका सहयोग

आज विधानभवन येथे पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे ह्यांनी राज्यभरातील विविध संपादकांनी हिंदीसक्तीविरोधात लिहिलेल्या लेखांचे संकलित ‘हिंदी हवी कशाला?’ पुस्तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सभापती राम शिंदे ह्यांना भेट दिले. ह्यावेळी युवासेनाप्रमुख शिवसेना नेते आमदार आदित्य… pic.twitter.com/JFUCetP3bN

— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) July 17, 2025

क्या सत्ता में फिर होगी पुरानी दोस्ती की वापसी?

इस मुलाकात ने कयासों को हवा दे दी है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद, तीन-भाषा नीति और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले बुधवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को व्यंग्य में सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्यौता दिया था।

उद्धव ठाकरे और फडणवीस के पुराने रिश्तों पर एक नजर

2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का बड़ा हिस्सा तोड़ते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वर्तमान में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं।

राज ठाकरे के साथ गठबंधन का असर

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। दोनों भाई 5 जुलाई को मुंबई में बड़ी रैली कर चुके हैं और आगामी नगर निगम व विधानसभा चुनावों में साथ उतरने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को दिया गया प्रस्ताव कई मायनों में अहम हो जाता है।

शिंदे गुट की चुप्पी, लेकिन नजर बनी हुई है

इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वे स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल संभव है।

अब सभी सेवाएं एक ही ऐप में

RailOne ऐप में IRCTC Rail Connect, UTSonMobile, Rail Madad, NTES और IRCTC’s food-on-track जैसी सभी सेवाओं को जोड़ा गया है। यानी अब टिकट बुकिंग से लेकर पीएनआर स्टेटस चेक करने, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, कोच लोकेटर, खानपान सेवाएं, रिफंड और शिकायत दर्ज कराने तक सभी सुविधाएं एक ही ऐप में मिलेंगी।

लॉगिन और भुगतान में आसानी

RailOne ऐप में सिंगल साइन-ऑन की सुविधा दी गई है। यानी पुराने IRCTC या UTS लॉगिन का उपयोग करके आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा R-Wallet को भी ऐप में इंटीग्रेट किया गया है, जिसमें यात्रियों को अनरिजर्व्ड टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% तक की छूट मिलेगी। भुगतान के लिए बायोमेट्रिक और mPIN विकल्प दिए गए हैं।

यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने की पहल

RailOne ऐप में मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट, कोच पोजीशन फाइंडर, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, अंतिम मील टैक्सी और कूलियां बुकिंग, और Rail Madad जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के हर मोड़ पर सहायता मिलेगी।

रेलवे में नई नीतियों की घोषणा

ऐप लॉन्च के साथ ही रेलवे ने कुछ नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं:

• अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार या ओटीपी वेरीफिकेशन जरूरी होगा।
• चार्ट प्रिपरेशन अब यात्रा से 8 घंटे पहले होगा।
• दिसंबर 2025 तक रेलवे का PRS सिस्टम हर मिनट 1.5 लाख बुकिंग और 40 लाख इनक्वायरी संभालने में सक्षम हो जाएगा।

यात्रियों के लिए क्या मायने रखता है RailOne

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ऐप के जरिए भारतीय रेलवे वैश्विक स्तर की डिजिटल सेवाओं के करीब पहुंच रहा है। टिकट बुकिंग से लेकर शिकायत निवारण तक, अब यात्रियों को कई अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। RailOne पूरी तरह से मुफ्त है और इसे Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन में भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की। वाहन को रोकने पर उसमें से दो लोग उतरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया।

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें पाई गईं, जो बिना किसी वैध परमिट या लाइसेंस के परिवहन की जा रही थीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी।

पलवल के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हरियाणा में अवैध शराब तस्करी के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में। इसी कारण प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें रोजाना चेकिंग और छापेमारी की जा रही है। इस मामले में पुलिस अब शराब की सप्लाई चैन और नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि इस तरह के गैरकानूनी कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।

इससे पहले भी हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में कई बड़े अवैध शराब तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाइयों में लाखों रुपये मूल्य की शराब जब्त की गई है।

इस पूरी कार्रवाई से साफ है कि हरियाणा पुलिस अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है और आने वाले दिनों में ऐसे और भी अभियानों की संभावना है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अवैध शराब या तस्करी संबंधी किसी भी जानकारी को तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

तकनीकी गड़बड़ी की आशंका, जांच में जुटी कई एजेंसियां

हादसे के कारणों का फिलहाल आधिकारिक रूप से पता नहीं चल पाया है। शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने मलबे की जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स का हिस्सा) हॉस्टल की छत से बरामद किया गया है। इसकी जांच से दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकता है।

जांच में बोइंग कंपनी, अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) और भारत की DGCA की टीमें शामिल हैं। विमान के दो ‘जनरल इलेक्ट्रिक जेनएक्स’ इंजन के हिस्से अमेरिका भेजे जा रहे हैं।

यह भी पढ़े : Air India क्रैश: अहमदाबाद में 265 की मौत, शवों की पहचान अब DNA सैंपल से

प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान के उड़ान भरते समय उसका लैंडिंग गियर खुला रह गया था, जिसे सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती। हादसे के बाद चारों ओर काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और विमान के टुकड़े 200 मीटर के दायरे में फैल गए। हादसे की जगह पर 8 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

DGCA के निर्देश और संभावित कारण

DGCA ने एयर इंडिया को छह अहम प्रणालियों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया है, जिनमें ईंधन प्रणाली, इंजन नियंत्रण, हाइड्रोलिक सिस्टम और टेकऑफ सेटिंग्स शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं:

• तकनीकी खराबी (फ्लैप या इंजन में),

• पायलट त्रुटि (गलत डेटा फीड करना),

• फ्लैप सेटिंग की विफलता,

• थ्रस्ट की कमी।

मलबा बना सबूत, ब्लैक बॉक्स से मिलेगी अहम जानकारी

हादसे की जगह से लोगों को हटा दिया गया है। वहां मौजूद मलबे की सुरक्षा और निगरानी AAIB, बोइंग और पुलिस बल द्वारा की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यदि ब्लैक बॉक्स सही स्थिति में मिला, तो अगले 7-10 दिनों में प्रारंभिक निष्कर्ष सामने आ सकते हैं।

यह भी पढ़े : अहमदाबाद विमान हादसा: 242 यात्रियों में से रमेश कुमार चमत्कारिक रूप से ज़िंदा बचे, भाई लापता

टाटा और बोइंग की प्रतिक्रिया

एयर इंडिया की मालिक कंपनी टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इसे "टाटा के इतिहास का सबसे काला दिन" बताया। वहीं, बोइंग के CEO केली ऑर्टबर्ग ने जांच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए पेरिस एयर शो का दौरा रद्द कर दिया है।

एयर इंडिया के इस हादसे ने देश की विमानन सुरक्षा और तकनीकी निगरानी प्रणालियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों पर अब यह जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट पेश कर सकें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

यह भी पढ़े : अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व CM विजय रुपाणी का निधन, विमान टेकऑफ के दो मिनट बाद गिरा

विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। हादसे के समय विमान लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था।

हादसे में एकमात्र जीवित बचे रमेश कुमार, अस्पताल में भर्ती

पुलिस कमिश्नर विद्या चौधरी के अनुसार, हादसे में केवल एक व्यक्ति—रमेश कुमार विश्वास—जीवित मिले हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और वर्तमान में वे सिविल अस्पताल में भर्ती हैं।
रमेश ने बताया कि टेकऑफ के 30 सेकंड के भीतर विमान में तेज धमाका हुआ और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

क्षत-विक्षत शवों की डीएनए से होगी पहचान

घटनास्थल से जो शव बरामद किए गए हैं, वे इस हद तक क्षत-विक्षत हैं कि पहचान कर पाना असंभव है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतकों की पहचान डीएनए जांच के ज़रिए की जाएगी।

पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल से मलबा हटाने और शवों की तलाश में जुटी हैं।

एएआईबी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने शुरू की जांच

भारत सरकार ने एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) को हादसे की जांच सौंपी है। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की जांच टीमें भी भारत पहुंच चुकी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शाह ने शवों की पहचान, मुआवजा वितरण और सहायता कार्यों की समीक्षा भी की।

टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, मृतकों को ₹1 करोड़ का मुआवजा

एयर इंडिया के मालिक टाटा ग्रुप ने हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के परिजनों को ₹1 करोड़ रुपये मुआवजे की घोषणा की है।
विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए यात्रियों में शामिल बताए जा रहे हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी

परिजनों को सहायता देने के लिए एयर इंडिया द्वारा निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:

• भारत: 18005691444

• अंतरराष्ट्रीय: +91 8062779200

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार: "धुएं का गुबार और आग की लपटें हर ओर"

मेघनीनगर में स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही विमान हॉस्टल पर गिरा, चारों तरफ काले धुएं का गुबार फैल गया और तेज आग की लपटें दिखाई देने लगीं।
वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें हादसे की भयावहता स्पष्ट दिखती है।

• एयर इंडिया फ्लाइट 171, बोइंग 787-8 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी।

• टेकऑफ के बाद विमान हॉस्टल भवन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त।

• 265 लोगों की मौत की पुष्टि; एकमात्र जीवित बचे रमेश कुमार।

• डीएनए परीक्षण से शवों की पहचान की जा रही है।

• एएआईबी, अमेरिका और यूके की टीमें जांच में जुटीं।

• केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य तेज किए।

• मृतकों को ₹1 करोड़ का मुआवजा।

• पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल।

चमत्कारिक बचाव: रमेश का जीवन संघर्ष

40 वर्षीय रमेश कुमार विश्वास, जो विमान की सीट 11A पर बैठे थे, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन जीवित बच निकले। उन्हें सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि टेकऑफ के महज 30 सेकंड बाद ही विमान जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा और चारों ओर धुआँ और आग फैल गई। रमेश ने कहा, "मेरे होश में आने पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। डर के मारे मैं तुरंत दौड़ पड़ा। फिर किसी ने मुझे पकड़कर एंबुलेंस में बिठाया।"

यह भी पढ़े : अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व CM विजय रुपाणी का निधन, विमान टेकऑफ के दो मिनट बाद गिरा

 हादसे का विवरण: बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर गिरा विमान

Air India की यह फ्लाइट लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी, जिसमें चालक दल समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। विमान टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जिससे आग का एक विशाल गोला आसमान में दिखाई दिया।

 संपर्क सूत्र: एयर इंडिया ने जारी की हेल्पलाइन

Air India ने हादसे के तुरंत बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के परिजनों को जानकारी मिल सके:

• हेल्पलाइन नंबर: 1800569144

• वैकल्पिक संपर्क: 011-24610843, 9650391859

 भाई के साथ थे रमेश, अब तक अजय लापता

रमेश, जो पिछले 20 वर्षों से अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहे हैं, अपने 45 वर्षीय भाई अजय कुमार के साथ भारत यात्रा पर आए थे। वे दोनों दीव घूमने के बाद एक साथ लंदन लौट रहे थे। रमेश के अनुसार, अजय विमान में अलग लाइन में बैठे थे और हादसे के बाद से उनका कोई पता नहीं चला है। रमेश ने भाई को खोजने में मदद की अपील की है।

केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल अस्पताल में रमेश से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रमेश का वीडियो, जिसमें वे हादसे के बाद भागते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान उनके संघर्ष की कहानी खुद बयां कर रहे हैं।

टेकऑफ के दो मिनट बाद हादसा

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया की यह फ्लाइट दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई थी। लेकिन 1:40 पर, यानी महज दो मिनट बाद ही, विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुँचते ही मेघानीनगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान में मौजूद थे विजय रुपाणी

बताया गया है कि विजय रुपाणी लंदन यात्रा के लिए इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सवार थे। हादसे के बाद से ही उनकी स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ था। लेकिन देर शाम भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने उनकी मौत की पुष्टि की।

परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा:

“विजय भाई रुपाणी जी के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में निधन की खबर अत्यंत दुखद है। गुजरात ने एक सच्चा जनसेवक खो दिया है।”

