सरकार के आदेश पर लगी रोक

राजस्थान सरकार ने हनुमान बेनीवाल से फ्लैट खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस आदेश के खिलाफ बेनीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उन्हें अपना सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। साथ ही, सरकार को दो सप्ताह में यह जानकारी देने के निर्देश दिए गए कि कितने ऐसे सांसद और विधायक हैं जो पद पर न रहते हुए भी सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं।

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बेनीवाल का पक्ष

बेनीवाल की ओर से अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी और प्रेमचंद शर्मा ने दलील दी कि उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हुआ। नोटिस 1 जुलाई तक का दिया गया, जबकि सुनवाई 11 जुलाई को हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि संपदा अधिकारी द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया गया और जल्दबाजी में कार्रवाई की जा रही है, जो अनुचित है। कोर्ट ने इन दलीलों पर गौर करते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

दो वर्ष पहले मिला था आवास

करीब दो साल पहले हनुमान बेनीवाल को बतौर विधायक फ्लैट A-3/703 आवंटित किया गया था। इसके बाद सांसद बनने पर सरकार ने उन्हें यह आवास खाली करने का आदेश दिया। बेनीवाल ने अदालत में यह भी मुद्दा उठाया कि अन्य पूर्व विधायक और सांसद भी सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उन्हीं पर की जा रही है।

पारदर्शिता पर सवाल

हाईकोर्ट का यह आदेश न सिर्फ बेनीवाल को तत्काल राहत देता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि सरकारी प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता क्यों नहीं है। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सरकार को निष्पक्षता बरतनी होगी और सभी पर समान नियम लागू करने होंगे।

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हनुमान बेनीवाल के लिए यह राहत अस्थायी है, क्योंकि अदालत ने सरकार से जवाब मांगते हुए दो सप्ताह की समयसीमा तय की है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और अदालत की अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है। फिलहाल, इस आदेश से बेनीवाल को अपने सरकारी आवास में बने रहने की इजाजत मिल गई है।

खातेदारी भूमि पर बिना अनुमति हो रहा था बजरी खनन

राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग को सूचना मिली कि हाडला भाटियान में कुछ खातेदार अपनी जमीन पर अनाधिकृत खनन कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि जगमाल सिंह, छैलू सिंह और नारायणी कंवर नामक खातेदारों की भूमि पर बिना वैध अनुमति के 2 लाख 80 हजार 800 टन बजरी का खनन किया गया है।

खनिज अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने बताया कि मौके पर निरीक्षण के बाद मौका पंचनामा तैयार कर इन तीनों खातेदारों पर ₹16.85 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

कोलायत में बजरी की किल्लत और माफिया का दबदबा

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कोलायत क्षेत्र में अवैध बजरी खनन वर्षों से चलता आ रहा है। यह न केवल सरकारी राजस्व की हानि कर रहा है बल्कि बजरी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। रॉयल्टी वसूली में हो रही मनमानी के चलते बाजार में बजरी की किल्लत है, जिससे आम जनता को निर्माण कार्यों में परेशानी हो रही है।

पर्यावरणीय नुकसान और भूजल स्तर पर असर

अवैध खनन के कारण खेती योग्य जमीन और नदी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इससे जलस्तर में गिरावट, मिट्टी की उर्वरता में कमी, और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसका दुष्परिणाम आने वाले वर्षों में और भी भयावह हो सकता है।

प्रशासन की सख्ती जारी, शिकायतों के लिए ऑनलाइन सुविधा

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई एक शुरुआत है और अवैध खनन के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी ने बताया कि आम जनता भी खनन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है।

स्थानीय लोगों की मांग: केवल जुर्माना नहीं, कानूनी सजा भी हो

स्थानीय किसान हरि सिंह ने कहा, “माफिया इतने ताकतवर हैं कि जुर्माना भर देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सरकार को चाहिए कि सख्त कानूनी सजा दी जाए ताकि यह खनन रैकेट खत्म हो सके।” लोगों की मांग है कि नियमित जांच, CCTV निगरानी, और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी से ही इस संकट को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

लंबे समय से उठ रही है मांग

पिछले कई महीनों से NSUI कार्यकर्ता जिला स्तर पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाखड़ ने बताया कि प्रदेश भर के युवा इस मुद्दे पर एकजुट हैं और अब समय आ गया है कि सरकार को उनकी आवाज सुननी पड़े। 5 अगस्त को जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों छात्र और युवा इकट्ठा होंगे, जहां से रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

जाखड़ ने कहा, “छात्र संघ चुनाव राजस्थान की राजनीति का आधार रहे हैं। इस मंच ने अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बेनीवाल जैसे कई बड़े नेताओं को जन्म दिया है। फिर भी, सरकार ने बेवजह इस प्रक्रिया को बंद कर दिया, जो युवाओं के साथ अन्याय है।”

बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

NSUI ने बीजेपी सरकार पर अपने चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। जाखड़ ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में छात्र संघ चुनाव बहाल करने का वादा किया था, लेकिन दो साल बीतने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द ही इस मांग को नहीं मानती, तो NSUI उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

“छात्र संघ चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह न केवल छात्रों की समस्याओं को उठाने का मंच है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का पहला कदम भी है। बीजेपी सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए हम 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे,” जाखड़ ने कहा।

विश्वविद्यालयों में बिगड़ते हालात

जाखड़ ने बताया कि छात्र संघ चुनाव बंद होने से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। प्रशासन छात्रों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और उनकी आवाज दबाने के लिए तानाशाही रवैयाadopt कर रहा है। “जब कोई छात्र अपनी या अपने साथियों की समस्याओं को उठाता है, तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। छात्र संघ चुनाव ही एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिए छात्र अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालयों में शुल्क वृद्धि, प्लेसमेंट की कमी, और कैंपस सुविधाओं की अनदेखी जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका समाधान नहीं हो रहा। छात्र संघ चुनाव की बहाली इन समस्याओं को हल करने का एकमात्र उपाय है।

पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी उठे सवाल

जाखड़ ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के फैसले पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई शिक्षा नीति लागू करने और कुलपतियों के सुझाव के आधार पर एक साल के लिए चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया था। “अगर उस समय चुनाव बंद नहीं किए गए होते, तो शायद आज कांग्रेस सत्ता में होती। गहलोत जी ने इस पर अपनी सफाई दी है कि यह निर्णय अस्थायी था और अगर कांग्रेस सत्ता में आती, तो जनवरी 2025 में चुनाव जरूर कराए जाते,” जाखड़ ने कहा।

NSUI में जातीय विवाद पर सफाई

हाल ही में NSUI की नई जिलाध्यक्ष सूची को लेकर संगठन में जातीय असंतुलन और बाहरी नेताओं की नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा था। इस पर जाखड़ ने कहा कि NSUI एक समावेशी संगठन है, जिसमें सभी जाति, धर्म और समुदाय के युवा शामिल हैं। “हमारा संगठन छात्रों के हितों के लिए काम करता है, न कि किसी जाति विशेष के लिए। हम उन कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, जो जमीन पर मेहनत करते हैं। कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान छात्रों के मुद्दों पर है,” उन्होंने स्पष्ट किया।

NSUI ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 अगस्त तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज होगा। जाखड़ ने कहा कि पूरे प्रदेश से 20,000 से अधिक युवा इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। “हमारी मांग साफ है—छात्र संघ चुनाव तुरंत शुरू किए जाएं। अगर सरकार नहीं सुनती, तो हम सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाएंगे,” उन्होंने कहा।

समर्थन में उतरे बड़े नेता

इस आंदोलन को न केवल छात्रों, बल्कि कई बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता पहले भी छात्र संघ चुनाव की बहाली की वकालत कर चुके हैं। जाखड़ ने कहा कि यह मुद्दा अब केवल छात्रों का नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की युवा शक्ति का है।

NSUI ने इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन के नेता प्रत्येक जिले में जाकर युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं। जाखड़ ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक शुरुआत है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तो भविष्य में और बड़े आंदोलन किए जाएंगे।

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 अगस्त का प्रदर्शन इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। क्या सरकार इस मांग को मानेगी, या यह आंदोलन और उग्र होगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।

मुंबई का उद्योग और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल

उद्धव ठाकरे ने कहा,

“हम ‘तोड़ने की भाषा’ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुंबई धीरे-धीरे अपना महत्व खो रही है। मुंबई के उद्योग और वित्तीय केंद्र गुजरात कौन ले गया? ये लोग। कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। जो करेगा, हम उनके टुकड़े कर देंगे, मैं यह खुले तौर पर कहता हूं। लेकिन हम मुंबई के महत्व को कभी कम नहीं होने देंगे।”

इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के हीरा बाजार और फिल्म इंडस्ट्री के स्थानांतरण का मुद्दा भी उठाया। ठाकरे के अनुसार,
“मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। इसका महत्व कई लोगों की आंखों में खटकता है। फिल्म उद्योग को कहां शिफ्ट किया जा रहा था? क्या सच नहीं है कि हीरा बाजार छीना गया?”

हिंदी भाषा विवाद और मराठी अस्मिता

हाल ही में राज्य में हिंदी-तीन भाषा नीति पर विवाद गरमाया हुआ है। इस पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा,

“हम हिंदी का विरोध नहीं करते, मगर हम किसी भी भाषा की बाध्यता का समर्थन नहीं करेंगे। मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हिंदी थोपी जा रही है—इसकी मंजूरी नहीं देंगे। मैं अपनी भावनाओं पर कायम हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह निर्णय मराठी भाषा और विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव डालने जैसा है।

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विधान भवन परिसर में मारपीट पर दुःख

शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने विधान भवन परिसर में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी (शरद पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों में हुई मारपीट की घटना पर भी चिंता जताई। ठाकरे ने कहा,

“इस घटना ने महाराष्ट्र की छवि को धूमिल किया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसी झड़पें महाराष्ट्र में यूपी-बिहार की संस्कृति ला रही हैं। उन राज्यों में भी अच्छे लोग हैं। हमें बुरे तत्वों के कारण पूरे राज्य को बदनाम नहीं करना चाहिए।”
उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुंबई का भविष्य और शिवसेना का संकल्प

उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि मुंबई महाराष्ट्र की पहचान है और कोई भी राजनीतिक ताकत इसे अलग नहीं कर सकती। उन्होंने चेताया कि मुंबई के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को किसी कीमत पर कम नहीं होने दिया जाएगा। मुंबई के लिए उन्होंने नई आर्थिक नीतियों, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की बात भी कही।

इस प्रकार, उद्धव ठाकरे ने मुंबई के औद्योगिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भाषा नीति पर भी बीजेपी सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने राज्य की जनता को विश्वास दिलाया कि मुंबई की छवि और महाराष्ट्र की अस्मिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा।

SMR टेक्नोलॉजी से जुड़ेगी बिहार की नई पहचान

यह परमाणु संयंत्र केंद्र की न्यूक्लियर एनर्जी मिशन योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हर राज्य में कम से कम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना है। खट्टर ने कहा, "बिहार सरकार की मांग पर केंद्र पूरी मदद को तैयार है। यह कदम राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।"

बैटरी स्टोरेज योजना से ग्रीन एनर्जी को बल

परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ केंद्र ने बिहार में 1,000 मेगावॉट की बैटरी स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी और सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली का बेहतर उपयोग संभव होगा। केंद्र प्रति मेगावॉट 18 लाख रुपये की सहायता भी देगा।

बिजली क्षेत्र में सुधारों की सराहना

बिहार में अब तक 80 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे तकनीकी हानियों में भारी गिरावट आई है। केंद्र ने इन सुधारों की सराहना करते हुए राज्य को आगामी छह महीनों के लिए 500 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय भी लिया है। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।

2035 तक का विज़न: न्यूक्लियर से लेकर सोलर तक

बैठक में बिहार सहित पूर्वी भारत के राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया, जहां भारत की ऊर्जा नीति 2035 का विज़न साझा किया गया। इसमें थर्मल, सोलर, विंड, स्टोरेज और न्यूक्लियर को सामंजस्यपूर्ण रूप से शामिल किया गया है।

नया प्लांट, नई उम्मीदें

विशेषज्ञों का मानना है कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार की ऊर्जा स्थिति को न सिर्फ स्थायी बनाएगा बल्कि रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता भी खोलेगा। संयंत्र के पूर्ण संचालन से बिहार आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ेगा और राष्ट्रीय ऊर्जा मानचित्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1 . बिहार में न्यूक्लियर प्लांट कहां लगाया जाएगा?

उत्तर : सटीक स्थान की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह प्लांट SMR तकनीक पर आधारित होगा और राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा।

Q2 . SMR तकनीक क्या होती है?

उत्तर : SMR यानी Small Modular Reactor, एक नई प्रकार की परमाणु तकनीक है जो सुरक्षित, किफायती और छोटे स्केल पर तेज़ी से स्थापित की जा सकती है।

Q3 . इस परियोजना से बिहार को क्या लाभ होगा?

उत्तर : यह परियोजना राज्य में बिजली संकट दूर करने, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास में मददगार होगी।

क्या चौथी बार की तैयारी शुरू?

तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत जब कल रात से चार दिन के दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे, तो मानो सियासी तापमान चढ़ गया। कार्यकर्ताओं की भीड़, समर्थन का सैलाब और जनता का विश्वास – इन सबने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गहलोत 2028 की विधानसभा चुनावों के लिए अभी से मैदान में उतर चुके हैं? उनका यह दौरा, जिसे सामान्यतः व्यक्तिगत माना जा रहा था, अब राजनीतिक गलियारों में बड़े संकेतों के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीति के पचास साल: एक युग की स्थापना

अशोक गहलोत ने राजनीति में अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने – पाँच बार सांसद, तीन बार केंद्र में मंत्री, तीन बार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, दो बार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पाँच बार विधायक और तीन बार मुख्यमंत्री जैसे मुकाम हासिल किए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में "अशोक गहलोत युग" बीते दशकों की राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा अनुभव, दूरदर्शिता और जनसंपर्क का बेजोड़ संगम है।

जाति समीकरणों से परे, सर्वमान्य नेता

राजनीतिक तौर पर माली समाज से आने वाले गहलोत ने एक ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से उठकर नेतृत्व किया, जिसकी व्यापक जनमान्यता राजस्थान की पारंपरिक जातीय राजनीति में दुर्लभ रही है। क्षत्रिय, जाट, ब्राह्मण जैसे प्रभावशाली वर्गों के बीच उन्होंने वंचित और शोषित वर्गों की आवाज बनकर अपने लिए अलग जगह बनाई। उनकी सोच में समावेशिता है – यही वजह है कि वो हर वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलते हैं, और यही सोच उन्हें जननेता बनाती है। उनकी यह खूबी उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है और उन्हें एक व्यापक जनाधार देती है।

राजनीति की रणनीति: विरोधियों की चाल उन्हीं पर भारी

गहलोत की राजनीति को समझना आसान नहीं। उनके फैसले शांत दिखते हैं, पर उनका असर तूफानी होता है। 1998 में 153 सीटों के बहुमत के बाद पहली बार सीएम बने अशोक गहलोत ने 2008 और 2018 में भी सत्ता में वापसी की। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं था – विरोधियों के साथ-साथ पार्टी के अंदर भी चुनौतियाँ रहीं। 2020 का पायलट प्रकरण इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां उनकी राजनीतिक सूझबूझ और पकड़ ने सरकार को संकट से बचा लिया। यह घटना उनकी राजनीतिक चातुर्य का प्रमाण है, जिसने उन्हें 'जादूगर' का खिताब दिलाया।

जोधपुर दौरा: संकेत या संकल्प?

गहलोत का जोधपुर दौरा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं लगती। यह उस सियासी सफर की नई शुरुआत हो सकती है, जिसका अगला पड़ाव 2028 है। 74 की उम्र पार कर चुके गहलोत जब लोगों के बीच जाते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी अपील और जनता से जुड़ाव फिर से उन्हें ‘युवा नेता’ बना देता है। जोधपुर में उमड़ती भीड़ इस बात की गवाही देती है कि "अबकी बार फिर गहलोत सरकार" का नारा शायद फिर से गूंजने को तैयार है।
अशोक गहलोत की राजनीति एक जादू है – जो कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नई शक्ल में लौट आता है। 2028 की राह अभी दूर है, पर राजनीति के इस अनुभवी जादूगर ने शायद अपनी चौथी पारी की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। जोधपुर की गूंज आने वाले चुनावों की शुरुआत भी हो सकती है और कांग्रेस के लिए गहलोत एक बार फिर संकटमोचक भी साबित हो सकते हैं।

साप्ताहिक अवकाश होने के कारण रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब पुल पर भारी संख्या में लोग खड़े थे, तभी अचानक उसका एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। हादसे के समय पुल पर करीब 100 से अधिक लोग और कई दोपहिया वाहन मौजूद थे।

घायलों की हालत गंभीर, NDRF की दो टीमें राहत कार्य में जुटीं

पुल गिरने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और कई लोगों को पानी से बाहर निकाला। तालेगांव दाभाड़े पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में अब तक 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई गई है।
बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की दो टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और युद्धस्तर पर तलाशी अभियान जारी है।

बचावकर्मियों का कहना है कि तेज धारा और बारिश के चलते राहत कार्य में कठिनाई आ रही है। मलबे में 20-25 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया: मुआवजा और जांच के आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ राहत कार्यों की निगरानी कर रही है।
उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों का इलाज राज्य सरकार की ओर से नि:शुल्क किया जाएगा।

Deeply saddened to learn about the tragic incident of a bridge collapse over the Indrayani River near Talegaon, Indori in Pune district. As per information received till now, 2 persons have lost their lives. My deepest condolences to their families. We share their grief in this…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 15, 2025

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी साझा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी संवेदना प्रकट की है।

पुल की हालत पहले से खराब, संरचनात्मक ऑडिट के निर्देश

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्वीकार किया कि पुल की स्थिति पहले से ही खराब थी और उस पर भीड़ और वाहनों की मौजूदगी ने दबाव बढ़ाया।
उन्होंने कहा कि ₹8 करोड़ का नया पुल पहले से स्वीकृत था।
वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी नदी पुलों का ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

30 साल पुराना था पुल, रखरखाव में लापरवाही

स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने बताया कि यह पुल करीब 30 वर्ष पुराना था और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। हादसे ने संरचनात्मक लापरवाही और प्रशासनिक चूक को उजागर किया है।

योजना का मूल उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को दिन के समय गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि वे सिंचाई के लिए निर्बाध रूप से बिजली का उपयोग कर सकें। योजना के अंतर्गत 11 किलोवोल्ट (kV) साइड से सीधे बिजली आपूर्ति की जाएगी, जिससे सबस्टेशन के सभी फीडरों को एक साथ दिन में बिजली मिल सकेगी।

100% क्षमता तक सौर परियोजनाएं

राज्य सरकार ने योजना के तहत प्रत्येक विद्युत सब-स्टेशन पर 100% क्षमता तक सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य के 1,900 से अधिक सब-स्टेशनों पर 14,500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए संभावनाएं उपलब्ध हैं।

ऊर्जा का अनंत भंडार है सूर्य,
सौर ऊर्जा की अनंत संभावनाओं का प्रदेश है मध्यप्रदेश...

भोपाल में आयोजित 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' समिट एवं दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों के साथ लगभग ₹20,000 करोड़ के MoU हुए हैं। इस अवसर पर प्रतिभागियों… pic.twitter.com/kha3jNcuop

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 10, 2025

स्थानीय रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को ध्यान में रखते हुए, इस योजना से स्थानीय उद्यमियों को निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। परियोजनाओं को एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से सात वर्षों तक 3% ब्याज में छूट दी जाएगी।

25 वर्षों तक होगा बिजली खरीद अनुबंध

सरकार द्वारा परियोजना संचालकों के साथ 25 वर्षों का बिजली क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement) किया जाएगा। इससे किसानों और निजी निवेशकों को एक स्थायी आमदनी का जरिया मिलेगा, और वे ऊर्जा उत्पादक बनकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

इस अभियान में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम शामिल थी। यह छापेमारी ऐसे समय में की गई जब खेती के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और किसान खेतों में बीज डालने की तैयारी कर रहे हैं। छापे के दौरान जो नकली बीज मिले, वे न केवल किसानों की फसल के लिए हानिकारक थे, बल्कि उनमें उपयोग किए जा रहे रंग रसायन कैंसरकारी (Carcinogenic) भी पाए गए।

मंत्री मीणा का सख्त संदेश: “किसानों से धोखा बर्दाश्त नहीं”

मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि राज्य सरकार नकली बीज, खाद और कीटनाशकों के कारोबार के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसानों की मेहनत पर मुनाफा कमाने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

“पंजाब से सटे इलाकों में नकली बीजों की आपूर्ति हो रही है। हम किसी भी कीमत पर किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। जो भी व्यक्ति या संस्था इसमें लिप्त पाई गई, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी,” — किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री।

श्रीगंगानगर में 14 कंपनियों द्वारा पशु आहार आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले घटिया ग्वार, ज्वार व बाजरे पर चमकीले रंग व केमिकल की परत चढ़ाकर उन्नत बीज बनाया जा रहा था। वहीं मूंग, मोठ, कपास व मक्का को मंडी से खरीदकर इससे उन्नत बीज तैयार किया जा रहा था।
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— Dr. Kirodi Lal Meena (@DrKirodilalBJP) June 4, 2025