फ्लाइट में 230 यात्री, 12 क्रू सदस्य

इस अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में कुल 230 यात्री सवार थे, जिनमें

• 169 भारतीय नागरिक,
• 53 ब्रिटिश नागरिक,
• और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे।
  इसके अलावा विमान में 12 क्रू सदस्य भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने X पर लिखा, “यह त्रासदी हम सभी को स्तब्ध और दुखी कर गई है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं।”

रूस की बढ़ती आक्रामकता

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने सात अलग-अलग रूसी क्षेत्रों में घुसे यूक्रेनी 49 ड्रोन को मार गिराया है। इसमें चुवाशिया क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। मॉस्को से लगभग 600 किमी दूर यह इलाका रूस के भीतर गहराई तक पहुंचकर किए गए हमलों का प्रतीक बन गया है।

यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दावा

यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार, इस हमले में कुल 479 ड्रोन और 20 मिसाइलें शामिल थीं। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने इनमें से 277 ड्रोन और 19 मिसाइलों को समय रहते हवा में ही नष्ट कर दिया। केवल 10 हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचे, जिनमें से एक में एक व्यक्ति घायल हुआ। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

युद्धविराम वार्ता का कोई असर नहीं

24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह युद्ध तीन साल बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका है। हाल में हुई शांति वार्ताएं भी बेनतीजा रहीं। इसी बीच रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर कैदियों की अदला-बदली की, हालांकि दोनों पक्षों ने यह नहीं बताया कि कुल कितने बंदियों की अदला-बदली हुई।

यूक्रेन की प्रतिरोध क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समर्थन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि रूस के सामने कुछ मोर्चों पर यूक्रेनी स्थिति कमजोर है। उन्होंने पश्चिमी देशों से विशेष रूप से एयर डिफेंस सपोर्ट की अपील की है। इस बीच, यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेज ने रूस के निजनी नोवगोरोद क्षेत्र में एक हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है, जहां दो रूसी लड़ाकू विमान खड़े थे।

रूस की रणनीति में तेजी

रूस की आक्रामक रणनीति फिलहाल किसी रुकने के संकेत नहीं दे रही। पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर लगभग 1,000 किलोमीटर तक रूसी सेना ने नए सिरे से हमला तेज कर दिया है। इससे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से मिल रही सहायता की अनिश्चितता ने यूक्रेन की सैन्य रणनीति को और भी कठिन बना दिया है।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर के सिविल जज (जूनियर डिवीजन-द्वितीय) जूही आनंद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। अब यह दोनों 21 जून 2025 तक हिरासत में रहेंगे।

शाजिया के घर से भारी नकदी बरामद

पुलिस ने शाजिया निसार के आवास पर छापेमारी के दौरान ₹34.50 लाख की नकदी बरामद की है। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट में बताया कि यह राशि कथित उगाही और ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से मीडिया की आड़ में लोगों और संस्थाओं को ब्लैकमेल कर रहा था।

भारत-24 चैनल को बनाया निशाना

भारत-24 न्यूज चैनल ने आरोप लगाया है कि शाजिया निसार ने चैनल के वरिष्ठ अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी और 5 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए तक की अवैध मांग की गई थी। इस मामले में चैनल के एमडी एवं ग्रुप एडिटर डॉ. जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनीता हांडा और HR हेड अनु श्रीधर द्वारा तीन अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई हैं।

कोर्ट में किया हंगामा, पुलिस की जांच जारी

कोर्ट में पेशी के दौरान शाजिया निसार ने हंगामा किया और पुलिस अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस ब्लैकमेलिंग रैकेट में और कौन-कौन पत्रकार या मीडियाकर्मी शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

2014-15 से 2024-25 तक खरीफ उत्पादन में 31.23% की वृद्धि

कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में खरीफ सीजन के दौरान भारत में 16.80 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2014-15 के मुकाबले यह 31.23 प्रतिशत अधिक है। कृषि मंत्री ने कहा कि इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार की योजनाएं—जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, बीज वितरण और सिंचाई योजनाएं—सीधे तौर पर किसानों की उपज बढ़ा रही हैं।

कीटनाशक और खाद नियंत्रण पर सख्ती जरूरी

शिवराज सिंह चौहान ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि नकली और खराब गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए अब और सख्त नियमों की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बताया कि कुछ फसल किस्मों में कीट-प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, जिससे नई शोध और नीति निर्धारण की जरूरत बढ़ गई है।

किसानों की समस्याओं के समाधान से जुड़ेगा रिसर्च और नीति

अब तक कृषि मंत्री ने 10 राज्यों का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कीटनाशकों की मिलावट, उपज मूल्य में गिरावट और बीजों की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई। चौहान ने कहा कि इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रिसर्च योजना तैयार कर रही है।

दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम

मंत्री ने यह भी कहा कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सुधार हुआ है, लेकिन भारत को अभी भी इनके आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। सरकार का लक्ष्य इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

हमारे किसान भाई-बहनों को पहले जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 साल में हमारी सरकार के निर्णयों से उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, हमने उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में… pic.twitter.com/MtQbvGMMcH

— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2025

पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे लाभ

प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी गई है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है।

 एमएसपी में बढ़ोतरी से मिली स्थिर आय

पीएम मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में हुई वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में समय-समय पर की गई बढ़ोतरी से किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिला है और उनकी आमदनी में सीधा असर दिखा है। यह किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।

मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई पर फोकस

प्रधानमंत्री ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न योजनाओं ने खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। इससे खेती अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बनी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है।

एफपीओ और डिजिटल मंडियों से कृषि में नई क्रांति

सरकार ने बताया कि देशभर में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPOs) बनाए गए हैं। इन संगठनों ने सामूहिक सौदेबाजी की ताकत देकर किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने का काम किया है। वहीं, ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए 1,500 से ज्यादा मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, जिससे कृषि बाजार पारदर्शी और अधिक किसान-केंद्रित बने हैं।

 कृषि अवसंरचना से फसल कटाई के बाद भी कमाई

पीएम मोदी ने कृषि अवसंरचना फंड का ज़िक्र करते हुए बताया कि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस फंड ने ग्रामीण लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक गोदामों को बढ़ावा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की आमदनी अब फसल कटाई के बाद भी जारी रहती है।

एनडीए सरकार के 11 सालों में किसान-कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। पीएम मोदी ने वादा किया कि किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आगे भी "और जोश के साथ" चलाई जाएंगी। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह 11 साल का सफर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

भारत के उत्तर में बहती एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी — चिनाब — आज फिर से सुर्खियों में है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में इसी चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का  उद्घाटन हो गया है। यह पुल सिर्फ एक संरचनात्मक चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, भूगोल और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनकर उभरा है।

कई नाम, एक पहचान: नदी जो संस्कृति से बंधी है

चिनाब को उसके विभिन्न नामों से जाना जाता है — हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा, जम्मू-कश्मीर में चिनाब, और पाकिस्तान में चनाब। नाम अलग हैं, लेकिन नदी की आत्मा एक ही है — संस्कृति, परंपरा और प्रवाह की प्रतीक। हिमाचल में यह नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, जिसे स्थानीय लोग चंद्रभागा कहते हैं। 'चंद्रा' का अर्थ है चांद के समान निर्मल, जबकि 'भागा' का मतलब है बलवान और वेगवान।

जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करते ही इस पवित्र नदी का नाम 'चिनाब' हो जाता है। फारसी में 'चीन' का अर्थ है चंद्रमा और 'आब' का मतलब है जल — यानि 'चांद जैसा पानी'। यह नाम शायद इसकी उजली और शांत धारा के कारण पड़ा।

इतिहास की गहराई में बहती चिनाब

वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में चिनाब का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसे 'असिक्नी' कहा गया है, जिसका अर्थ है — काले जल वाली नदी। प्राचीन ग्रंथों में इसका एक और नाम 'इसकमती' भी सामने आता है। महाभारत और स्कंद पुराण में इसे पुनः 'चंद्रभागा' के नाम से श्रद्धापूर्वक उल्लेखित किया गया है।

यह दर्शाता है कि चिनाब केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि आरंभ से ही भारतीय सभ्यता की एक जीवंत धारा रही है।

तकनीकी उपलब्धि: चिनाब ब्रिज

चिनाब नदी पर बना रेलवे पुल अब एक वैश्विक रिकॉर्ड कायम हुआ है। यह पुल स्टील आर्च डिज़ाइन पर आधारित है और इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है। इसका निर्माण न केवल इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का उदाहरण है, बल्कि यह कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पुल सामरिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगा।

संस्कृति और आधुनिकता का संगम

जहां एक ओर चिनाब की धारा सदियों से भाषाओं, सभ्यताओं और संस्कृतियों को जोड़ती आई है, वहीं इस पुल के उद्घाटन के साथ यह नदी एक बार फिर नए भारत के आत्मविश्वास और क्षमता की कहानी कहने लगी है।

आज चिनाब केवल एक नदी नहीं, बल्कि भूगोल और इतिहास के संगम पर खड़ी एक जीवित विरासत है।

फिलहाल शालीमार बाग में रह रही हैं सीएम रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता वर्तमान में शालीमार बाग में अपने पारिवारिक आवास में रह रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सिविल लाइंस इलाके में मौजूद चार में से दो बंगलों को डिप्टी स्पीकर और समाज कल्याण मंत्री को पहले ही आवंटित किया जा चुका है। बाकी दो में से एक बंगला मुख्यमंत्री के आवास के रूप में और दूसरा कैंप ऑफिस के तौर पर तैयार किया जा रहा है।

पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया मरम्मत कार्य

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सीएम बंगले की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह कार्य सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें दीवारों की पुताई, खिड़कियों की मरम्मत और छतों की सफाई शामिल है।” अधिकारियों के अनुसार, इस कार्य के लिए करीब 47 लाख रुपये की लागत तय की गई है और यह काम दो महीने के भीतर पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा, एक और मरम्मत कार्य 90 लाख रुपये के टेंडर के माध्यम से किया जाएगा।

यह भी पढ़े : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बताया पारदर्शिता और विकास का रोडमैप

लुटियंस दिल्ली में भी घर की तलाश

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री लुटियंस जोन में भी एक घर की तलाश में थीं, लेकिन चूंकि ये इलाके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आवंटन प्रक्रिया में समय लग रहा है। यह आवास केवल उसी स्थिति में मिल सकता है जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अदला-बदली हो।

केजरीवाल के 'शीश महल' की जांच अब भी जारी

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले को आवास बनाया था। यह बंगला तब विवादों में आ गया जब बीजेपी ने इसे 'शीश महल' कहकर आलोचना की और करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया। अब इस खर्च और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी विवरण के अनुसार, यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से आरंभ होगा।

पहले चरण में चार राज्यों में होगी शुरुआत

पहले चरण के अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में देशभर में यह प्रक्रिया विस्तारित की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया लगभग तीन वर्षों में पूरी की जाएगी और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

17 वर्षों बाद दोबारा हो रही है राष्ट्रीय जनगणना

भारत में पिछली बार राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 में कराई गई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। अब यह प्रक्रिया 17 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू की जा रही है, जिसमें इस बार जातीय आधार पर भी विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे।

 क्या है जातिगत जनगणना और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

जातिगत जनगणना के अंतर्गत सभी जातियों की गिनती के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। इसमें शिक्षा स्तर, आय, रोजगार, आवास और जीवन स्तर जैसे सूचकांकों को शामिल किया जाएगा।

अब तक की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और धार्मिक अल्पसंख्यकों की ही गणना की जाती रही है। OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) और अन्य जातियों की गणना का कोई ठोस आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं था। इस नई प्रक्रिया से नीति-निर्धारण, योजनाओं के लक्षित वितरण और आरक्षण नीति की समीक्षा में उपयोगी डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

राजनीतिक और सामाजिक मांग का मिला जवाब

जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है। वर्ष 1931 के बाद से अब तक कोई आधिकारिक जातिवार जनगणना नहीं कराई गई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे उन तबकों की सटीक पहचान हो सकेगी जिन्हें अब तक योजनाओं और संसाधनों में यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रशंसक विराट कोहली और RCB की टीम को जीत का जश्न मनाते देखने के लिए उमड़ पड़े। पुलिस और प्रशासन ने करीब 2-3 लाख लोगों की भीड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन ज़मीन पर 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, जिससे हालात बेकाबू हो गए।

कैसे और कहां से शुरू हुई भगदड़?