खतरनाक रंगों से रंगे जा रहे थे बीज

राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान मूंग, जौ और ग्वार जैसे बीजों को हरे और लाल रंग से रंगा गया था, जिनमें इस्तेमाल होने वाले रंग स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं। इन बीजों की सप्लाई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में की जा रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि नकली बीजों की यह सप्लाई “श्री राम सीड्स” नामक फैक्ट्री से की जा रही थी। पूछताछ के दौरान फैक्ट्री मैनेजर ने स्वीकार किया कि बीजों को दिखने में आकर्षक और असली जैसा बनाने के लिए उनमें रंग और एसेंस मिलाया जा रहा था।

पहले भी की जा चुकी हैं सख्त कार्रवाइयाँ

कृषि मंत्री मीणा की यह कार्रवाई कोई पहली नहीं है। इससे पहले अप्रैल में उन्होंने अजमेर के किशनगढ़ में 12 स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली खाद जब्त की थी। उनका कहना है कि नकली खाद और बीजों का सिंडिकेट किसानों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसे जड़ से उखाड़ना जरूरी है।

कृषि मंत्री की यह छापेमारी केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार के उस स्पष्ट इरादे का संकेत है जिसमें किसानों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे निरीक्षण तेज़ हो सकते हैं।

 शिमला मिर्च की खेती से किसान को हुआ 6 लाख का लाभ

सम्मेलन में तुरकौलिया से आए किसान विजय यादव ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उन्होंने कम लागत में शिमला मिर्च की खेती कर अब तक 6 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ऐसे किसान देश के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी कहा कि वे परंपरागत खेती के साथ-साथ उन्नत फसल विकल्पों को अपनाएं।

 लीची किसानों को भंडारण की कमी से जूझना पड़ रहा

विजय यादव के बाद लीची की खेती करने वाले एक किसान ने मंत्री को बताया कि लीची एक लाभकारी फसल बनती जा रही है, जिससे हर वर्ष लाखों की कमाई होती है। लेकिन भंडारण और संरक्षण की सुविधाओं की कमी के कारण किसान आर्थिक नुकसान झेलते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में सरकार स्टोरेज यूनिट्स और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी।

पपीता की खेती भी बना रही किसानों की आमदनी का जरिया

कृषि मंत्री ने पपीता की खेती करने वाले एक अन्य किसान से भी बातचीत की। किसान ने बताया कि पपीता की खेती से भी अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान पहुंचता है। इस पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना को और मजबूत करेगी ताकि प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सके।

 किसानों के लिए सरकार कर रही काम: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार नई योजनाएं और तकनीक ला रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आधुनिक खेती और नवाचार को अपनाएं ताकि खेती को व्यवसाय का रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने एक कार्य पुस्तिका जारी की जिसका शीर्षक है – "काम करने वाली सरकार – सौ दिन सेवा के"। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सरकार ने बीते 100 दिनों में किए गए प्रमुख कार्यों और योजनाओं को विस्तार से बताया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान: “दिल्ली का हक़ दिल्ली को मिलेगा”

प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,

“दिल्ली की जनता को जो अधिकार मिलने चाहिए, वह हमारी सरकार पूरी निष्ठा से दे रही है। जैसे-जैसे विकसित भारत आगे बढ़ेगा, विकसित दिल्ली भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, लेकिन हमारी सरकार ने 100 दिन में ज़मीन पर काम करके दिखाया है।

काम करने वाली सरकार, 100 दिन सेवा के !#KaamKarneWaliSarkar#100DinSevaKe#ViksitDelhi pic.twitter.com/jcw7QREksV

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 30, 2025

विधानसभा क्षेत्रों में होंगे जन संवाद कार्यक्रम

सरकार ने घोषणा की है कि अगले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र और नगर निगम वार्ड में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में विधायक और पार्षद खुद जनता के सामने आकर 100 दिन की उपलब्धियों की रिपोर्ट देंगे।

इस अभियान का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जनता से सीधे संवाद स्थापित करना है।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा भव्य समारोह

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 31 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विशाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें दिल्ली के सभी मंत्री, अधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

सवर्ण आयोग का पुनर्गठन: जातिगत संतुलन साधने की कोशिश

बिहार में जातिगत राजनीति का हमेशा से बड़ा असर रहा है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है, लेकिन अब केंद्र सरकार पहले ही अगली जनगणना के साथ जातिगत गणना का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद अब सरकार ने सवर्ण समाज को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

राज्य सरकार ने सवर्ण विकास आयोग का पुनर्गठन करते हुए BJP नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को आयोग का चेयरमैन और JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल तीन साल का होगा।

आयोग में अन्य सदस्य भी नियुक्त

नए सवर्ण आयोग में तीन अन्य सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है:

• दयानंद राय

• राजकुमार सिंह (भागलपुर)

• जयकृष्ण झा (पटना)

इसके साथ ही शैलेंद्र कुमार को अनुसूचित जाति आयोग का और गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बलियावी वही नेता हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का मुखर विरोध किया था।

महाचंद्र प्रसाद सिंह कौन हैं?

महाचंद्र प्रसाद सिंह पहले HAM (सेक्युलर) पार्टी के सदस्य थे, जो जीतनराम मांझी की पार्टी है। बाद में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और वर्ष 2019 में BJP में शामिल हो गए। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब एक बार फिर मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

चुनावी रणनीति का हिस्सा है यह निर्णय?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से चुनावी रणनीति का हिस्सा है, ताकि हर जातीय वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। एक ओर पिछड़ी जातियों के लिए जनगणना की घोषणा हो चुकी है, वहीं अब सवर्ण समाज को भी संगठनात्मक प्रतिनिधित्व देकर NDA गठबंधन अपना सामाजिक समीकरण मज़बूत करना चाहता है।

प्रमोशन से शिक्षकों को मिलेगा सम्मान और स्थायित्व

शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षकों को प्रमोशन देकर न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। कई शिक्षक इसलिए ट्रांसफर नहीं करवाते क्योंकि उनकी वरिष्ठता प्रभावित होती है, लेकिन अब सरकार ऐसी व्यवस्था ला रही है जिससे ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों पारदर्शी और सुविधाजनक हों।

65,000 शिक्षकों की होगी नई भर्ती

मदन दिलावर ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए RPSC के माध्यम से लगभग 65,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। हाल ही में रीट परीक्षा का सफल आयोजन इसका एक उदाहरण है। सरकार का उद्देश्य है कि हर विद्यालय में पर्याप्त और योग्य शिक्षक उपलब्ध हों।

 शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइन: मोबाइल पर रोक, धार्मिक गतिविधियां बंद

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग ने कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए हैं:

• कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

• धार्मिक गतिविधियों जैसे पूजा, नमाज़ आदि के लिए स्कूल परिसर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

• शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाएगा, ताकि वे पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे सकें।

 मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव: टीचर पर भी जिम्मेदारी

सत्रांत मूल्यांकन में खुले मन से अंक देने की बात कही गई है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी फाइनल परीक्षा में 40 से कम अंक लाता है, तो भले ही वह पास हो जाए, उस विषय के शिक्षक को फेल माना जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

 सामूहिक प्रयास से समय पर आया रिजल्ट

शिक्षा मंत्री ने परीक्षा विभाग, शिक्षकों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को समय पर 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई।

सरकारी पद का दुरुपयोग कर भेजी संवेदनशील जानकारी

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, शकूर खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों और गोपनीय जानकारियों तक पहुंच बनाई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से ISI एजेंटों तक वर्षों से पहुंचा रहा था। उसके मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है।

 बिना अनुमति पाकिस्तान यात्राएं बनीं संदेह की वजह

जांच में यह भी सामने आया है कि शकूर खान ने बिना विभागीय अनुमति के कम से कम 6 से 7 बार पाकिस्तान यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान उसने कथित तौर पर ISI एजेंटों से मुलाकात कर गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान किया। इन्हीं अवैध यात्राओं के चलते उस पर संदेह गहराया और सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू की।

जयपुर में पूछताछ, नेटवर्क के विस्तार की जांच

गिरफ्तारी के बाद शकूर खान को जैसलमेर से जयपुर ले जाया गया है, जहां विशेष जांच दल (एसआईटी) उससे गहन पूछताछ कर रहा है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। इसके साथ ही शक है कि इसमें और भी सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।

 सीमा सुरक्षा और सरकारी निगरानी पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की निगरानी प्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले से भारत में सक्रिय ISI नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह घटना सरकार को कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच और साइबर सुरक्षा को सख्त करने की दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है।

जैसलमेर जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की जासूसी गतिविधि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार का स्पष्ट संकेत है। सरकार को चाहिए कि वह इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे और इससे जुड़े हर व्यक्ति को न्याय के कठघरे में लाए।

कैसे हुआ हादसा: डंपर की चपेट में आए कांस्टेबल सुनील खिलेरी

पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह 8 बजे अवैध बजरी से भरे डंपर का पीछा करते हुए लूणी थाना की चेतक टीम खेजड़ली गांव पहुंची। डंपर चालक वहां एक कच्चे रास्ते पर रुककर बजरी खाली कर रहा था। इसी दौरान कांस्टेबल सुनील खिलेरी डंपर को पकड़ने पहुंचे, तभी चालक ने जानबूझकर उन्हें कट मारी, जिससे वे नीचे गिर पड़े और डंपर उनके ऊपर से गुजर गया।

तीन दिन तक चला इलाज, फिर नहीं बच सके सुनील

घायल हालत में कांस्टेबल को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पेट और पैरों की आपात सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने तीन दिन तक जीवन रक्षक प्रयास किए, लेकिन मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई। वे लोहावट क्षेत्र के निवासी थे।

चार गिरफ्तार, लेकिन चालक अब भी फरार

घटना के बाद पुलिस ने सरपंच पति हापूराम बिश्नोई, रविंद्र गोदारा, सागर सैन और महेंद्र डूडी को गिरफ्तार कर लिया है। डंपर चालक राणाराम बिश्नोई के खिलाफ लूणी थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया है, लेकिन वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

अब हत्या का मुकदमा दर्ज होगा

पहले मामला जानलेवा हमले का दर्ज किया गया था, लेकिन अब कांस्टेबल की मौत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार चालक को भी पकड़ लिया जाएगा।

राज्य भर में आक्रोश, बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

यह घटना राजस्थान में बजरी माफिया के बढ़ते प्रभाव और पुलिस की चुनौतियों को उजागर करती है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिसकर्मी के बलिदान को सलाम करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। यह मामला अब राज्य स्तर पर बहस का विषय बन चुका है।

हादसा कैसे हुआ?

जन प्रगति पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए मोतिहारी से रात लगभग 10:30 बजे रवाना हुआ था। रास्ते में उन्होंने केसरिया निवासी और पार्टी प्रत्याशी ज्ञानती देवी को भी साथ लिया। जलवा टोला के पास तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

घटनास्थल पर अफरा-तफरी, शवों को काटकर निकाला गया

तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। डुमरिया घाट थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गैस कटर से कार काटकर नीरज कुमार के शव को बाहर निकाला। वहीं, गंभीर रूप से घायल ज्ञानती देवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

चार अन्य घायल, दो की हालत गंभीर

हादसे में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज मोतिहारी और पटना के अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।

कौन थीं ज्ञानती देवी?

ज्ञानती देवी जन प्रगति पार्टी की सक्रिय महिला नेता थीं और आगामी विधानसभा चुनाव में केसरिया सीट से प्रत्याशी बनने जा रही थीं। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है।

महिला के पास पाकिस्तान के नंबर, संबंध की आशंका

गिरफ्तार महिला ने पहले खुद को नेपाल की नागरिक बताया, लेकिन वह हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी और चीनी भाषा धारा प्रवाह बोल रही है, जिससे उसकी पहचान को लेकर संदेह गहराता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को उसके पास से पाकिस्तान के कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं। एजेंसी सूत्रों के अनुसार, महिला पाकिस्तान में एक युवक से बातचीत करती थी। बताया जा रहा है कि उसकी शादी चीन में हुई थी, लेकिन उसका पाकिस्तान से गहरा संबंध होने की संभावना जताई जा रही है।

तीन पुरुष चीनी नागरिक – रहस्यमय चुप्पी

महिला के साथ पकड़े गए तीनों पुरुष चीनी नागरिक पिछले एक सप्ताह से काठमांडू में रुके हुए थे। ये तीनों भारत में क्यों प्रवेश करना चाह रहे थे, इस पर वे अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। एसएसबी और खुफिया एजेंसियां इनसे एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही हैं ताकि इनके इरादों का पर्दाफाश किया जा सके।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर था बॉर्डर

यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई जब भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसी कड़ी में रक्सौल बॉर्डर पर हर आने-जाने वाले की गहन जांच की जा रही थी। उसी दौरान ये चार चीनी नागरिक भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़े गए।

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, पूछताछ जारी

गिरफ्तार चारों संदिग्धों को फिलहाल गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में इनके जासूसी या आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी और IB दोनों सक्रिय रूप से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

हत्या की वारदात – कब और कैसे हुई

यह मामला 4 अप्रैल 2025 का है, जब आम-मनोहरी गांव के पास एक व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का शव सुनसान रास्ते पर बरामद हुआ। पुलिस को इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने दी। 5 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई।

पुलिस की विशेष टीम ने ऐसे पकड़ा अभियुक्तों को

कांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी अम्बरीश राहुल के निर्देश पर सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले श्रवण कुमार (50 वर्ष) को पिछुलिया गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने घटना की पूरी साजिश का खुलासा किया।

यह भी पढ़े : औरंगाबाद: हथियार के बल पर लेवी मांगने वाला नक्सली गिरफ्तार, पहले हो चुकी है 8 की गिरफ्तारी

बेटी से बदसलूकी और जमीन विवाद बना हत्या का कारण

गिरफ्तारी के बाद श्रवण कुमार ने बताया कि मृतक नरेंद्र प्रसाद उसका पड़ोसी था और लंबे समय से उसकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करता था। जब भी बेटी ससुराल से मायके आती, नरेंद्र गलत टिप्पणी करता। साथ ही, नरेंद्र का गांव के ही आकाश कुमार (26 वर्ष) से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ने मिलकर नरेंद्र की हत्या की योजना बनाई।

हत्या की योजना और क्रियान्वयन

श्रवण के मुताबिक, नरेंद्र हरिहरगंज के एक मील में काम करता था और रोज़ाना साइकिल से घर लौटता था। उसके दामाद से उसकी लोकेशन मिलते ही श्रवण और आकाश ने सुनसान रास्ते में घात लगाकर नरेंद्र पर रॉड और हथौड़े से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा

एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले में अब तक तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक पहले ही जेल भेजा जा चुका है और दो को अब गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

 ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025’ के मास्कॉट का अनावरण

इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025’ के आधिकारिक शुभंकर (मास्कॉट) का अनावरण भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आयोजन राज्य के खिलाड़ियों को एक नया मंच प्रदान करेगा।

खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने दिया उत्साहवर्धन का संदेश

मुख्यमंत्री ने खेल परिसर में उपस्थित खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि,

“खेल न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करता है। आप सभी मन लगाकर अभ्यास करें और बिहार का नाम रोशन करें।”

बिहार में पहली बार हो रहा है ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ का आयोजन

‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025’ का आयोजन पहली बार बिहार में किया जा रहा है।
यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में होगा ! 

इस आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर अपने हुनर को दिखाने का अवसर प्राप्त होगा।

बिपार्ड में बन रही हैं विश्वस्तरीय सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बिपार्ड में बन रही खेल सुविधाओं को विश्वस्तरीय बताया। उन्होंने कहा कि यह परिसर आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयुक्त साबित होगा।

संवेदक से की गई थी लेवी की मांग

यह मामला 7 मार्च 2025 का है जब औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र में नहर निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान 8-10 हथियारबंद नक्सलियों ने वहां पहुंचकर संवेदक से जबरन लेवी मांगी थी। संवेदक ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आठ नक्सली पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम गठित की गई थी। इस टीम ने सूचनाओं के तकनीकी विश्लेषण के बाद पूर्व में आठ नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनसे 6 हथियार और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।

अब टंडवा से पकड़ा गया उमेश राम

पुलिस ने अब इस गिरोह के एक और सदस्य उमेश राम को टंडवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उमेश झारखंड के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देउरी गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है।

पलामू में भी दर्ज हैं केस

एसपी अम्बरीश राहुल के अनुसार उमेश के विरुद्ध झारखंड के हुसैनाबाद थाना में दो आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

 गिरोह की गिरफ्तारी से नक्सली गतिविधियों पर लगेगा ब्रेक

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस नक्सली गिरोह की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी से पूरे इलाके में नक्सली नेटवर्क को गहरी चोट पहुंची है। इससे आने वाले समय में नक्सली गतिविधियों में निश्चित तौर पर कमी आएगी।

संजीव की सफलता की कहानी संघर्ष और प्रेरणा से भरी है | 

संजीव कुमार, परचून की दुकान चलाने वाले सुनील कुशवाहा और गृहिणी सुनीता कुमारी के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मोतिहारी के इंडियन पब्लिक स्कूल से की। 2017 में उन्होंने ज्ञान ज्योति स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा 95% अंकों के साथ पास की।

2019 में उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय केशवपुरम, नई दिल्ली से 95.6% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री) किया। इसके बाद 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसमें उन्हें 72.6% अंक मिले।

संजीव ने 2022 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद UPSC की तैयारी शुरू की। पहले प्रयास में वे मेन्स तक पहुँचे लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर 10 घंटे की पढ़ाई करते हुए यूट्यूब और कोचिंग संसाधनों की मदद से दोबारा प्रयास किया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 583वीं रैंक हासिल की।

संजीव का कहना है कि उनकी सफलता का श्रेय उनके माता-पिता, शिक्षकों और खुद की मेहनत को जाता है। उनके परिवार में वह अकेले भाई हैं और उनकी बहन दिल्ली में ही स्नातक कर रही हैं।

यह उपलब्धि न सिर्फ संजीव की व्यक्तिगत जीत है बल्कि यह उन सभी ग्रामीण छात्रों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने देखते हैं।

जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करते समय प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना एक बड़ा कारक होता है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार भी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुर्जर और दलित समुदाय के नेताओं को महत्व दिया जा सकता है।

क्षेत्रीय संतुलन पर मंथन

मरुस्थल, हाड़ौती, मेवाड़ और शेखावाटी जैसे क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। माना जा रहा है कि उन क्षेत्रों के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, जहां पार्टी को हाल के उपचुनावों में सफलता मिली है।

मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

कुछ मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि कुछ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में, गैर-प्रदर्शनकारी मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री की रणनीति और संगठन की भूमिका

मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को केंद्रीय नेतृत्व से समन्वय का संकेत माना जा रहा है। संगठन भी मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सक्रिय है और नए विधायकों को मौका देने पर जोर दे रहा है।

30 अप्रैल की तारीख क्यों है अहम?

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, 30 अप्रैल तक मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस दिन के आसपास गुजरात में विधायक सम्मेलन भी होना है, जिससे यह अटकलें और मजबूत हो रही हैं।

राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में होने वाला बदलाव न सिर्फ राज्य की राजनीति को नई दिशा देगा, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति भी तय करेगा। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन इसकी प्रमुख वजह है। अब देखना यह है कि 30 अप्रैल तक कौन-से बड़े फैसले सामने आते हैं।

सदस्यता अभियान पर जोर

बैठक में राजद की सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पूर्व विधायक समता देवी ने बताया कि संगठनात्मक चुनाव को लेकर नए सदस्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी सदस्यता अभियान को लेकर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं।​

नीतीश सरकार पर तीखा हमला

समता देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हत्या, अपहरण, डकैती आम बात हो गई है। बेरोजगारी चरम पर है। जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाला समय राजद का है।​

नेताओं की उपस्थिति

समीक्षा बैठक में स्थानीय विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर, परमहंस राय, बैकुंठ यादव, धर्मपाल यादव, अरविंद चंद्रवंशी समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।​

2025 चुनाव के लिए संगठनात्मक मजबूती

राजद ने स्पष्ट किया है कि पार्टी बूथ से लेकर विधानसभा तक हर स्तर पर संगठन को मजबूत कर, 2025 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।​

खगड़िया जिले के बेलदौर से जेडीयू विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के भांजे कौशल सिंह की हत्या के मामले में जांच अब तेज़ हो गई है। बीते बुधवार को चौथम थाना क्षेत्र के कैथी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर कौशल सिंह की हत्या कर दी थी।

कौशल सिंह जदयू के जिला महासचिव थे और विधायक के करीबी माने जाते थे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

FSL टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा, कई अहम साक्ष्य जुटाए

आज मामले की जांच के सिलसिले में FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए कई साक्ष्य एकत्र किए, जो जांच के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं।

जिला एसपी राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि “मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी।”

हालांकि घटना को दो दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने यह आशंका जताई है कि हत्या का कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है। मृतक के परिजनों ने उसके ही भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस का दावा, जल्द होगा खुलासा

एसपी राकेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

इस बीच गांव और आसपास के इलाकों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद है और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा है।