RCB ने 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती थी। टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद शहर भर में उत्साह चरम पर था। RCB ने एक ओपन-बस परेड और चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 5 बजे एक भव्य जश्न की योजना बनाई थी। परेड को ट्रैफिक और सुरक्षा कारणों से पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन प्रशंसकों को समारोह की जानकारी मिल चुकी थी।

टिकट सीमित थे और स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 थी। लेकिन जबरन घुसने की कोशिशों के बीच गेट नंबर 3 पर स्थिति सबसे पहले बिगड़ी।

एक प्रत्यक्षदर्शी महेश ने बताया, "गेट नंबर 3 पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। मैंने देखा कि तीन लड़कियां गिर पड़ीं, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था।"

प्रशासनिक चूक और सुरक्षा इंतज़ामों की कमी

कर्नाटक पुलिस ने पहले ही परेड को रद्द करते समय सार्वजनिक रूप से चेताया था कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना कठिन होगा। फिर भी स्टेडियम समारोह की इजाज़त दी गई। न पुलिस बल पर्याप्त था, न बैरिकेडिंग।

बारिश ने स्थिति और बिगाड़ दी। नम्मा मेट्रो ने कब्बन पार्क और डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकना बंद कर दिया, जिससे हजारों लोग पैदल स्टेडियम की ओर बढ़े। पुलिस की मौजूदगी होते हुए भी भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका।

डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने खुद माना, “हमने भीड़ को बहुत कम आंका था। यह हमारी जिम्मेदारी थी, और हम क्षमा चाहते हैं।”

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज़

घटना के तुरंत बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, "सरकार ने बिना किसी योजना के इस आयोजन को मंजूरी दी। यह पूरी तरह प्रशासन की असफलता है।"

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने इसे एक ‘दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित’ घटना बताया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। हमने सभी जरूरी इंतज़ाम किए थे, लेकिन भीड़ उम्मीद से कई गुना ज़्यादा थी।"

सरकारी घोषणाएं और राहत कार्य

सरकार ने हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू कर दिए। घायलों को बॉवरिंग, मणिपाल और वैदेही अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ मरीजों को निमहंस में स्थानांतरित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की। KSCA ने भी ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। स्टेडियम में चल रहा कार्यक्रम तुरंत रोक दिया गया और RCB ने प्रशंसकों से शांति बनाए रखने की अपील की।

BCCI और RCB दोनों ने हादसे पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा।

सोशल मीडिया पर आक्रोश और सवाल

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने RCB प्रबंधन, KSCA और प्रशासन पर कड़ी आलोचना की। एक यूजर ने ट्वीट किया, “1 परेड, 0 सुरक्षा और 11 शव। यह लापरवाही नहीं तो और क्या है?”

कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रशंसकों को टिकट, समारोह स्थल और समय को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस तैनाती और निकासी मार्गों का भी अभाव था।

आगे क्या?

सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है। साथ ही भीड़ नियंत्रण व्यवस्था, मेट्रो संचालन और आयोजकों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं।

यह हादसा न केवल एक जश्न को मातम में बदल गया, बल्कि यह चेतावनी भी है कि सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन की कितनी अहम भूमिका होती है।

शर्मिष्ठा पनोली ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की चुप्पी को लेकर कुछ बड़े सितारों पर निशाना साधा था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था। आरोप है कि इस पोस्ट में उन्होंने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद शर्मिष्ठा ने कथित तौर पर पोस्ट डिलीट कर माफी भी मांग ली थी।

इसके बावजूद, 15 मई को कोलकाता के गार्डनरीच थाने में शर्मिष्ठा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वकील ने क्या कहा और शर्मिष्ठा की प्रतिक्रिया

शर्मिष्ठा के वकील शमीमुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, "अभियोजन पक्ष ने मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे सबूतों का जिक्र किया, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। अदालत ने हमारी याचिका सुनी है। अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।" शर्मिष्ठा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाहन में बैठने से पहले चीखते हुए कहा, "लोकतंत्र में मेरा उत्पीड़न किया गया है, यह लोकतंत्र नहीं हो सकता।"

किन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं?

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शुभम गुप्ता के अनुसार, शर्मिष्ठा पर BNS की निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं:

• धारा 196(1)(ए): धर्म, जाति, भाषा, समुदाय आदि के आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना।
  • सजा: 5 साल की कैद और जुर्माना।
• धारा 299: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका मकसद किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो।
  • सजा: 3 साल की कैद और जुर्माना।
• धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना।
  • सजा: 2 साल की कैद और जुर्माना।
• धारा 353(1)(सी): ऐसे बयान जिनकी वजह से हंगामा हो या जो लोगों को उकसाएं।
  • सजा: 3 साल की कैद और जुर्माना।

इन धाराओं के तहत आरोप काफी गंभीर माने जाते हैं, और दोषसिद्धि पर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

मामले पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर कई राजनीतिक हस्तियों ने अपनी राय व्यक्त की है।

• कंगना रनौत का बयान: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी गलत है। उनके अनुसार, जब शर्मिष्ठा ने माफी मांग ली है तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था और उनका करियर इस तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह किया कि राज्य को "उत्तर कोरिया" न बनाएं।
• पवन कल्याण का सवाल: आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शर्मिष्ठा पर हुई त्वरित कार्रवाई की तुलना तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कुछ नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई न होने से की।

During Operation Sindoor, Sharmistha, a law student, spoke out, her words regrettable and hurtful to some. She owned her mistake, deleted the video and apologized. The WB Police swiftly acted, taking action against Sharmistha.

But what about the deep, searing pain inflicted… pic.twitter.com/YBotf34YYe

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) May 31, 2025

• कार्ति चिदंबरम का बयान : कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इस तरह की अंतरराज्यीय गिरफ्तारियां, जब तक यह साफ न हो कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, पुलिस शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग है।

These interstate arrests for social media posts (unless it’s clearly demonstrated that it has lead to a law & order situation) is blatantly a misuse of police powers. https://t.co/Dt02Dffpn0

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 31, 2025

यह मामला अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और धार्मिक भावनाओं की संवेदनशीलता के बीच एक महीन रेखा को उजागर करता है। शर्मिष्ठा पनोली फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके मामले पर आगे की कानूनी कार्रवाई का इंतजार है।

 पाकिस्तान की सैन्य निर्भरता चीन पर

CDS जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सैन्य निर्भरता चीन पर तेज़ी से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में 80 प्रतिशत से अधिक उपकरण अब चीन से आए हैं, जिससे साफ़ है कि दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी गहरी होती जा रही है।

CDS अनिल चौहान का बड़ा बयान!
"पाकिस्तान के 80% सैन्य उपकरण चीन से आते हैं"
शांगरी-ला डायलॉग 2025 में भारत ने चीन-पाक गठजोड़ पर उठाए सवाल।#CDSAnilChauhan #PakistanChina #IndiaDefence #ShangriLaDialogue2025 #BreakingNews #NewsTvIndia pic.twitter.com/ycpux1Xrne

— News Tv India (@newstvindia24x7) June 1, 2025

 शांगरी-ला डायलॉग: भारत की रणनीतिक चिंता

शांगरी-ला डायलॉग एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा पर आधारित एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जहां प्रमुख राष्ट्रों के रक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता जुटते हैं। जनरल चौहान ने इस मंच पर भारत की रणनीतिक चिंताओं को सामने रखते हुए कहा कि चीन-पाक गठजोड़ केवल दक्षिण एशिया के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती है।

 चीन-पाक गठबंधन: बढ़ता भू-राजनीतिक खतरा

भारत ने लंबे समय से चीन और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन पर कूटनीतिक सतर्कता बनाए रखी है। CDS चौहान के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन की सैन्य तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को मज़बूत कर रहा है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है।

 भारत की वैश्विक भूमिका

भारत ने Indo-Pacific क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार रणनीतिक साझेदारियों को मज़बूत किया है। CDS चौहान का बयान इसी दिशा में एक संकेत है कि भारत अपने पड़ोस में हो रहे भू-राजनीतिक परिवर्तनों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और समय आने पर संतुलित प्रतिक्रिया देने को तैयार है।

ATM और UPI से निकासी की सुविधा

EPFO 3.0 के तहत यूजर्स अब ATM और UPI के माध्यम से 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। पहले जहां पीएफ निकालने में 10 से 15 दिन लगते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर्मचारियों को लंबी कागजी प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलेगा।

EPFO जारी करेगा विड्रॉल कार्ड

नई सुविधा के तहत EPFO अपने सदस्यों को एक EPF विड्रॉल कार्ड प्रदान करेगा, जो डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड से यूजर्स बैलेंस चेक करने, कैश निकालने और अन्य जरूरी काम कर सकेंगे। यह कदम डिजिटल फाइनेंस को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

डिजिटल सुधार और ऑटो क्लेम सेटलमेंट

EPFO 3.0 सिस्टम में कई अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी:

• ऑटो-क्लेम सेटलमेंट: अब कई तरह के क्लेम बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के खुद-ब-खुद सेटल हो जाएंगे।
• डिजिटल अकाउंट करेक्शन: सदस्य नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और स्थायी पते जैसी जानकारी ऑनलाइन OTP वेरिफिकेशन से तुरंत सुधार सकेंगे।
• बेहतर शिकायत समाधान प्रणाली: नई प्रणाली के तहत शिकायतों का निस्तारण तेज और ट्रैक योग्य होगा।

लॉन्च टाइमलाइन

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि यह प्लेटफॉर्म मई से जून 2025 के बीच में शुरू किया जाएगा। अनुमान है कि इसकी लॉन्चिंग जून के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है।

सबसे अधिक MSP वृद्धि किन फसलों में हुई?

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रामतिल (नाइजरसीड) की MSP में 820 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि की गई है। इसके अलावा:

• रागी: 596 रुपये प्रति क्विंटल

• कपास: 589 रुपये प्रति क्विंटल

• तिल: 579 रुपये प्रति क्विंटल

इन फसलों की उत्पादन लागत की तुलना में MSP कम से कम 1.5 गुना अधिक तय की गई है।

किस फसल में सबसे अधिक मार्जिन मिलेगा?

कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन इस प्रकार रहेगा:

• बाजरा: 63%

• मक्का: 59%

• तुअर (अरहर): 59%

• उड़द: 53%
  अन्य फसलों के लिए MSP 50% मार्जिन के साथ तय किया गया है।

MSP बढ़ोतरी क्यों है अहम?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है, भले ही बाजार मूल्य कितना भी कम हो। यह किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके लिए स्थिर आय सुनिश्चित करता है।

 कृषि मंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना रहा है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे:

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

• फर्टिलाइज़र सब्सिडी (₹2 लाख करोड़ से अधिक)

• पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैकेनाइजेशन जैसी स्कीमें

इस ऐतिहासिक फैसले से देश के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ी हुई MSP के साथ उन्हें फसलों की बेहतर कीमत मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा।

क्या है दक्षिण-पश्चिम मानसून और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण?