महावीर जयंती नहीं, ‘महावीर जन्म कल्याणक’ है सही नाम

जनमानस में आमतौर पर जिसे महावीर जयंती कहा जाता है, उसका शुद्ध और धार्मिक नाम महावीर जन्म कल्याणक है। यह दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस के रूप में श्रद्धा से मनाया जाता है। भगवान महावीर के उपदेश – अहिंसा, सत्य और करुणा – आज भी समाज को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं।

धार्मिक शोभायात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

इस अवसर पर एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन भी हुआ, जिसमें बच्चों, महिलाओं, युवाओं सहित संपूर्ण जैन समाज ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भक्ति गीतों, मंगल ध्वनियों और जयकारों के साथ यह शोभायात्रा पूरे क्षेत्र में धर्म की ऊर्जा फैलाती रही।

नवपद की ओली से जुड़ा है महावीर जन्म कल्याणक

यह पर्व हर वर्ष चैत्र सुदी तेरस को मनाया जाता है, जो शाश्वत नवपद जी की ओली के सातवें दिन आता है। नवपद की ओली जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र नौदिवसीय पर्व है, जिसे शाश्वत पर्व कहा जाता है – ऐसा पर्व जो कालचक्र में कभी समाप्त नहीं होता। इस आध्यात्मिक संयोग के कारण इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

विवेक विहार जैन समाज की एकता बनी आयोजन की शक्ति

इस आयोजन की सफलता का श्रेय विवेक विहार जैन समाज की एकजुटता, भक्ति और सेवा भावना को जाता है। हर आयु वर्ग के श्रद्धालुओं की सहभागिता ने इस पर्व को अविस्मरणीय बना दिया।

Liquor Smuggling Bihar पर मिली इस गुप्त सूचना के बाद, पटना मद्यनिषेध विभाग ने नगर थाना पुलिस को सतर्क किया। सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और एनएच-22 पर चेकिंग अभियान शुरू हुआ।

चेकिंग के दौरान गया की ओर से आ रही एक संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने ट्रक भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया।

घर के सामानों के बीच छिपाई गई थी शराब की खेप

जब ट्रक की तलाशी ली गई, तो उसमें रद्दी और घरेलू सामानों के बीच कई अलमीरा और वाशिंग मशीन पाए गए। जांच में यह सभी अलमीरा शराब के कार्टून से भरे हुए निकले। इस तरह तस्करों ने शराब को छिपाने के लिए घर के सामानों का सहारा लिया था।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस शराब को बिहार में खपाने की योजना थी। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपये में बताई जा रही है।

फिलहाल, पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तस्करी के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर खेत में काम कर रहे किसान की मौत

घटना घोसी थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गांव की है, जहां 32 वर्षीय किसान गुणु चौधरी खेत में काम कर रहे थे। बारिश शुरू होते ही वे घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।

खंभे पर गिरी बिजली, मासूम की जान गई

एक अन्य घटना में, घर के बाहर खेल रही एक बच्ची पर बिजली का खंभा गिर गया। दरअसल, बिजली आकाशीय गिरने से खंभा टूट गया और बच्ची उस की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

तेज आंधी में करकट गिरने से बच्ची घायल

तेज आंधी और तूफान से जिले में कई मकानों की छतें भी उड़ गईं। एक गली में खेल रही बच्ची के ऊपर पड़ोसी के घर की छत से करकट गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गई। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं तूफान ने पूरे जिले में कहर बरपा दिया। जहानाबाद सदर अस्पताल में बारिश के बाद मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल की ओर भागते नजर आए।

VIP गाड़ी हो या जज की, नो पार्किंग में खड़ी होने पर कटेगा चालान

इसका ताजा उदाहरण मोतिहारी के मुख्य पथ पर देखने को मिला, जहां एक न्यायाधीश की गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इस गाड़ी की तस्वीर एक स्थानीय व्यवसायी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रैफिक पुलिस को चुनौती दी कि क्या वह इस गाड़ी का चालान कर सकती है?

पोस्ट में व्यवसायी ने लिखा,

“उत्तर प्रदेश के बहुत सारे माननीय लोग हमारे यहां जज के रूप में प्रतिनियुक्त हो गए हैं। देखिए किस प्रकार हमारे मोतिहारी के मेन रोड के बीच में गाड़ी लगाकर निश्चिंत होकर घूमते हैं। मौज मनाइए, आप बिहार में हैं। उत्तर प्रदेश में होता तो आपके घरों पर बुलडोजर चल जाता। क्या ट्रैफिक पुलिस को साहस है इनका चालान काटने का?”

इस पोस्ट पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरंत संज्ञान लिया और पूरे मामले की जानकारी जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी। जिला जज की अनुमति के बाद गाड़ी का चालान किया गया।

एसपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया,

“ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी जिसे ड्राइवर ने नो पार्किंग में खड़ा कर दिया था। चूंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा था, इसलिए पहले जिला जज से अनुमति ली गई और फिर नियमानुसार चालान किया गया। कानून सबके लिए बराबर है। ड्राइवर की गलती थी, उसने गाड़ी मालिक की जानकारी के बिना ऐसा किया था।”

मामले के बाद मोतिहारी पुलिस की पारदर्शिता और निष्पक्षता की काफी सराहना हो रही है। यह कदम न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि आम जनता को यह भरोसा भी दिलाता है कि कानून का पालन हर किसी को करना होगा।

कल्याणपुर की अंजली कुमारी निकली मास्टरमाइंड

घटना कल्याणपुर थाना अंतर्गत बैरागी टोला की है। अंजली कुमारी, जिसकी शादी रंजीत शाह से हुई थी, घरेलू विवादों के चलते पति से अलग रहने लगी थी। इसी दौरान उसका एक युवक से प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अपने आशिक को खुश करने और आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए अंजली ने नेपाल से गांजे की खेप मंगवाने की तरकीब निकाली।

अंजली इस गांजे को आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करती थी और गांव वालों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस तस्करी की सूचना मिली, कल्याणपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए अंजली को गिरफ्तार कर लिया।

देवर को फंसाने के लिए रची साजिश

जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अंजली ने अपने देवर को फंसाने के लिए एक बार गांजे की खेप उसके घर में छिपाकर पुलिस को फर्जी सूचना दी थी। जब पुलिस ने जांच की, तो सच्चाई सामने आई और अंजली की करतूत बेनकाब हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंजली की गतिविधियाँ पिछले कुछ समय से संदेहास्पद थीं। जब उसके प्रेमी से मिलने-जुलने पर देवर ने विरोध किया, तो अंजली ने उसे सबक सिखाने की ठान ली और यह साजिश रची।

प्रेम की आड़ में अपराध

यह मामला न केवल प्रेम की अंधभक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह व्यक्तिगत संबंधों के चलते लोग अपराध की दुनिया में कदम रख सकते हैं।

फिलहाल, अंजली कुमारी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। इस मामले ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है, और यह चर्चा का विषय बन गया है कि एक महिला किस हद तक जा सकती है।

Golibari in Muzaffarpur की घटना कांटी थाना क्षेत्र के छपरा हाई स्कूल के पास की है। रामजस पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी, जो कि एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करती हैं, रोज़ की तरह शाम करीब 7 बजे घर से काम के लिए निकली थीं। वह सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं, तभी ग्लैमर बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने अचानक उनके ऊपर फायरिंग कर दी।

गोली लगने के बाद सुमित्रा देवी मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़ीं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।

पुलिस के अनुसार, महिला को गोली पीठ और कंधे के पास लगी है। हालत गंभीर बनी हुई है। घटनास्थल और आसपास के इलाके में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके।

घटना को लेकर पीड़िता के बेटे रोहित ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि कुछ दिनों पहले गांव के कुछ युवकों से उसका झगड़ा हुआ था, जिसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। रोहित का आरोप है कि उसी रंजिश के चलते उसकी मां पर हमला किया गया है।

इस पूरे मामले पर डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा महिला पर गोली चलाई गई है। पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पत्नी संग घर लौटते वक्त घात लगाकर हमला

घटना खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के जयप्रभा नगर के पास हुई। जेडीयू के जिला महासचिव कौशल सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल से लौट रहे थे। इसी दौरान तीन अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पारिवारिक रंजिश में हत्या की आशंका, बेटे ने चाचा पर लगाया आरोप

मृतक के बेटे नीतीश कुमार ने हत्या का आरोप अपने सगे चाचा पर लगाया है। उनका कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके पिता की जान ली गई। कौशल सिंह जेडीयू विधायक पन्नालाल पटेल के भांजे थे, जिससे यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।

SP ने जताई पारिवारिक विवाद की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही खगड़िया एसपी राकेश कुमार, सदर डीएसपी और कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक आपसी विवाद को ही मुख्य कारण माना जा रहा है।

“पारिवारिक आपसी विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। जो लोग भी घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
– राकेश कुमार, एसपी, खगड़िया

मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि, कई से थी दुश्मनी

सूत्रों के अनुसार, मृतक कौशल सिंह की आपराधिक छवि थी और वह इलाके में दबंगई के लिए जाना जाता था। कई लोगों से उनकी रंजिश थी, जिससे हत्या के पीछे कई संभावित कोण सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप उनके करीबी रिश्तेदार पर ही लग रहा है, जिससे मामला और जटिल हो गया है।

घर में घुसकर दी धमकी, सोना लूटा गया

10 मार्च को अरविंद कुमार झा, पिता स्व. जवाहर झा, दिल्ली के सुल्तानपुर से अपने गांव कर्णपुर लौटे थे। 12 मार्च की रात लगभग 11:30 बजे छह लोग धारदार हथियारों से लैस होकर उनके घर आ धमके।

पीड़ित के अनुसार, तीन आरोपी जबरन घर में घुस गए, जिसे देखकर उनकी माता ने शोर मचाया। हंगामा होते ही हमलावर भाग खड़े हुए। लेकिन कुछ ही देर बाद सौरव झा और प्रशांत झा नामक दो व्यक्ति बंदूक लेकर उनके घर पहुंचे और धमकी दी कि अगर परिवार के लोग जल्द दिल्ली नहीं लौटे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी।

हमलावरों ने पीड़ित की माता के हाथ से सोने का कंगन और भांजी के हाथ से अंगूठी बंदूक की नोक पर लूट ली।

अगले दिन फिर दी गई धमकी, एक घायल

घटना के अगले दिन, जब अरविंद कुमार झा अपने जीजा के बड़े भाई आनंद पाठक के साथ गांव में थे, तो पवन झा के घर के सामने उन्हें दोबारा धमकाया गया।

आरोप है कि हथियार से लैस राजीव झा ने आनंद पाठक को पकड़कर उनकी कनपटी पर बंदूक तानी और थ्री-नॉट-थ्री की बट से आंख के पास वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वे दोबारा गांव में दिखाई दिए तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा।

एफआईआर के बाद भी प्रशासन की चुप्पी

पीड़ित अरविंद कुमार झा ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

गांव में दहशत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

इस घटना के बाद पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल है। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और गांव में फिर से शांति स्थापित हो।

महंगाई-बेरोजगारी और क्राइम से त्रस्त बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है

भाई विरेंद्र ने औरंगाबाद जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बिहार की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अपराध से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनते ही वादे पूरे किए जाएंगे:

• रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹1200 से घटाकर ₹500 की जाएगी।
• हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
• हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की योजना लागू की जाएगी।

“नीतीश कुमार को बहकाया जा रहा है, जांच होनी चाहिए” - भाई विरेंद्र का तंज

भाई विरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा,

“नीतीश जी स्वस्थ नहीं हैं। उनके आसपास के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें कुछ खिला-पिला कर गुमराह कर रहे हैं। उनके बयानों और हरकतों की जांच होनी चाहिए।”

औरंगाबाद जिला परिषद के प्रस्तावों के लिए अल्टीमेटम

प्रेसवार्ता में भाई विरेंद्र ने औरंगाबाद जिला परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों के शीघ्र अनुपालन की मांग की। उन्होंने जिला प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए निम्नलिखित मांगों को प्रमुखता से उठाया:

• पूर्व मंत्री रामबिलास बाबू की आदमकद प्रतिमा की स्थापना।
• एक सभागार का नाम शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर करना।
• जिला परिषद बाजार का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने समेत अन्य मांगें।

 “बिहार में बदलाव तय है, युवा करेंगे कमाल” - RJD नेता

भाई विरेंद्र ने दावा किया कि मोदी सरकार पिछले 17 महीनों में बिहार में हुए कामों से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव युवा वर्ग के लिए बेहद अहम होगा और वे सत्ता की नींव हिलाने का काम करेंगे।

कुणाल कुमार, सुपौल : सुपौल जिले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (Vigilance Investigation Bureau) की टीम ने बीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के स्टेनो एएसआई बिट्टू कुमार को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि एएसआई बिट्टू कुमार पर पहले से ही रिश्वतखोरी (Bribery) की शिकायत मिली थी। इसके बाद निगरानी टीम (Vigilance Team) ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। जैसे ही उसने रिश्वत की राशि ली, टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

रिश्वत की राशि जब्त, आरोपी को पटना ले जाया गया

गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक टीम (Anti-Corruption Team) ने रिश्वत की राशि को जब्त कर लिया। आरोपी को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।

सुपौल में हुई यह गिरफ्तारी पुलिस भ्रष्टाचार (Police Corruption) के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश देती है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की यह कार्रवाई दर्शाती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

अमेरिका की कम्पनी ‘Veda Form’ का बड़ा कदम

न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी कम्पनी Veda Form, जो “Veda Warrior” ब्रांड नाम से जड़ी-बूटियों की दवाइयाँ बनाती है, अब भारत के बिहार राज्य में अपने प्रोजेक्ट Veda Gun Vatika की शुरुआत कर चुकी है। यह प्रोजेक्ट बिहार के रोहतास जिले के भीम करूप गाँव में शुरू हुआ है, जहाँ अब सफेद मूसली, पिपरमिंट समेत छह प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती की जाएगी।

इस परियोजना की अगुआई कर रही हैं स्मृता मेघमाला चौबे, जो अमेरिका से अपने पुश्तैनी गाँव वापस लौटी हैं। वे बताती हैं कि पारंपरिक खेती की तुलना में जड़ी-बूटियों की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक है। Organic Farming, Herbal Medicine, और Export Opportunity जैसे कीवर्ड अब बिहार के किसानों के भविष्य को परिभाषित कर रहे हैं।

गाँव में लौट रही है रौनक, किसानों में दिखा जोश

भीम करूप गाँव में इस पहल के चलते एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। स्मृता के पिता अशोक चौबे भी इस प्रयास में उनका साथ दे रहे हैं। वे बिहार सरकार से Cannabis Farming जैसे विकल्पों पर दोबारा विचार करने की अपील कर रहे हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से होता आ रहा है।

गाँव के वरिष्ठ किसान संत बिलास सिंह का कहना है, “मेरे गाँव में जब अमेरिकी कम्पनी खेती करेगी तो यहाँ के किसानों की आमदनी लाखों में पहुँचेगी। बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी मिलेगी।”

विश्वविद्यालयों से मिलेगा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण

सिर्फ खेती तक ही सीमित न रहकर, इस पहल में बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों की मदद से किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन प्रोफेसरों और एक्सपर्ट्स की मदद से किसान आधुनिक तकनीकों, भूमि परीक्षण, और फसल प्रबंधन के गुर सीख सकेंगे। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

Green Revolution के बाद अब भारत में Herbal Revolution की तैयारी है। अमेरिका की कम्पनी की भागीदारी, स्मृता मेघमाला चौबे का समर्पण, और किसानों की मेहनत मिलकर बिहार के इस गाँव को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की ओर अग्रसर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह मॉडल पूरे बिहार और फिर देश के अन्य हिस्सों तक कैसे पहुँचता है।

मंदिर प्रमुख ने साझा की भावनात्मक यादें

मंदिर समिति के अध्यक्ष याजिन भट्ट ने कहा, "मैंने अपना बचपन यहां 12-13 साल बिताया है। उसके बाद देशभर की यात्रा की और अब एक प्रवासी जीवन जी रहा हूं। इतने वर्षों बाद इस मंदिर में रामनवमी मनाना मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है।"

उन्होंने इस प्रतीक्षा को भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से तुलना करते हुए कहा, "हम जैसे 35 साल के वनवास में थे, अब पुनर्वास की ओर बढ़ रहे हैं।"

नई पीढ़ी का रुख और सांप्रदायिक समझ

भट्ट ने कहा, "कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि युवा हिंदू कश्मीर लौटना नहीं चाहते और मुस्लिम समुदाय भी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन यहां की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।"
उन्होंने कहा कि लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे हैं, जो उनकी पहचान और आत्मिक यात्रा का हिस्सा है।

कश्मीर की विरासत से जुड़ने का संदेश

भट्ट ने चिनार, अखरोट और 300 साल पुराने पेड़ों का उदाहरण देते हुए कहा, "गमले में लगाया पौधा कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन ये पेड़ कश्मीर की आत्मा हैं।"
उन्होंने कहा, "लोग अब समझ रहे हैं कि जड़ों से जुड़े रहना ही असली समृद्धि है।"

हिंदू-मुस्लिम एकता की सुंदर मिसाल

भट्ट ने मुस्लिम समुदाय के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा, "इस बार मुसलमान भाई भी उत्सव में शामिल हुए और दान भी किया।"
उन्होंने बताया कि समुदाय अब एक स्थायी कमरा बनवाने की योजना बना रहा है, जिससे 50-60 लोगों को रहने की बेहतर सुविधा मिल सके।

 कश्मीर में बदलता माहौल और उम्मीद की किरण

यह आयोजन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि कश्मीर अब बदलाव की राह पर है। रामनवमी के बहाने लोगों ने अपनी संस्कृति और भाईचारे को पुनः जीवंत किया है।

मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हरिद्वार में आस्था का महासंगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां मनसा देवी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सुबह से ही भक्त गंगा स्नान कर मां के दर्शन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे।

मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालु रोपवे और पैदल यात्रा दोनों ही मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार, पहले दिन ही लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मां से आशीर्वाद प्राप्त किया।

मन्नत धागा बांधने की परंपरा

मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मन्नत धागा बांधते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त सच्चे मन से मां के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बिना अपनी यात्रा को अधूरा मानते हैं।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं, वहीं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

हरिद्वार पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने भीड़ को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हरिद्वार में भक्तों की भीड़ का नवरात्रि पर विशेष महत्व

हरिद्वार को हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं। गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मंदिरों में विशेष पूजन एवं हवन किए जाते हैं। मां मनसा देवी के अलावा चंडी देवी मंदिर और हर की पौड़ी पर भी श्रद्धालु भारी संख्या में पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं।

राजस्थान दिवस 2025 : मुख्य आकर्षण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष राजस्थान दिवस के अवसर पर करीब 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही, रोजगार उत्सव का आयोजन कर सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे, जो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होंगे।

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युवाओं के लिए नई योजनाएँ

सरकार जल्द ही कौशल नीति और युवा नीति लेकर आएगी। इसके अलावा, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।

महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष पहल

महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें लाड़ो प्रोत्साहन योजना, इंडक्शन कुकटॉप वितरण, कालीबाई भील स्कूटी योजना और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों को इस दिवस पर विशेष सौगातें दी जाएंगी।

निर्माण श्रमिकों और किसानों के लिए योजनाएँ

निर्माण श्रमिकों को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा, डेयरी बूथ अलॉटमेंट, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया जाएगा। ये योजनाएँ किसानों और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होंगी।

राजस्थान दिवस का ऐतिहासिक महत्व

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के 30 मार्च, 1949 को दिए गए ऐतिहासिक भाषण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस को भारतीय रीति-नीति के अनुसार मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन को और भव्य बनाने के लिए सरकार ने विशेष तैयारियाँ की हैं।

मुख्यमंत्री ने दी होली की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि यह त्योहार हमें आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा, "होली का यह पावन पर्व हमें एक-दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और पुरानी कटुताओं को भुलाने की प्रेरणा देता है।"

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों सहित पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

होली समारोह में उपस्थित लोग

इस समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता शर्मा के अलावा कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। लोक कलाकारों ने ब्रज की संस्कृति को प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

होली का महत्व और संदेश

होली का त्योहार न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्व हमें समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने का संदेश देता है।

प्राकृतिक रंगों का उपयोग

इस वर्ष होली पर प्राकृतिक रंगों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रंगों से होली मनाने की अपील की।

 झारखंड का सबसे बड़ा अपराधी था अमन साहू

बता दें कि अमन साहू झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसका गिरोह कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, ठेकेदारों और बिल्डरों से रंगदारी वसूलता था। जो उसकी मांग नहीं मानते थे, उन पर वह खुलेआम हमला करवा देता था। उसके गिरोह के सदस्य हमलों के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटना की जिम्मेदारी लेते थे और वर्चुअल नंबर से मीडिया को जानकारी देते थे।

 शिक्षा से अपराध तक का सफर

अमन साहू उर्फ अमन साव का जन्म 1995 में रांची जिले के मतबे, बुढ़मू गांव में हुआ था। उसने 2010 में मैट्रिक परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की और बाद में पंजाब के मोहाली से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया था। 2012 में जब वह घर लौटा, तब उसकी मुलाकात झारखंड जनमुक्ति मोर्चा के कुलेश्वर सिंह से हुई और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2015 में पहली बार जेल जाने के बाद वह कुख्यात अपराधियों सुजीत सिन्हा और मयंक सिंह के संपर्क में आया। यहीं से उसने अपने आपराधिक नेटवर्क को और मजबूत किया।