दक्षिण-पश्चिम मानसून एक विशाल मौसमी घटना है जो हर साल जून से सितंबर के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में झमाझम बारिश लेकर आता है। यह बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, बल्कि भारत की कृषि, जल स्रोतों और समग्र अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसका जन्म भूमि और समुद्र के तापमान में होने वाले अंतर से होता है। गर्मी में जब भारतीय भूभाग तपता है, तो हिंद महासागर से उठी नमी से लदी हवाएं भारत की ओर खिंची चली आती हैं। जब ये हवाएं हिमालय जैसी पर्वतीय बाधाओं से टकराती हैं, तो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और बारिश के रूप में बरस जाती हैं। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून है, जो उत्तर-पूर्व मानसून (जो主に दक्षिण-पूर्वी भारत को प्रभावित करता है) से अलग है।

कैसे भारत की ओर बढ़ता है मानसून? जानें कोरिओलिस इफेक्ट

गर्मियों के दौरान, उत्तर भारत में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर में उच्च दबाव होता है। यह दबाव का अंतर ही समुद्र से नम हवाओं (दक्षिण-पश्चिम हवाओं) को भारत की भूमि की ओर धकेलता है। ये हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में नमी लाती हैं, जो बादलों का निर्माण करती हैं और वर्षा का कारण बनती हैं।

एक दिलचस्प पहलू है 'कोरिओलिस इफेक्ट'। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण वे सीधी न आकर दाहिनी ओर (उत्तरी गोलार्ध में) मुड़ जाती हैं। इसी कारण जो हवाएं दक्षिण-पूर्व से आ रही होती हैं, वे भारत तक पहुंचते-पहुंचते दक्षिण-पश्चिम दिशा से आने लगती हैं, और इसीलिए इसे 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' कहा जाता है।

दो शाखाओं में बंटकर बरसता है मानसून

भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद, मानसूनी हवाएं दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं:

1. अरब सागर शाखा: यह शाखा पश्चिमी तट की ओर बढ़ती है और पश्चिमी घाट से टकराकर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में भारी वर्षा करती है।
2. बंगाल की खाड़ी शाखा: यह शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ती है। वहां यह हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराती है और पश्चिम की ओर मुड़कर गंगा के मैदानी इलाकों (पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली) और मध्य भारत तक बारिश पहुंचाती है।

भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़

मानसून को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहना अतिश्योक्ति नहीं है। देश की लगभग 55-60% कृषि भूमि सिंचाई के लिए सीधे मानसून पर निर्भर है। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन जैसी प्रमुख खरीफ फसलें पूरी तरह से मानसून की बारिश पर ही उगती हैं। यदि मानसून अच्छा होता है, तो फसलें लहलहाती हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसके विपरीत, कमजोर मानसून सूखे का कारण बनता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं, महंगाई बढ़ती है, किसानों की आय घटती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आज से 'नौतपा' शुरू, जानें क्या है मान्यता

आज, यानी 25 मई से, 'नौतपा' का आरंभ हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। यह साल के वह नौ दिन माने जाते हैं जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और गर्मी अपने चरम पर होती है। ज्योतिषीय और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन नौ दिनों में जितनी अधिक और प्रचंड गर्मी पड़ती है, मानसून के दौरान उतनी ही अच्छी बारिश होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र को 'तपाकर' मानसून के लिए ऊर्जा संचित करता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत बढ़ जाता है।

हालांकि, इस साल मई में अब तक गर्मी का वह प्रचंड रूप देखने को नहीं मिला है, जिसकी उम्मीद की जाती है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने भी तापमान को नियंत्रित रखने में मदद की है। अब देखना यह है कि यह नौतपा कैसा रहता है और इसका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है।

देर रात आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

शनिवार रात करीब 12 बजे के आसपास मौसम का मिजाज बदलना शुरू हुआ। पहले तेज धूल भरी आंधी ने लोगों को चौंकाया और फिर देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। इसके तुरंत बाद दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग और पेड़ उखड़कर गिर गए। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ।

IMD ने जारी किया था रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार रात को ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। IMD ने चेतावनी दी थी कि 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से एक शक्तिशाली तूफान दिल्ली-एनसीआर की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से यह मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के तटीय जिलों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था।

गर्मी से राहत, पर बिजली गुल और जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

पूरी रात चली तेज हवाओं और बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। हालांकि, तेज आंधी और बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए और ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई इलाकों में पूरी रात बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी रही।

आज कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए आज भी रेड अलर्ट जारी रखा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों तक तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और 60-80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। भारी बारिश के कारण कुछ उड़ानों में भी देरी हुई है। लोगों को घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

जानें देश के अन्य हिस्सों का हाल

• हरियाणा और पंजाब: गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चंडीगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।
• मध्य प्रदेश: 'नौतपा' के प्रभाव से राज्य के 55 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है, जिससे तापमान गिरेगा।
• केरल और कर्नाटक: मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है, जिससे भारी बारिश हो रही है। केरल में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हैं और बाढ़-भूस्खलन की चेतावनी है।
• झारखंड और बिहार: इन राज्यों में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आई है।

पाकिस्तान की नापाक हरकत: ड्रोन और मिसाइलों से हमला

पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू-कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएस पुरा और अरनिया सेक्टरों में आठ मिसाइलें दागीं, जिन्हें भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। जम्मू और पठानकोट में सुसाइड ड्रोन्स के जरिए हमले की कोशिश भी भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दी। सूत्रों के अनुसार, पठानकोट में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, हालांकि सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

नियंत्रण रेखा (LoC) के पास कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी और शेलिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आरएस पुरा सेक्टर में पाकिस्तान की भारी शेलिंग को भी भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया।

भारत की अभेद्य रक्षा: S-400 की ताकत

भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को विफल करने में अहम साबित हुआ। इस रूसी मूल के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई हमलों को नष्ट कर पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। भारतीय वायु सेना के राफेल जेट और सेना की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें लाहौर में पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने की खबर है।

जम्मू-कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में ब्लैकआउट

पाकिस्तानी हमलों के जवाब में भारत ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं:

जम्मू-कश्मीर: जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर, अनंतनाग

पंजाब: चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन

राजस्थान: बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर

गुजरात: भुज, कच्छ, पाटण

जम्मू में सीमा के पास रहने वाले लोगों को बंकरों में ले जाया गया है, और पूरे कश्मीर में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है ताकि रात में होने वाले हमलों को नाकाम किया जा सके।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत की सशक्त जवाबी कार्रवाई

ये हमले भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किए गए, जिसमें भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को बौखला दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने ड्रोन और मिसाइल हमलों का सहारा लिया।

भारत की एकजुटता और ताकत

पाकिस्तान की आक्रामकता के बावजूद भारत ने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। S-400 डिफेंस सिस्टम और भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा पर रहने वाले लोगों का मनोबल भी ऊंचा है, क्योंकि वे भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। 

यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है

अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में 90 के दशक से चल रहे आतंकवाद के खिलाफ सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा,

"जो लोग सोचते हैं कि नागरिकों की जान लेकर वे यह लड़ाई जीत लेंगे, वे गलतफहमी में हैं। यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है और हर एक अपराधी को उसके किए की सजा मिलेगी।"

#PahalgamTerroristAttack | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "Har vyakti ko chun chun ke jawab bhi milega, jawab bhi diya jayega..."

"This is the Narendra Modi government; no one will be spared. It is our resolve to uproot terrorism from every inch of this country and… pic.twitter.com/TPVZPJCcDK

— ANI (@ANI) May 1, 2025

पहलगाम हमले के दोषियों की होगी पहचान

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के बैसरन (पहलगाम) में हुए हमले में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हर आतंकी को ट्रैक कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे।

मोदी सरकार का संकल्प: आतंकवाद का जड़ से खात्मा

अमित शाह ने कहा,

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व का उग्रवाद हो या कश्मीर का आतंकवाद, सरकार ने हर मोर्चे पर मजबूती से जवाब दिया है। यह संकल्प तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश की धरती से आतंक का नामोनिशान मिट नहीं जाता।”

उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण करते हुए दिया संदेश

अमित शाह ने यह बात असम के बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा के अनावरण के दौरान कही। उन्होंने मंच से कड़ा संदेश दिया कि जो भी देश की सुरक्षा को चुनौती देगा, उसे उचित दंड मिलेगा और देश की जनता को भरोसा दिलाया कि न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध

भारत ने पाकिस्तान की सभी सिविल और मिलिट्री उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस 23 मई तक के लिए बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा से होकर नहीं गुजर सकेगा। यह कदम पाकिस्तान के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका है।

पाकिस्तान की एयरलाइंस पर पड़ेगा आर्थिक बोझ

पाकिस्तान की पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही एयरलाइंस को अब पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की ओर जाने के लिए लंबा रास्ता अपनाना होगा। इससे न केवल उड़ान का समय बढ़ेगा, बल्कि ईंधन की लागत भी बढ़ेगी। इसका सीधा असर टिकट की कीमतों और यात्रियों की संख्या पर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को और नुकसान हो सकता है।

PIA ने रद्द की कई घरेलू उड़ानें

भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने कराची और लाहौर से गिलगित, स्कार्दू और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान अंदरूनी स्तर पर भी सुरक्षा को लेकर घबराया हुआ है।

पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट पर

भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने अपने सभी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। साथ ही एयरस्पेस की निगरानी भी कड़ी कर दी गई है। इससे यह समझा जा सकता है कि भारत की रणनीति ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि वह अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाए।

प्रधानमंत्री मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" और "नवप्रवर्तन आधारित भारत" के विजन के अनुरूप, सम्मेलन में कई नवाचार-आधारित परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए सुपरहब की स्थापना।

• आईआईटी बॉम्बे में जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुपरहब का विकास।

• शीर्ष अनुसंधान संस्थानों में वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क (WIN) केंद्रों का निर्माण।

• अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के साथ साझेदारी।
  
  
  

सम्मेलन में डीप टेक स्टार्टअप्स का भव्य प्रदर्शन

युग्म सम्मेलन के दौरान आयोजित डीप टेक स्टार्टअप शोकेस में देशभर से अत्याधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा जहां विचारों का आदान-प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे।

सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य

युग्म सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

• भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना।

• अनुसंधान और तकनीक के व्यावसायीकरण को तेज करना।

• शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करना।

• एएनआरएफ और एआईसीटीई जैसी राष्ट्रीय पहलों को गति देना।

• विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार रणनीति को एक दिशा देना।
  
  

सम्मेलन का आयोजन और निवेश योजना

यह सम्मेलन वाधवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश से संचालित होगा, जिसमें लगभग 1,400 करोड़ रुपये की सहयोगी परियोजना शामिल है। यह भारत को एक नवाचार महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सरकार ने सबसे पहले विवेकानंद बस टर्मिनल, आनंद विहार बस टर्मिनल, कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप बस टर्मिनल और दिल्ली सचिवालय में इस तकनीक को लागू करने का निर्णय लिया है।

क्या है कूल रूफ तकनीक और कैसे करती है काम? 

कूल रूफ तकनीक ऐसी प्रणाली है जिसमें छतों को विशेष सामग्री से तैयार किया जाता है ताकि वे सूर्य की अधिकतर किरणों को परावर्तित कर सकें। इससे छतें सामान्य छतों की तुलना में कम गर्म होती हैं और अंदर का तापमान काफी कम रहता है।

इस तकनीक में अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों को परावर्तित करने वाले स्पेशल मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो गर्मी को अवशोषित करने के बजाय वातावरण में वापस भेज देता है। इसके लिए फाइबरग्लास वेब से बने डामर शिंगल, मिट्टी की टाइलें, कंक्रीट टाइलें, धातु के शिंगल और पॉलिमर आधारित सामग्री का उपयोग किया जाता है।

कूल रूफ तकनीक के फायदे 

• ऊर्जा की बचत: कम गर्मी के कारण एयर कंडीशनर की आवश्यकता घटती है, जिससे बिजली की खपत कम होती है।
• पर्यावरण के लिए लाभकारी: वातावरण में गर्मी कम फैलती है, जिससे शहरी हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
• कम तापमान: इमारत के अंदर का तापमान स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता है, जिससे गर्मी में भी ठंडक का अनुभव होता है।
• लंबी अवधि तक लाभ: कूल रूफ तकनीक से छतों की उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि कम तापीय तनाव उन पर पड़ता है।

सरकारी भवनों और बस टर्मिनलों पर जल्द शुरू होगा कार्य 

दिल्ली सरकार ने इन इमारतों पर जल्द से जल्द कूल रूफ लगाने का कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके जरिए यात्रियों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक ठोस कदम उठाया गया है।

सीसीएस की बैठक में लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ पांच सख्त निर्णय | 

1. सिंधु जल संधि निलंबित

भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह संधि अब तक भारत-पाक के बीच सहयोग का प्रतीक मानी जाती रही थी, लेकिन अब भारत ने इसे रोकते हुए कड़ा संदेश दिया है।

2. अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बंद

भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों के आवागमन का मुख्य जरिया रहे अटारी ICP को बंद कर दिया गया है। जो लोग पहले से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक लौटने की अनुमति दी गई है।

3. पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंध

पाकिस्तानी नागरिक अब SAARC Visa Exemption Scheme के तहत भारत नहीं आ सकेंगे। इसके तहत भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

4. पाकिस्तानी उच्चायोग से सैन्य अधिकारियों की वापसी

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को persona non grata घोषित किया गया है। भारत ने अपने सैन्य अधिकारियों को भी इस्लामाबाद से वापस बुलाने का निर्णय लिया है।

5. राजनयिक स्टाफ में कटौती

भारत ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि वह नई दिल्ली में अपने दूतावास स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दे।

CCS की बैठक में पाकिस्तान पर हुए कड़े और बड़े फैसले !

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. पाकिस्तान सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया और अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है. देखिए 5 बड़े फैसले#CCSMeeting #Pahalgam #PMModi pic.twitter.com/HCtQNGZM1Z

— News Tv India (@newstvindia24x7) April 24, 2025

पहलगाम हमले में 26 मौतें, मास्टरमाइंड पाकिस्तान में

22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक थे।

इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। शुरुआती जांच में 5 आतंकियों की पहचान हुई है, जिनमें 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी थे।

भारत का स्पष्ट संदेश – अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे

सीसीएस ने संकल्प लिया है कि हमले के अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारत सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यमों से आतंकियों और उनकी मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास करता रहेगा, जैसा कि हाल ही में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में किया गया।

Devendra Fadnavis ने जताई सकारात्मक प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों नेताओं की संभावित नजदीकी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,

"अगर बिछड़े हुए लोग साथ आते हैं और उनके बीच विवाद खत्म होता है तो यह अच्छी बात है। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस पर हम क्या कह सकते हैं? किसी ने ऑफर दिया, किसी ने जवाब दिया – यह उनका आपसी मामला है।"

BMC चुनाव को लेकर किया जीत का दावा

फडणवीस ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) को लेकर कहा,

"चाहे बीएमसी हो या कोई भी स्थानीय निकाय चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व में हमारी महायुति यह सारे चुनाव जीतने जा रही है। महायुति की विजय निश्चित है।"

विपक्ष का बयान: "राजनीति अलग है, बातचीत निजी होनी चाहिए"

विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने इस संभावित गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,

"राज और उद्धव भाई हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग-अलग है। अगर उन्हें साथ आना है, तो यह बात सार्वजनिक नहीं, निजी तौर पर होनी चाहिए। यह टीवी पर बहस का विषय नहीं है।"

राज ठाकरे ने रखी गठबंधन की पेशकश

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने 19 अप्रैल को बयान दिया कि,

"अगर महाराष्ट्र के हित में उद्धव ठाकरे के साथ आना पड़े, तो मैं तैयार हूं।"

हालांकि, इस बयान के बाद उद्धव गुट ने मनसे के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिससे मामला अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने पहली बार भारतीय मीडिया से खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि चीन भारत से आने वाली प्रीमियम वस्तुओं का स्वागत करने और भारतीय कंपनियों को अपने विशाल उपभोक्ता बाजार में प्रवेश देने को तैयार है।

भारत-चीन व्यापार में नया मोड़: चीन ने दिखाया सहयोग का रुख

 शू फेइहोंग ने कहा कि भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों में ‘विन-विन’ स्थिति होनी चाहिए, जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में भारत से मिर्च, लौह अयस्क और कॉटन जैसे उत्पादों के निर्यात में तेज़ी आई है।

राजदूत ने कहा कि चीन में बड़ा मिडिल क्लास वर्ग है, जो प्रीमियम उत्पादों की मांग करता है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को चाहिए कि वे इस मांग को समझें और इसका लाभ उठाएं। चीन भारत की कंपनियों का स्वागत करने को तैयार है।

शू फेइहोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की भी सराहना की जिसमें कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद के ज़रिए भारत-चीन रिश्तों को मजबूती दी जा सकती है।

सीमा विवाद को लेकर भी रखी राय

राजदूत ने भारत-चीन सीमा विवाद पर भी स्पष्ट बात करते हुए कहा कि दोनों देशों को विश्वास बहाली के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत और मौजूदा समन्वय तंत्र के चलते स्थिति नियंत्रण में है, और अब जरूरत है भरोसे को और मजबूत करने की।

भारत से की अपील: चीनी कंपनियों को मिले समान अवसर

हालांकि व्यापारिक सहयोग की पेशकश करते हुए शू फेइहोंग ने यह भी कहा कि भारत को भी चीन की कंपनियों को निष्पक्ष और भेदभाव रहित माहौल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया में चीनी कंपनियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाया गया है, जिससे व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ता है।

भारत के लिए अवसर का समय

अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बाद चीन भारत के साथ व्यापार को नई ऊंचाई देना चाहता है। चीन का यह रुख भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। यदि भारत चीन में अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाए तो न केवल व्यापार घाटा कम हो सकता है, बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद को भी सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

UPI डाउनटाइम: बढ़ती निर्भरता के बीच तकनीकी चुनौतियाँ

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इन व्यवधानों को 'इंटरमिटेंट टेक्निकल इशू' बताया है। इन समस्याओं के कारण उपयोगकर्ताओं को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजेक्शन करने में दिक्कतें आईं। DownDetector के अनुसार, 12 अप्रैल को लगभग 90 मिनट तक UPI सेवा बाधित रही, जिससे 80% उपयोगकर्ताओं को ट्रांजेक्शन और 17% को फंड ट्रांसफर में समस्या हुई।​

NPCI is currently facing intermittent technical issues, leading to partial UPI transaction declines. We are working to resolve the issue, and will keep you updated.

We regret the inconvenience caused.

— NPCI (@NPCI_NPCI) April 12, 2025

मार्च 2025: रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के बावजूद चिंता

मार्च 2025 में UPI ने 24.77 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, जो फरवरी की तुलना में 12.79% अधिक है। इस अवधि में दैनिक औसत ट्रांजेक्शन 590 मिलियन रहे, जिनकी औसत दैनिक राशि 79,910 करोड़ रुपये थी। ​

हालांकि, 12 अप्रैल को सेवा बाधित होने के कारण ट्रांजेक्शन की संख्या 62 करोड़ से घटकर 55 करोड़ रह गई, और ट्रांजेक्शन मूल्य में 20% की कमी आई।​

UPI डाउनटाइम का इतिहास

UPI सेवा की शुरुआत 2016 में हुई थी, और तब से अब तक कई बार सेवाएं बाधित हुई हैं। मार्च 2020 से मार्च 2025 तक UPI सेवा कम से कम 17 बार डाउन हो चुकी है, जिसमें जुलाई 2024 में सबसे लंबा डाउनटाइम (207 मिनट) दर्ज किया गया।​

भविष्य की दिशा: तकनीकी सुधार और उपयोगकर्ता विश्वास

UPI की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, सेवाओं की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। NPCI और संबंधित बैंकों को तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

केंद्र ने UPA सरकार से ज्यादा फंड दिया - पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से उनकी सरकार ने तमिलनाडु को UPA सरकार के मुकाबले तीन गुना ज्यादा फंड (Tamil Nadu Development Funds) मुहैया कराया है। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों को रोने की आदत होती है। वे हर बात पर रोते हैं, जबकि हमारी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है।"

रेल बजट में भी हुआ बड़ा इजाफा

पीएम मोदी ने दावा किया कि, “2014 से पहले तमिलनाडु को रेलवे बजट में सालाना ₹900 करोड़ मिलते थे, जो अब बढ़कर ₹6,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। यह तमिलनाडु की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में बड़ा कदम है।"

PM Modi ने न्यू पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन

रामेश्वरम (Rameswaram) में पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज (Vertical Lift Sea Bridge) – न्यू पंबन ब्रिज (New Pamban Bridge) का उद्घाटन किया। यह ब्रिज समुद्र के ऊपर बना है और इसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है।

क्या है इस ब्रिज की खासियत?

यह ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे बड़े जहाज समुद्र से गुजरते समय ब्रिज को ऊपर उठाया जा सकता है। इससे न केवल लोगों की यात्रा में आसानी होगी, बल्कि समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ब्रिज रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने का एक अत्याधुनिक साधन है।

स्टालिन के ज्ञापन पर भी बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने स्टालिन द्वारा उन्हें भेजे गए 15 पन्नों के ज्ञापन का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा फंड (Education Fund), चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दे उठाए गए थे। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से लेती है, लेकिन डीएमके सिर्फ राजनीति करती है।

पीएम मोदी का यह दौरा राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, जहां उन्होंने एक ओर तमिल गौरव की बात करने वाले नेताओं पर तंज कसा, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी उजागर किया।

लोकसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लंबी और गहन चर्चा के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ वोट डाला। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां एक बार फिर विस्तृत बहस की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा में इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बहस के दौरान विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) के पारित होने से मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे। विपक्ष ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया, जिसे रिजिजू ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया है, लेकिन कुछ सदस्य सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

विधेयक का उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) में 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन का प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) के प्रशासन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और पुराने कानून की कमियों को दूर करना है। इस बिल के तहत निम्नलिखित सुधार प्रस्तावित हैं:

• वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता में वृद्धि: बोर्ड के कामकाज को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना।
• रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को आसान और तेज करना।
• टेक्नोलॉजी का उपयोग: वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना।

विधेयक को लेकर विवाद

विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि यह मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम वक्फ प्रणाली को मजबूत करने और गरीबों के कल्याण के लिए उठाया गया है।

आगे की राह: राज्यसभा में चर्चा

अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश होगा, जहां इसे लेकर एक और दौर की बहस होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारतीय संसद में वक्फ संपत्ति प्रबंधन (Waqf Property Management) के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान वक्फ बोर्ड (Waqf Board) में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसका मकसद अल्पसंख्यकों में डर पैदा करना और वोट बैंक की राजनीति करना है। शाह ने जोर देकर कहा कि गैर-मुस्लिम सदस्यों की धार्मिक मामलों में कोई भूमिका नहीं होगी।

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम क्यों शामिल?

अमित शाह ने वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह व्यवस्था 1995 में अस्तित्व में आई थी। उन्होंने कहा, "गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का फैसला वक्फ के प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है। यह धार्मिक हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं है।" शाह ने स्पष्ट किया कि गैर-मुस्लिम सदस्य काउंसिल और बोर्ड का हिस्सा होंगे, लेकिन उनका काम केवल प्रशासनिक निगरानी तक सीमित रहेगा।

1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं. ये जो भ्रम पैदा किया किया जा रहा है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनकी दान की हुई संपत्ति को दखल करने के लिए है...यह वोट बैंक खड़ा करने के लिए किया जा रहा हैः लोक सभा में गृह मंत्री @AmitShah #WaqfBill pic.twitter.com/CwbG9GArWg

— SansadTV (@sansad_tv) April 2, 2025

गैर-मुस्लिमों की क्या होगी भूमिका?

गृह मंत्री ने कहा, "गैर-मुस्लिम सदस्यों का उद्देश्य धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ कानून का पालन हो और दान में दी गई संपत्ति का सही इस्तेमाल हो।" इस बयान से शाह ने विधेयक के पीछे सरकार की मंशा को साफ करने की कोशिश की।

धार्मिक संस्थानों में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं

अमित शाह ने जोर देकर कहा, "वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के धार्मिक संस्थानों को संचालित करने में किसी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। हम ऐसा करना नहीं चाहते।" उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर रहा है।

"वक्फ में न मुतल्लवी गैर-इस्लामिक होगा, न वाकिफ. कोई गैर-मुस्लिम सदस्य रखने का प्रावधान न किया है, न हम करना चाहते हैं...1995 तक तो न वक्फ काउंसिल था ना वक्फ बोर्ड. वक्फ धार्मिक कार्य नहीं करता. दान में मिली संपत्ति का प्रबंधन देखना वक्फ की जिम्मेदारी है."