 अमन साहू रायपुर जेल से भी चला रहा था अपराध

अमन साहू पर रायपुर में रंगदारी के दो मामले दर्ज थे। वह पिछले साढ़े तीन महीने से रायपुर जेल में बंद था लेकिन वहीं से अपने गैंग का संचालन कर रहा था। झारखंड पुलिस ने उसे 14 अक्टूबर को रायपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था।

 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने किया ऑपरेशन

इस ऑपरेशन का नेतृत्व झारखंड एटीएस के डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह ने किया, जो राज्य में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं।

 अमन गिरोह के गुर्गे को जेल भेजने से पहले कराया परेड

रांची पुलिस ने अमन साहू गिरोह के तीन गुर्गों – अजय सिंह, समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली और वसीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। इन्हें जेल भेजने से पहले रांची के मेन रोड में परेड कराया गया ताकि लोगों के बीच इनके प्रति डर खत्म हो सके। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्तौल, 2 कट्टा, 4 गोली और एक बाइक बरामद की है।  अजय सिंह पर रांची के अलग-अलग थानों में 14 मामले दर्ज हैं।  कल्लू बंगाली और वसीम अंसारी के खिलाफ 4-4 केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक कल्लू बंगाली ने रातू के पिर्रा में अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी थी।

 झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता

अमन साहू के एनकाउंटर को झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे संगठित अपराध को झटका लगा है और कारोबारियों व व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

बस्तर पंडुम 2025: सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास

बस्तर के लोगो अपने जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोकसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह आयोजन न केवल बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने का भी काम करेगा।

बस्तर पंडुम का लोगो: बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

बस्तर पंडुम के लोगो में बस्तर के लोकजीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, वनभैंसा, पहाड़ी मैना, बायसन हॉर्न मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी के पेड़ जैसे प्रतीकों को शामिल किया गया है। यह लोगो बस्तर की सादगी, सहजता और उम्मीदों को दर्शाता है।

बस्तर पंडुम 2025: नृत्य, गीत और लोककला का अनूठा संगम

बस्तर पंडुम 2025 में नृत्य, गीत, लोककला, नाट्य, शिल्प, रीति-रिवाज और पारंपरिक व्यंजनों से जुड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन तीन चरणों में होगा:

1. जनपद स्तरीय प्रतियोगिता: 12 से 20 मार्च

2. जिला स्तरीय प्रतियोगिता: 21 से 23 मार्च

3. संभाग स्तरीय प्रतियोगिता: 1 से 3 अप्रैल (दंतेवाड़ा)

प्रत्येक स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

बस्तर का विकास: सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर का विकास और वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बस्तर को माओवाद से मुक्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक और अबूझमाड़ पीस हॉफ मैराथन में बस्तर वासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जो क्षेत्र में शांति और विकास की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाता है।

बस्तर पंडुम 2025: लोकजीवन और परंपराओं का प्रदर्शन

इस आयोजन में बस्तर की पारंपरिक नृत्य-शैली, गीत, वेशभूषा, आभूषण और व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन होगा। प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को मौलिकता, पारंपरिकता और प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए जाएंगे। आयोजन में समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

बस्तर पंडुम 2025: पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष समिति

प्रतियोगिता के विजेताओं के चयन के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ आदिवासी समाज के वरिष्ठ मुखिया, पुजारी और अनुभवी कलाकार शामिल हैं। इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनी रहेगी और पारंपरिक लोककला को न्याय मिलेगा।

बस्तर पंडुम 2025 बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और लोकजीवन को एक नई पहचान देने का प्रयास है। यह आयोजन न केवल बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का भी काम करेगा।

राजस्थान दिवस का ऐतिहासिक महत्व

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 30 मार्च 1949 के भाषण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने नए साल के दिन वृहद् राजस्थान की स्थापना को विशेष महत्व दिया था। इस घोषणा के साथ, 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस को भारतीय रीति-नीति के अनुसार मनाया जाएगा।

GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) है सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सिटीजन फर्स्ट' के विजन को आगे बढ़ाते हुए, सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को प्राथमिकता दे रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में भी इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी (Gross State Domestic Product) 197 बिलियन डॉलर रहेगी, जो 2025-26 में बढ़कर 230 बिलियन डॉलर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028-29 तक जीएसडीपी 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

राइजिंग राजस्थान: निवेश और विकास

मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही वर्ष में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू किए हैं। इनमें से 2.24 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 30 मार्च तक 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के मामले में उल्लेखनीय सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में महिला अत्याचार के मामलों में 10.61% की कमी आई है। सरकार ने पुलिस विभाग के बजट में 50% की वृद्धि कर इसे 11,500 करोड़ रुपये कर दिया है।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' शामिल है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाली नौकरी पाने वाले युवाओं को 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वर्ष 2025-26 में शिक्षा के लिए 68,369 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 8% के बेंचमार्क से अधिक है।

पर्यावरण और जल संरक्षण

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की। इनमें 5,000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और यमुना जल को राजस्थान लाने के प्रयास शामिल हैं।

सीएम भजनलाल शर्मा की 20 बड़ी घोषणाएं

1. नवगठित ज़िलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की घोषणा.
2. मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान शुरू करने की घोषणा.
3. खेल निदेशालय स्थापित किए जाने की घोषणा.
4. गरीबी मुक्त ग्राम योजना की घोषणा, 5000 गांव होंगे शामिल 300 करोड रुपए का प्रावधान.
5. 2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा.
6. 10000 की सहायता वाली मुख्यमंत्री रोज़गार सहायता योजना शुरू करने की घोषणा.
7. वन विभाग में 1750 कार्मिक 4000 पटवारी 10000 स्कूल शिक्षक भर्ती करने की घोषणा.
8. शहर में भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा.
9. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे.
10. तीन प्रमुख हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा.
11. जल संकट को दूर करने के लिए 25000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे.
12. पुलिस विभाग में 10000 पदों पर भर्ती.
13. 25 नई नगर पालिकाओं के गठन की भी घोषणा.
14. जयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस कंपलेक्स.
15. प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय की स्थापना होगी.
16. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे.
17. बाड़मेर में एक नया आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा.
18. प्रवासी भेड़ पालकों के लिए राजसमंद में निष्क्रमणीय आवासीय विद्यालय.
19. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अधीन थैलेसीमिया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा.
20. आठ मेडिकल कॉलेज और ग्यारह अन्य अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार खुशहाल राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का कल्याण है। राजस्थान दिवस को भारतीय नववर्ष के साथ मनाने की घोषणा ने इस दिन को और भी खास बना दिया है।

इसी चर्चा के बीच प्रशासन पूरे अलर्ट मोड़ पर आ गया है। इस बार 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है। रंग में भंग न पड़ जाए और किसी भी प्रकार का कोई विवाद न खड़ा हो इसलिए प्रशासन ने प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज़ का समय बदल दिया है। वहीं कईं मस्जिदों को तिरपाल से ढंक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढंक दिया है। वहीं पुलिस संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। एक हजार से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं।

पढ़िए प्रशासन ने 10 जिलों में कैसे हैं इंतजाम: 

शाहजहांपुर, सम्भल, जौनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, औरैया, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर और उन्नाव इन दस जिलों में प्रशासन ने नमाज़ का समय बदला है। 

1.शाहजहांपुर : 14 मार्च यानी जुमे वाले दिन होली पर शाहजहांपुर में 'लाट साहब' का लंबा-चौड़ा जुलूस निकलता है। इसमें एक व्यक्ति को 'लाट साहब' बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है। लोग उस पर रंग, जूते–चप्पल बरसाते हैं।  इसलिए सुरक्षा-व्यवस्था का तर्क देकर मस्जिदों को ढका जा रहा है। वहीं भारी मात्रा में पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं।

2. संभल : संभल का माहौल पहले से संवेदनशील है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस जवान तैनात हैं। शहर में 10 मस्जिदों को ढांका गया है। जामा मस्जिद के मौलाना आफताब ने जुमे की नमाज का समय बढ़ाकर 2 बजे कर दिया है। सभी से शांति प्रिय तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की जा रही है। संभल के SP के.के बिश्नोई ने बताया है कि एक हजार लोगों को पाबंद किया गया है वहीं कुल 49 अतिसंवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी ने जबरदस्ती रंग लागने की कोशिश की या फिर कोई भी अभद्रता की तो उस पर तुरंत ही कड़ी कार्यवाही होगी।

3. जौनपुर : अटाला और बड़ी मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाज़ का समय बदला गया है। नमाज़ अब दोपहर के 1 बजे के बदले डेढ़ बजे होगी। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।

4. मिर्जापुर: मौलाना नजम अली खान ने बताया है कि होली को ध्यान में रखते हुए जुमे की नमाज का समय बदला गया है। जुमे की नमाज़ दोपहर 2 बजे पढ़ी जाएगी।

5. ललितपुर: शहर पेश इमाम ने सभी इमामों को नमाज का समय बदलने की गुजारिश की है। ललितपुर में जुमे की नमाज पौने 2 बजे पढ़ी जाएगी। आपको बता दें कि शहर के 3 मस्जिदों में जुमे की नमाज़ पौने एक बजे पढ़ी जाती है। 

6. औरैया: सैयद अख्तर मियां ने दूसरे इमामों से अपील की हैै कि जुमे की नमाज़ का समय बदला जाए। होली के दिन नमाज का समय डेढ़ से दो बजे के बीच किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि शांति से त्यौहार मनाया जाए।

7. लखनऊ: शहर के मौलाना फरंगी ने नमाज का समय ढाई बजे तक कर दिया है। होली का त्यौहार अच्छे से मना लिया जाए इसलिए ऐसा किया है।

8. मुरादाबाद: शहर के इमाम सय्यद मासूम रज़ा ने वीडियो जारी कर कहा है कि जामा मस्जिद में दोपहर 1 की बजाय दोपहर ढाई बजे नमाज़ अदा की जाएगी।

9. रामपुर: शहर काज़ी ने कहा है कि जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ ढाई बजे अदा की जाएगी। वहीं दूसरे इमामों से भी अपील की है कि नमाज़ का समय बदला जाए।

10. उन्नाव: शहर काज़ी मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने जामा मस्जिद का समय एक घंटा आगे बढ़ाकर 2 बजे का कर दिया है।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा, "प्रदेश की सभी बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।"

अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के काम को तेज गति से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि PMGSY के चौथे चरण में सड़कों के सर्वेक्षण में राजस्थान ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और अब सड़क निर्माण में भी प्रदेश को अव्वल रहना चाहिए।