गृह मंत्री @AmitShah pic.twitter.com/42U0nUZucM

— SansadTV (@sansad_tv) April 2, 2025

"अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की साजिश"

शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "एक बड़ी गलतफहमी फैलाई जा रही है कि यह अधिनियम मुस्लिमों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा और उनकी दान की गई संपत्ति पर कब्जा करेगा। यह सब अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की साजिश है ताकि वोट बैंक हासिल किया जा सके।" उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

विधेयक का असली मकसद क्या है?

गृह मंत्री के मुताबिक, वक्फ (संशोधन) विधेयक का लक्ष्य वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के कामकाज को बेहतर करना और पारदर्शिता लाना है। गैर-मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे दान की गई संपत्ति का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।

विपक्ष के आरोपों का जवाब

शाह ने विपक्षी नेताओं पर "गलत धारणाएं फैलाने" का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इसे एक सुधारवादी कदम बताया, जो सभी के हित में है।

विनाशकारी प्रभाव और क्षति

भूकंप के तीव्र झटकों से म्यांमार में कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. सड़कों में दरारें आ गईं, और पुलों को भी नुकसान पहुंचा. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजधानी नेपीडॉ और यांगून में भी व्यापक क्षति हुई है. TOI में प्रकाशित खबर के अनुसार, म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण तकरीबन 144 लोगों की मौत हुई है, और 700 से अधिक लोग घायल हो गए, मृतकों और घायलों के इस आंकड़े की पुष्टि अधिकारियों ने की है. आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है.

थाईलैंड और अन्य पड़ोसी देशों में प्रभाव

भूकंप के झटके म्यांमार के पड़ोसी देशों, विशेषकर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए. बैंकॉक में ऊंची इमारतें हिलने लगीं, जिससे लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए. सोशल मीडिया पर इस भूकंप के कई वीडियोज़ शेयर किये जा रहे हैं. वहीँ एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है. 

New visuals emerging from Myanmar show scenes of devastation. pic.twitter.com/M34bQVo1yR https://t.co/VLgVnJxMLo

— Sidhant Sibal (@sidhant) March 28, 2025

भारत में भी महसूस हुए झटके

म्यांमार से सटे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. हालांकि, इन क्षेत्रों से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

भूकंप के बाद की स्थिति और राहत कार्य

भूकंप के बाद, म्यांमार सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है. बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का कार्य जारी है. अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित की गई है, और रक्तदान के लिए लोगों से अपील की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी सहायता की उम्मीद की जा रही है.

म्यांमार में भूकंप की पृष्ठभूमि

म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है. यह देश भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंपों का सामना करता है. हाल के वर्षों में, म्यांमार में कई बड़े भूकंप आए हैं, जिन्होंने जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला है.

आइये एक नज़र डालते हैं पिछले कुछ सालों में म्यांमार में आये भूकंपों पर:

11 नवंबर 2012 का भूकंप:
11 नवंबर 2012 को, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया. इसका केंद्र मांडले शहर के निकट था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है. इस भूकंप में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए. श्वेबो में एक निर्माणाधीन पुल के धराशायी होने से मजदूर नदी में गिर गए और लापता हो गए. मांडले में लोग भूकंप के झटके महसूस करते ही घबराकर सड़कों पर आ गए. भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:42 बजे आया.

24 अगस्त 2016 का भूकंप:
24 अगस्त 2016 को, म्यांमार के मध्यवर्ती इलाकों में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक महसूस किए गए. भूकंप के कारण तीन लोगों की मौत हुई और दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिनमें प्राचीन शहर बागान के कई प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल हैं. भारत के कोलकाता, पटना और गुवाहाटी शहरों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए.
23 जनवरी 2025 का भूकंप:

23 जनवरी 2025 को, म्यांमार में आधी रात को 4.8 की तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र 106 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. हालांकि, इस भूकंप में किसी के हानि या संपत्ति के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है. भूकंप के झटकों से लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए.

म्यांमार में आया यह भूकंप हाल के वर्षों में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक है. इसके प्रभाव न केवल म्यांमार में, बल्कि पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा. इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं और प्रार्थनाएं.

कुणाल कामरा का विवादित सॉन्ग और पुलिस कार्रवाई

कुणाल कामरा ने हाल ही में एक पैरोडी सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें फिल्म "दिल तो पागल है" की धुन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई। इस गाने में "गद्दार" जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद शिंदे समर्थकों में नाराजगी फैल गई। मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ मानहानि और सार्वजनिक उत्पात की धाराओं के तहत FIR दर्ज की और उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा। हालांकि, कामरा ने अभी तक पुलिस के सामने हाजिरी नहीं लगाई है। सूत्रों के मुताबिक, वह मुंबई से बाहर हैं और उन्होंने पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

विशेषाधिकार हनन नोटिस: बीजेपी विधायक का कदम

महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने बुधवार को कुणाल कामरा और शिवसेना (UBT) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया। दरेकर का आरोप है कि कामरा की टिप्पणियां न केवल एकनाथ शिंदे के खिलाफ व्यक्तिगत और अपमानजनक थीं, बल्कि विधायी संस्थानों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं। इस नोटिस को परिषद के सभापति राम शिंदे ने स्वीकार कर लिया है और अब यह विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है। यदि समिति इसे मंजूरी देती है, तो इस पर सदन में चर्चा होगी।

बीजेपी नेता का बयान

प्रवीण दरेकर ने कहा, "कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सुषमा अंधारे ने भी इस गाने का समर्थन कर विधायी मर्यादा का उल्लंघन किया। यह सदन की अवमानना है।" दरेकर ने मांग की कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए।

एकनाथ शिंदे का जवाब और शिंदे गुट का गुस्सा

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हास्य और व्यंग्य करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने शिष्टाचार की सीमा लांघी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है।" इस बयान के बाद शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में "हैबिटेट स्टूडियो" में तोड़फोड़ की, जहां यह शो रिकॉर्ड हुआ था। पुलिस ने इस घटना में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

कुणाल कामरा का रुख

कुणाल कामरा ने इस पूरे विवाद पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, "मैं अपने व्यंग्य पर कायम हूं। माफी तभी मांगूंगा, जब कोर्ट मुझे ऐसा करने का आदेश देगा।" इससे पहले भी कामरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य नेताओं पर अपने शो में कटाक्ष कर चुके हैं।

कुणाल कामरा का यह विवाद महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां शिंदे गुट इसे व्यक्तिगत हमला बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बना रहा है।

महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन नोटिस (Privilege Motion) के जरिए इस मामले को औपचारिक रूप दिया गया है। यह नोटिस कामरा के खिलाफ विधायी कार्रवाई की दिशा में पहला कदम है। अब सबकी नजर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर हास्य, व्यंग्य और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर बहस छेड़ दी है। क्या यह मामला कोर्ट तक पहुंचेगा या राजनीतिक दबाव में सुलझ जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।

IIT Baba Abhay Singh: शुरुआती जीवन और शिक्षा

अभय सिंह, जिन्हें IITian Baba के नाम से जाना जाता है, ने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई में क्रमशः 93% और 92.4% अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने 2008 में आईआईटी-जेईई परीक्षा दी और 731वीं रैंक (AIR 731) हासिल की। इस उच्च रैंक के साथ उन्हें IIT Bombay में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी.टेक किया।

IIT Baba Abhay Singh: कनाडा में नौकरी और आत्म-खोज

पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय सिंह ने कनाडा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। उनकी सालाना सैलरी 36 लाख रुपये थी, लेकिन तीन साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आत्म-खोज के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने डिजाइन में मास्टर्स की डिग्री (M.Des) भी हासिल की और फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया।

IIT Baba Abhay Singh: साधु बनने का सफर

अभय सिंह के बारे में उनके पूर्व बैचमेट गौरव गोयल ने बताया कि वह हमेशा से टॉपर थे, लेकिन उनका संन्यास का मार्ग चुनना सबके लिए चौंकाने वाला था। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वह चर्चा में आए और तब से उन्हें IITian Baba के नाम से जाना जाने लगा।

IIT Baba Abhay Singh: विवाद और चर्चा

अभय सिंह कई बार विवादों में भी रहे। एक बार उन्हें जयपुर में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, तो कभी एक शो के दौरान मारपीट की घटना से वह सुर्खियों में आए। हाल ही में उनकी मार्कशीट वायरल हुई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

IIT Baba Abhay Singh Viral Marksheet: 10वीं और 12वीं के नंबर

वायरल मार्कशीट के मुताबिक, अभय सिंह ने 10वीं में 93% और 12वीं में 92.4% अंक प्राप्त किए थे। इसके बाद उन्होंने आईआईटी-जेईई परीक्षा में 731वीं रैंक हासिल की और IIT Bombay में दाखिला लिया।

IIT Baba Abhay Singh Jobs: कनाडा में करियर

अभय सिंह ने कनाडा में तीन साल तक नौकरी की, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़कर आत्म-खोज का रास्ता चुना। उनका यह फैसला उनके परिवार और दोस्तों के लिए भी आश्चर्यजनक था।

IIT Baba Abhay Singh: आज की स्थिति

आज अभय सिंह एक साधु के रूप में जाने जाते हैं और उनका जीवन दर्शन और आत्म-खोज के इर्द-गिर्द घूमता है। उनकी वायरल मार्कशीट और उनके जीवन की कहानी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है।

किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक अमित चाचण ने उठाई आवाज

विधायक अमित चाचण ने सदन में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से फसल बीमा क्लेम में हो रही अनियमितताओं और किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के मामले को गंभीरता से उठाया। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियां सेटेलाइट के माध्यम से किसानों के नुकसान का आकलन कर रही हैं, जो अक्सर गलत होता है। इससे किसानों को उनके हक का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है।

सेटेलाइट आकलन पर सवाल

चाचण ने कहा कि बीमा कंपनियां सेटेलाइट तकनीक का उपयोग करके किसानों के नुकसान का आकलन कर रही हैं, लेकिन यह तरीका पूरी तरह से सटीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि क्रॉप कटिंग के पारंपरिक तरीके से मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को उनका सही हक मिल सके।

नोहर में किसानों का महापड़ाव

विधायक चाचण ने नोहर में एसडीएम कार्यालय के बाहर चल रहे किसानों के महापड़ाव का मुद्दा भी सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ रही हैं।

बीमा कंपनियों की मनमानी पर सवाल

चाचण ने सदन में बीमा कंपनियों की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को फसल क्षति का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बीमा कंपनियों की मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को सही मुआवजा दिलाया जाए।

किसानों के लिए जल्द समाधान की मांग

विधायक चाचण ने सरकार से किसानों के महापड़ाव को गंभीरता से लेने और जल्द समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को अनदेखा करना सरकार की जिम्मेदारी से भागना है।

प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा:

“बेल्जियम की राजकुमारी माननीय एस्ट्रिड से मिलकर खुशी हुई। भारत में 300 सदस्यीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व करने की उनकी पहल की हार्दिक सराहना करता हूं। व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, जीवन विज्ञान, नवाचार, कौशल और शैक्षणिक आदान-प्रदान में नई साझेदारियों के माध्यम से हमारे लोगों के लिए असीमित अवसरों को खोलने के लिए तत्पर हूँ।”

Pleased to meet HRH Princess Astrid of Belgium. Deeply appreciate her initiative to lead a 300-member Economic Mission to India. Look forward to unlocking limitless opportunities for our people through new partnerships in trade, technology, defence, agriculture, life sciences,… pic.twitter.com/Fjx0x44Vob

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड (Princess Astrid of Belgium):
राजकुमारी एस्ट्रिड बेल्जियम की एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक हस्ती हैं। उन्होंने भारत में एक बड़े आर्थिक मिशन का नेतृत्व किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

• आर्थिक मिशन (Economic Mission): बेल्जियम की 300 सदस्यीय टीम भारत में व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशने आई है।

• साझेदारी के क्षेत्र (Areas of Partnership): व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, जीवन विज्ञान, नवाचार, कौशल विकास, और शैक्षणिक आदान-प्रदान।

• प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया (PM Modi's Response): प्रधानमंत्री ने इस पहल की सराहना की और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की संभावना व्यक्त की।

भारत-बेल्जियम संबंध (India-Belgium Relations):
भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। बेल्जियम भारत के लिए यूरोपीय संघ में एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इस आर्थिक मिशन के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है।

संजय सिंह का दावा: AAP विधायकों को खरीदने की कोशिश

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क कर उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए कहा। बदले में प्रत्येक विधायक को 15-15 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया। उन्होंने इसे "ऑपरेशन लोटस (Operation Lotus)" का हिस्सा बताया, जिसे बीजेपी कथित तौर पर सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल करती है।

संजय सिंह ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने अपने विधायकों को सतर्क रहने और ऐसे किसी भी कॉल या मीटिंग की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा,
"हम इसके सारे साक्ष्य देश और मीडिया के सामने पेश करेंगे।"

बीजेपी पर लगाया दिल्ली चुनाव में धांधली का आरोप

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में हार का डर सता रहा है। इसलिए वह पैसा, जूते, चप्पल और साड़ियाँ बांटकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि,
"बीजेपी ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।"

क्या कहते हैं एग्जिट पोल?

चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल (Delhi Election Exit Poll Result) के नतीजों ने दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की संभावना जताई है।
 कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं, कुछ एग्जिट पोल अभी भी AAP की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

अब देखना यह होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के असली नतीजे क्या तस्वीर पेश करते हैं।

समय पर न्याय: गरीबों के लिए सबसे बड़ी जरूरत

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, “समय पर न्याय न मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है। न्याय प्रक्रिया में देरी से सबसे अधिक गरीब वर्ग प्रभावित होता है, क्योंकि उनके पास बार-बार न्यायालय आने के लिए न तो वित्तीय संसाधन होते हैं और न ही शक्ति।”

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकालना चाहिए।

भाषाई बाधाओं को तोड़ने की पहल

राष्ट्रपति ने न्याय व्यवस्था में भाषा को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा, “आम नागरिकों को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनके वकील क्या बहस कर रहे हैं।" उन्होंने अदालती फैसलों को उड़िया और संथाली भाषाओं में अनुवादित करने की पहल की सराहना की। ये फैसले अब सुप्रीम कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं।

न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी पर जोर

महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ओडिशा की न्यायपालिका में वर्तमान में 48% महिला अधिकारी हैं, और राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि यह संख्या भविष्य में और बढ़ेगी।

न्यायपालिका में संवेदनशीलता और आधुनिक तकनीक की जरूरत

राष्ट्रपति ने कहा कि आम नागरिकों के लिए भयमुक्त न्यायिक व्यवस्था का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर वकीलों और जजों के सामने घबराहट महसूस करते हैं, जिससे वे अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते।
नए न्यायालय परिसर में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का उपयोग न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा।

आधुनिक न्यायालय परिसर की विशेषताएं

राष्ट्रपति ने नए न्यायालय परिसर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परिसर न्यायपालिका के कार्यों को सुगम बनाएगा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करेगा।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का यह कदम न्याय प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी, भाषाई बाधाओं को खत्म करना, और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना न्याय प्रक्रिया में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा,

"यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देगा और समृद्ध भारत में योगदान देगा।"

ऊर्जा क्षेत्र में संशोधन क्यों है महत्वपूर्ण?

राज्यसभा में पारित हुआ यह संशोधन भारत के ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाएगा। साथ ही, यह कानून भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के लक्ष्य को मजबूत करेगा और देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाएगा।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस महत्वपूर्ण संशोधन पर अपनी राय साझा करते हुए कहा कि यह कदम ऊर्जा क्षेत्र (Oil Sector) के विनियमन और विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने इसे भारत की ऊर्जा नीति (Energy Policy) को नई दिशा देने वाला बताया।

This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India. https://t.co/7DduJWrlU3

— Narendra Modi (@narendramodi) December 3, 2024

ऊर्जा सुरक्षा का महत्व

• ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक विकास को गति देती है।
• तेल और गैस क्षेत्र में सुधार से भारत की आत्मनिर्भरता (Self-reliance) बढ़ेगी।
• इस कानून से निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) में निवेश करने के अवसर मिलेंगे।

इस संशोधन से होने वाले लाभ

1. ऊर्जा आपूर्ति (Energy Supply) में स्थिरता।
2. तेल और गैस क्षेत्र में निवेश (Investment) के अवसर।
3. भारत को ऊर्जा के आयात (Energy Imports) पर निर्भरता कम करने में मदद।
4. देश की आर्थिक प्रगति (Economic Growth) में योगदान।

प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह संशोधन न केवल भारत की ऊर्जा नीति (Energy Policy) को सशक्त बनाएगा, बल्कि देश के सतत विकास (Sustainable Development) के लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। उन्होंने इसे समृद्ध भारत (Prosperous India) के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह कानून देश के ऊर्जा क्षेत्र (Oil & Gas Sector) में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।

सिटी पैलेस विवाद और प्रशासन की कार्रवाई

विश्वराज सिंह का सिटी पैलेस में धूणी माता दर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। जगदीश चौक पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन विवाद पथराव में बदल गया। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मामला रात तक चलता रहा।

#Rajasthan : विश्वराज सिंह मेवाड़ के धूणी दर्शन को लेकर गहराया विवाद। सिटी पैलेस के बाहर खड़े लोगों पर पथराव, पथराव में कई लोग हुए घायल ! #Udaipur | #BreakingNews | #LatestUpdates | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/Zf4KyAoL83

— News Tv India (@newstvindia24x7) November 25, 2024

प्रशासन ने विवादित स्थल को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त कर दिया। अब विवादित स्थल का निर्णय रिसीवर द्वारा किया जाएगा।

चार दशकों से जारी प्रॉपर्टी विवाद

मेवाड़ राजपरिवार में प्रॉपर्टी विवाद 1983 से जारी है, जब महेंद्र सिंह ने अपने पिता भगवत सिंह की वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी। भगवत सिंह ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्तियां छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को सौंप दी थीं।

विश्वराज सिंह ने समर्थकों से की अपील

विश्वराज सिंह ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “कानून को हाथ में न लें। प्रशासन द्वारा लगाए गए नोटिस पर आगे की कार्रवाई होगी।”

राजतिलक के बाद बढ़ा तनाव

चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल में राजतिलक के बाद, विश्वराज सिंह उदयपुर पहुंचे। यहां धूणी दर्शन कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़ा।

देवेंद्र फडणवीस: भाजपा के मुख्य दावेदार

भाजपा ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें "परम मित्र" कहकर संबोधित किया, जिससे शीर्ष नेतृत्व का समर्थन स्पष्ट होता है। फडणवीस के पास प्रशासनिक अनुभव और पार्टी का समर्थन दोनों ही हैं, जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं।

एकनाथ शिंदे: शिवसेना का दमदार चेहरा

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने भी इस जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अभियान के दौरान बालासाहेब ठाकरे की विरासत और जनता के मुद्दों को केंद्र में रखा। शिंदे के समर्थकों का मानना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है।

यह भी पढ़े : महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, पीएम मोदी बोले- विकास और सुशासन की जीत

एनसीपी और अजित पवार की भूमिका

NCP (नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) के नेता अजित पवार ने भले ही खुलकर दावेदारी नहीं की हो, लेकिन उनकी पार्टी ने किंगमेकर की भूमिका निभाने का दावा किया था। हालांकि, महायुति की एकतरफा जीत ने एनसीपी की भूमिका को सीमित कर दिया।

क्या भाजपा और शिवसेना मिलकर लाएंगे संतुलन?

288 में से 234 सीटें जीतने के बाद भी महायुति को मुख्यमंत्री पद पर संतुलन बनाने की जरूरत होगी। भाजपा और शिवसेना के बीच तालमेल महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय करेगा।

नतीजों का महत्व

महायुति की यह जीत न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी भाजपा की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नया नेतृत्व किस तरह से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "महाराष्ट्र में आज विकासवाद की जीत हुई है। झूठ और छल की राजनीति का अंत हुआ है। महाराष्ट्र ने यह संदेश दिया है कि जनता विकास और सुशासन चाहती है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह जीत छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर जैसे महान नेताओं के आदर्शों का सम्मान है।

देशभर में उपचुनावों में भी भाजपा को सफलता

पीएम मोदी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भी भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा ने अपनी मजबूती साबित की है। उन्होंने झारखंड की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि विकास के लिए भाजपा हरसंभव प्रयास करेगी।

'विकास और विरासत' का मंत्र

प्रधानमंत्री ने कहा, "महाराष्ट्र अगले पांच साल 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। देश ने यह स्वीकार किया है कि 'एक हैं तो सेफ हैं'। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने समाज को बांटने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें नकार दिया।"

भाजपा के सुशासन पर जनता की मुहर

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 50 सालों में किसी भी पार्टी को ऐसी बड़ी जीत नहीं मिली। भाजपा का यह लगातार तीसरा कार्यकाल महाराष्ट्र की जनता के विकास और सुशासन के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेगा। यह जीत भाजपा के सुशासन और विकासवादी एजेंडे पर जनता की मुहर है।

सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा निरीक्षण

एसपी सुरक्षा ने राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बल के साथ राम मंदिर परिसर के प्रवेश मार्गों की भी जांच की। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि राम मंदिर की सुरक्षा पहले से ही सख्त रहती है, लेकिन ताजा धमकी के बाद इसे और मजबूत कर दिया गया है।

धमकी के बाद सुरक्षा बलों की सक्रियता

खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने 16 और 17 नवंबर को राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद से ही अयोध्या में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। रामनगरी के हर कोने में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता

राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है। इसके साथ ही, मंदिर के चारों ओर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है।

इस मामले पर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों और प्रवेश द्वारों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे विपक्षी सांसद

विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने की योजना बनाई है। विपक्षी नेताओं ने बिरला को एक संयुक्त पत्र लिखा है जिसमें डीएमके के ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी सहित कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में उन्होंने समिति की कार्यवाही में एकतरफा निर्णय लेने का विरोध दर्ज किया है।

बैठकों में एकतरफा निर्णयों का आरोप

पत्र में विपक्षी सांसदों ने यह भी आरोप लगाया है कि पाल बिना विपक्ष के विचारों को शामिल किए लगातार बैठकों की तारीखें तय करते जा रहे हैं। गवाहों को बुलाने का निर्णय भी केवल भाजपा सदस्यों की सलाह पर लिया जा रहा है, जबकि समिति में सभी दलों की भागीदारी होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बिना तैयारी के ऐसी बैठकों में उनके लिए बिल पर प्रभावी चर्चा करना संभव नहीं है।

भाजपा का पलटवार

वहीं, भाजपा सांसदों ने विपक्षी सदस्यों पर समिति के काम में जानबूझकर अड़चन डालने का आरोप लगाया है। भाजपा सदस्यों का कहना है कि विपक्षी सदस्य सिर्फ सरकार के प्रयासों को बाधित करने का काम कर रहे हैं और समिति की प्रक्रियाओं को लेकर अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं।

वक्फ (संशोधन) बिल पर बनी इस संसदीय समिति में भाजपा और विपक्षी दलों के बीच जारी इस खींचतान से संसदीय कार्यवाही में ठहराव का माहौल बना हुआ है।

नए जिलों के कारण रुका प्रस्ताव

गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में नए जिलों के निर्माण के बाद 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' का प्रस्ताव फिलहाल रुका हुआ है। पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर कानूनी अड़चनों पर विचार कर रहा है। इसके लिए विधि विभाग और कानूनी विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है।

जिलों पर होगा फैसला, फिर आगे बढ़ेगी योजना

इस योजना से पहले सरकार गहलोत शासन के अंतर्गत नए जिलों को लेकर अंतिम फैसला करेगी। इससे जिलों की संख्या निर्धारित हो जाएगी और पंचायत चुनावों को सही तरीके से योजना के अंतर्गत लागू किया जा सकेगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिलों पर निर्णय के बाद ही 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' संभव हो सकेगा।

पंचायत चुनाव आगे बढ़ाने पर विचार

इस योजना के तहत राज्य को लगभग 6975 पंचायतों के चुनाव को टालना होगा, जो जनवरी में होने वाले थे। इसके लिए सरकार को इन पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने होंगे। इसके अलावा, चुनाव को एक साथ करवाने के लिए इन पंचायतों के कार्यकाल को भी आगे बढ़ाना होगा।

सरपंच संघ की मांग: मध्य प्रदेश मॉडल अपनाएं

राजस्थान सरपंच संघ ने इस योजना का समर्थन करते हुए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने 'मध्य प्रदेश मॉडल' अपनाने का सुझाव दिया, जिसके तहत पंचायतों के चुनाव टालने के बजाय मौजूदा सरपंचों की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है।

चुनाव टालने के कानूनी पहलू

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हर पांच साल में करवाना अनिवार्य है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में चुनाव को टाला जा सकता है, जैसे कि कोविड महामारी के दौरान हुआ था। ऐसे में सरकार को न्यायालय में भी विशेष परिस्थिति का हवाला देना होगा।

अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को 'इंपोर्टेड माल' कहा है, जिससे महिला उम्मीदवार शाइना एनसी की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के इस बयान को अपमानजनक बताया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं महिला हूं, माल नहीं।” शाइना एनसी का कहना है कि उनके अपमान पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले जैसे नेताओं की चुप्पी क्यों है।

महिला उम्मीदवार शाइना एनसी का जवाब

शाइना एनसी ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान न सिर्फ उनके लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "2014 और 2019 में जब मैं इनके लिए प्रचार करती थी, तब मैं इनकी लाडली बहन थी, लेकिन आज जब मैं विपक्ष के खेमे से चुनाव लड़ रही हूं, तो मैं 'इंपोर्टेड माल' कैसे हो गई?" शाइना का यह सवाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

विवाद बढ़ने के साथ नेताओं पर बढ़ रहा दबाव

इस विवाद के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। महिला अधिकार संगठनों ने भी इस बयान की निंदा की है और नेताओं से जवाबदेही की मांग की है। महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्यरत कई समूहों ने भी इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से स्पष्टिकरण की मांग की है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद पर उद्धव ठाकरे और अन्य बड़े नेता क्या रुख अपनाते हैं।

समीर भुजबल ने एनसीपी अजित गुट के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के निर्णयों और कार्यशैली से वह संतुष्ट नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अनदेखा किया जा रहा है। समीर की इस बगावत ने महायुति (शिवसेना-भाजपा-एनसीपी) के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर जब चुनाव का समय निकट है।

भुजबल परिवार का महाराष्ट्र की राजनीति में गहरा असर है, और समीर की यह घोषणा उनके समर्थकों के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है। समीर ने यह भी कहा कि वह अपनी आवाज को उठाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उनका मानना है कि वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनकी आवाज को प्रभावी तरीके से उठाना चाहते हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समीर भुजबल का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना एनसीपी के लिए चुनौती पेश कर सकता है। यदि वे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह अन्य नेताओं के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है कि पार्टी के भीतर असंतोष को कैसे व्यक्त किया जा सकता है।

विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ, समीर भुजबल की बगावत ने एनसीपी की रणनीतियों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति का प्रभाव आगामी चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या समीर भुजबल अपने निर्दलीय चुनावी अभियान में सफलता हासिल कर पाते हैं या नहीं।

विधायकों का शपथ ग्रहण

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा राजभवन में प्रोटेम स्पीकर रघुबीर कादियान को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद रघुबीर कादियान 11 बजे से विधानसभा में जिलेवार सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। इस सत्र में कुल 90 विधायक हिस्सा लेंगे, जिसमें भाजपा के 48, कांग्रेस के 37, इनेलो के दो और तीन निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। इस बार विधानसभा में 40 नए विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो पहली बार सदन में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया में लगभग दो घंटे का समय लग सकता है।

स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव

शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों के लिए भाजपा विधायकों की ओर से नाम रखे जाएंगे। भाजपा के बहुमत को देखते हुए यह लगभग तय है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भी भाजपा के ही विधायकों को सौंपा जाएगा। पार्टी ने सभी विधायकों को सुबह 10 बजे तक विधानसभा पहुंचने के निर्देश दिए हैं ताकि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाई जा सके।

इस महत्वपूर्ण सत्र के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों पर किन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

गठबंधन से परे कांग्रेस का फैसला

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नागौर और बांसवाड़ा सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन इस बार पार्टी ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। यह रणनीतिक निर्णय प्रदेश नेतृत्व की उस धारणा को बल देता है कि कांग्रेस वर्तमान चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना जनता का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम है।

#BREAKINGNEWS : राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के सातों प्रत्याशी घोषित, जानिए किसे कहां से मिला टिकट ! #Rajasthan | #AssemblyElections | #Congress | #NewsTvIndia | #Jaipur | pic.twitter.com/cb5hA2N4CB

— News Tv India (@newstvindia24x7) October 24, 2024

सातों प्रत्याशियों के नामों की सूची

कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए निम्नलिखित नेताओं को मैदान में उतारा है:

• झुंझुनूं से अमित ओला
• रामगढ़ से आर्यन जुबैर
• दौसा से दीन दयाल बैरवा
• देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा
• खींवसर से रतन चौधरी
• सलूंबर से रेशमा मीणा
• चौरासी से महेश रोत

परिवारवाद की झलक

उम्मीदवारी की इस सूची में परिवारवाद की भी झलक दिखती है। झुंझुनूं से मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला को टिकट दिया गया है। बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनूं से चार बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में सांसद चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब उनके बेटे अमित ओला इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी प्रकार, अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने स्वर्गीय जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को प्रत्याशी बनाया है, जिससे पार्टी ने सहानुभूति का कार्ड खेला है।

चतरा से मंत्री की बहू बनीं उम्मीदवार

चतरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से मंत्री की बहू को टिकट देकर आरजेडी ने एक परिवारिक रणनीति को अपनाया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा कोडरमा सीट से सुभाष यादव को पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर चुना है।

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: आरजेडी ने छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की !

झारखंड चुनाव 2024 के लिए आरजेडी ने चतरा से मंत्री की बहू रश्मि प्रकाश समेत 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। #RJD | #JharkhandElection2024 | #JharkhandNews | #NewsTvIndia | @RJDforIndia | pic.twitter.com/YMzFdmUMUs

— News Tv India (@newstvindia24x7) October 22, 2024

सीट शेयरिंग पर अभी भी असमंजस

हालांकि, इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आरजेडी द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी केवल छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है, जो सीटों के बंटवारे के आधार पर तय की जाएगी।

झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवारों की सूची। #Jharkhand #RJD @RJD4Jharkhand pic.twitter.com/JJgffdYYOd

— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 22, 2024

देवघर, हुसैनाबाद और गोड्डा से पुराने चेहरों को मिला मौका

आरजेडी ने देवघर विधानसभा सीट से सुरेश पासवान को फिर से मौका दिया है। वहीं, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभी नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है और पार्टी को उम्मीद है कि ये चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

आरजेडी उम्मीदवारों की सूची

आरजेडी की इस सूची के बाद पार्टी समर्थकों में काफी उत्साह है और सभी उम्मीदवारों ने चुनावी तैयारियों में जुटना शुरू कर दिया है। पार्टी का मानना है कि यह चुनाव उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

विकास परिषद की बैठक में हुई चर्चा

योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में आयोजित विकास परिषद की बोर्ड बैठक में भाग लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मथुरा और ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य मथुरा को पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में और अधिक विकसित करना था।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करता है, क्योंकि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है।

मोहन भागवत से होगी मुलाकात

शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखम गौशाला, फरह पहुँचेंगे। यहाँ उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात का कार्यक्रम है। यह बैठक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेता देश और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

आगरा एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना

अपनी व्यस्त दिनचर्या के बाद, मुख्यमंत्री शाम 7:30 बजे परखम गौशाला से आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। यह दौरा मथुरा के विकास और धार्मिक महत्व को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से स्थानीय प्रशासन को उम्मीद है कि मथुरा के विकास कार्यों में तेजी आएगी और शहर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

पिछले धमाकों की यादें ताजा

इससे पहले सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में हुए धमाके में 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, जनवरी 2022 में गाजीपुर फूल मंडी के गेट पर एक बैग में आईईडी विस्फोटक मिला था, जिसे एनएसजी की बम निरोधक टीम ने निष्क्रिय किया था। उस वक्त जांच में पता चला था कि बम में आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और छर्रों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में इजराइली दूतावास के बाहर भी एक धमाका हुआ था, हालांकि उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था।

धमाके की जांच में जुटी एजेंसियां

रोहिणी में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना आतंकी साजिश थी या कुछ और। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, विस्फोटक सामग्री इस तरह से लगाई गई थी कि उसके रिफ्लेक्टिव प्रेशर से शॉकवेव उत्पन्न हो, जिससे आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचे।

क्या था धमाके का कारण?

धमाके के बाद घटनास्थल से किसी प्रकार के टाइमर, डेटोनेटर, तार, बैट्री या घड़ी जैसे उपकरण नहीं मिले हैं, जिससे यह समझना कठिन हो रहा है कि धमाका कैसे हुआ। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धमाके में किस प्रकार के केमिकल या विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया।

सुरक्षा बढ़ाई गई

इस घटना के बाद दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

#BreakingNews‌ : जम्मू कश्मीर: गांदरबल आतंकी हमले में तीन मजदूरों की मौत, 5 घायल ! #JammuKashmir | #Gandarbal | #TerroristAttack | #NewsTvIndia | #LatestUpdates | #JammuAndKashmr | pic.twitter.com/cA8rKDWvtc

— News Tv India (@newstvindia24x7) October 20, 2024

सर्च ऑपरेशन जारी

हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना और पुलिस की टीमों ने इलाके में हर कोने-कोने की तलाशी शुरू की है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इलाके में आतंकियों की गतिविधियों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।

लगातार बढ़ रही हैं टारगेट किलिंग की घटनाएं

जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकियों द्वारा गैर-कश्मीरी नागरिकों और मजदूरों को निशाना बनाने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मात्र दो दिन पहले शोपियां जिले में भी आतंकियों ने एक गैर-कश्मीरी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस ताजा हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

मुख्यमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की

घटना पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख व्यक्त किया है. सीएम ने कहा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर-स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमले की बेहद दुखद खबर मिली है. मजदूर इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे. इस आतंकवादी हमले में 2 की मौत हो गई है और 2-3 अन्य घायल हो गए हैं. मैं निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.

Very sad news of a dastardly & cowardly attack on non-local labourers at Gagangir in Sonamarg region. These people were working on a key infrastructure project in the area. 2 have been killed & 2-3 more have been injured in this militant attack. I strongly condemn this attack on…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024

प्रशासन का रुख

प्रशासन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और मारे गए मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

स्थानीय निवासियों में भय का माहौल

गांदरबल में हुई इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों के बीच भय का माहौल है। लोग आतंकियों की इन घटनाओं से परेशान हैं और शांति बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर बदलाव

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बदलाव की पहल की थी। न्याय की देवी की नई मूर्ति अब कोर्ट परिसर, वकीलों के चेंबर्स और अन्य कानूनी स्थलों पर देखी जा सकती है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में सबसे पहले स्थापित की गई है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस परिवर्तन को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं जोर-शोर से हो रही हैं।

तलवार की जगह संविधान

न्याय की देवी की मूर्ति में केवल आंखों की पट्टी हटाना ही एकमात्र बदलाव नहीं है। अब उनकी हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दिखाई देगी। तराजू, जो न्याय का प्रतीक है, पहले की तरह ही मूर्ति में शामिल रहेगा। यह परिवर्तन भारतीय न्याय प्रणाली में न्याय की पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है।

नए कानूनों के साथ बदलाव

1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून लागू किए गए थे - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और केसों के फैसले समय पर लेना है। न्याय की देवी की मूर्ति में यह बदलाव इसी दिशा में एक कदम है।

सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की पहल

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्याय की देवी की नई मूर्ति का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली में ब्रिटिशकालीन विरासत को समाप्त कर देश की सांस्कृतिक और संवैधानिक धरोहर को बढ़ावा देना है। न्याय अब "अंधा" नहीं रहेगा, बल्कि संविधान पर आधारित और सभी के लिए समान रहेगा।