सर्वेक्षण का काम पूरा
दिया कुमारी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने PMGSY के चौथे चरण के तहत 1630 ग्रामीण बस्तियों में सड़क निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा कर लिया है। यह सर्वेक्षण देश में सबसे पहले राजस्थान द्वारा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

किन बस्तियों को मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत 1374 मरुस्थलीय, जनजातीय और आशान्वित जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बस्तियों, 500 से 999 आबादी वाली 191 बस्तियों, 1000 और उससे अधिक आबादी वाली 30 बस्तियों और धरती आभा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 35 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

योजना का प्रभाव
इस योजना से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। दूरदराज के गांवों और बस्तियों तक पहुंच आसान होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही, किसानों और छोटे व्यवसायियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश को देश में एक मिसाल के तौर पर स्थापित करेगी।

थर्मल और न्यूक्लियर पावर में बड़ा निवेश

थर्मल पावर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। अदानी पावर ने कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है, जिस पर 66,720 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, जिंदल पावर ने रायगढ़ में 1600 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 12,800 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। यह छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा।

सौर ऊर्जा और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे।

इसके अलावा, 57,046 करोड़ रुपये की लागत से 8700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजेएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

किसानों के लिए खुशखबरी

पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिलेगी और डीजल पंपों की जरूरत कम होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निवेश छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।"

प्रमुख निवेश और योजनाएं

1. परमाणु ऊर्जा: साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹80,000 करोड़ का निवेश।
2. ताप विद्युत: राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए ₹1,07,840 करोड़।
3. सौर ऊर्जा: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए ₹10,000 करोड़।
4. पीएम कुसुम योजना: किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ₹4,100 करोड़।
5. पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP): ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में ₹57,046 करोड़।
6. क्रेडा सौर पहल: सौर ऊर्जा विस्तार के लिए ₹3,200 करोड़।
7. पीएम सूर्य योजना: राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत ₹6,000 करोड़।
8. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने के लिए ₹2,500 करोड़।
9. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ₹2,600 करोड़।
10. पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क: बिजली पारेषण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए ₹17,000 करोड़।
11. RDSS (वितरण क्षेत्र योजना): वितरण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹10,800 करोड़।

हेलिकॉप्टर से की गई पुष्पवर्षा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटूश्याम मंदिर और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की। यह पुष्पवर्षा जयपुर से मंदिर जाते और आते समय दोनों बार की गई। इस दौरान बाबा श्याम के भक्त पुष्पवर्षा की बारिश देखकर अभिभूत हो उठे।

मंदिर में उपस्थित रहे गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, सीकर के पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम, पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा, जिला कलक्टर मुकुल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने जताई आस्था

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाबा श्याम के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कृपा से प्रदेश का विकास और जनता की खुशहाली सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि खाटूश्यामजी का आशीर्वाद राजस्थान के हर नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए। सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नगर पालिका की यह नई टीम कुम्हारीवासियों के लिए नवीन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। राज्य शासन द्वारा इसमें हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा के शपथ के बाद 6-6 के समूह में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मती मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व संसदीय सचिव सियाराम साहू सहित गणमान्य नागरिक और शहरवासी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने घटनाक्रम से प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कम्पनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंसल ग्रुप के विरुद्ध लखनऊ जैसे मामले जिन भी जनपदों में सामने आ रहे हैं, उन सभी में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाए। एल0डी0ए0 और पीड़ित बायर्स की एक समिति गठित की जाए, ताकि न्यायालय में अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि एन0सी0एल0टी0 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील योजित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सभी लम्बित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो तथा आगरा मेट्रो के संचालन तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए परियोजनाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सम्बन्ध में प्रगति और प्रदेश में इससे जुड़े एक्शन प्वॉइण्ट्स के विभिन्न तथ्यों की भी समीक्षा की। इसके तहत उन्होंने 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, फास्टपास सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी निर्माण में क्वॉलिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। शहरों में स्लम्स की समस्या के निराकरण के लिए विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्तियों में भी उच्चस्तरीय सुविधाएं यथा, पार्क, जिम आदि उपलब्ध कराए। आवश्यकतानुसार हाईराइज बिल्डिंग्स बनायी जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना संरचना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च, 2025 तक लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।  

मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, आगरा में संचालित कार्यों में विकास प्राधिकरणों द्वारा तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनियंत्रित विकास की समस्या का समय रहते हल तलाशने की दिशा में भी विकास प्राधिकरणों को कार्य करना होगा। उन्होंने लखनऊ में इण्टरनेशनल एक्जीबिशन सह-कन्वेंशन सेण्टर के सभी निर्धारित कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

मानसिक उत्पीड़न और तलाक का दबाव पीड़िता के अनुसार, उसका पति दुबई में काम करने वाले एक स्टील व्यवसायी के परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार का एक सदस्य इनकम टैक्स ऑफिस में कार्यरत है, और वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विवाहिता को तलाक लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि उसका पति और उसके परिवार के अन्य सदस्य मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं ताकि वह शादी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए।

पीड़िता का यह भी कहना है कि उसके ससुराल वाले उसके पिता और चाचा के संपर्कों का इस्तेमाल कर उस पर दबाव बना रहे हैं। न्याय के लिए भटक रही महिला महिला ने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और कानूनी सहायता लेने का प्रयास कर रही है। उसने न्याय पाने के लिए कोर्ट जाने का फैसला किया है। हालांकि, उसे चिंता है कि क्या उसे उचित न्याय मिल पाएगा या नहीं। 

समाज में बढ़ती घरेलू हिंसा और तलाक के मामले यह मामला केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह समाज में बढ़ती घरेलू हिंसा और जबरन तलाक जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू उत्पीड़न और मानसिक शोषण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। कई बार महिलाएं सामाजिक दबाव या पारिवारिक प्रभाव के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पातीं और चुपचाप अन्याय सहने को मजबूर हो जाती हैं।

हाल के वर्षों में, देश में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसके बावजूद, कई मामलों में पीड़िताओं को न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

बजट क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक

रविवार को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में बिश्नोई ने अधिकारियों को समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति का जायजा लिया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, 2025-26 की बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन एवं चिन्हीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी सचिव नेहा गिरी ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का गहन अध्ययन करने और सरकार के विजन के अनुसार कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों को जल्द प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव जल्दी भेजे जाएं।

विधायकों की प्रतिक्रियाएँ

जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने रिंग रोड निर्माण, बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना, तनोट एवं रामदेवरा में विकास कार्यों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया।

पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने कहा कि बजट में घोषित योजनाओं से पोकरण विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से नहर क्षेत्र के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ मिलने की बात कही।

जिला प्रशासन का आश्वासन

जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि जिले के अधिकारी उनके निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करेंगे।

बैठक में चर्चा के प्रमुख विषय

• 2025-26 बजट घोषणा से संबंधित भूमि आवंटन एवं चिन्हीकरण
• विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति
• ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना
• किसान पंजीयन शिविर एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ

बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसा राम, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अटल ज्ञान केन्द्रों पर खुलेंगी लाइब्रेरी—

आमजन को सुगमता से मिल सकेगा योजनाओं का लाभ—

राज्यपाल ने कहा, "राजस्थान की भूमि विविधता और उत्सवों से भरी हुई है। यहां की संस्कृति और इतिहास प्रेरणादायक हैं।" उन्होंने महाराणा प्रताप के साहस और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा की चर्चा करते हुए प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

लोक कलाकारों और शिल्पकारों को मंच मिलने का महत्व

राज्यपाल ने कहा कि "शिल्पग्राम उत्सव" जैसे आयोजन लोक कलाकारों, हस्तशिल्पियों और हुनरमंद कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने और पहचान बनाने का बेहतरीन मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि वे शिल्पग्राम मेले में प्रदर्शित हस्तशिल्प (Handicraft), ग्रामीण उत्पाद, और अन्य कलात्मक वस्तुओं की खरीददारी करें, जिससे कलाकारों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिल सके।

डॉ. कोमल कोठारी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड का वितरण

इस अवसर पर, राज्यपाल श्री बागडे ने जयपुर के डॉ. रूपसिंह शेखावत (भवाई लोक नृत्य) और महाराष्ट्र के श्री गणपत सखाराम मसगे (कठपुतली एवं चित्रकला) को "डॉ. कोमल कोठारी लाइफटाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार" से सम्मानित किया। उन्होंने कलाकारों की अनमोल कला और उनके योगदान को सराहा।

शिल्पग्राम उत्सव 2024 के मुख्य आकर्षण

• कला प्रदर्शनियां (Art Exhibitions): देशभर के लोक कलाकारों ने अपनी कला और शिल्प का प्रदर्शन किया।
• हस्तशिल्प उत्पाद (Handmade Products): मेले में विविध प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पाद उपलब्ध हैं।
• परंपरागत नृत्य एवं संगीत (Traditional Dance & Music): विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम आयोजन का हिस्सा बने।
• स्थानीय कारीगरों का मंच (Local Artisan Platform): ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को अपनी कला और उत्पाद बेचने का अवसर।
• सांस्कृतिक विविधता (Cultural Diversity): उत्सव ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाने का बेहतरीन अवसर प्रदान किया।

शिल्पग्राम उत्सव 2024 राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और लोक कला को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा प्रयास है, जो स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कला और शिल्प को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उपस्थित निवेशकों, अतिथियों, ट्रेवल राइटर्स, ब्लॉगर्स व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संबोधित करते हुए पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान को वैश्विक पटल पर सभी का पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि पर्यटन केवल व्यवसाय का जरिया नहीं है, यह हमारी संस्कृति और हमारे अनुभवों को साझा करने का माध्यम है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान उपस्थित सभी लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य प्रदेश में रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा देना है । उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए की राज्य में राजस्थान आने वाला पर्यटक यहां पुनः पर्यटन के लिए आए, इसके लिए हमें नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देते हुए, पर्यटकीय सुविधाओ का विस्तार करना होगा।

          दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस मार्केटिंग व प्रमोशन  रहेगा, जिसमें नई टैक्नोलॉजी का खासा योगदान रहेगा। दिया कुमारी ने यह संदेश दिया कि राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन महज आयोजन ही नहीं है, यह विकास की दिशा में बढ़ने की सतत प्रक्रिया है, जो निरंन्तर जारी रहेगी।

राइजिंग राजस्थान का शुभारम्भ करने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन को नई बुलन्दियों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के सैक्टोरियल सैशन का विषय भी प्रधानमंत्री जी के उस विचार से प्रेरित है जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था और समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार और व्यापार के बेहतर अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि

राजस्थान का पर्यटन तभी आगे बढ़ेगा, जब हम सब मिलकर काम करेंगे, नए विचारों को अपनाएंगे और सभी को इसका हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का भी आभार किया।

राजस्थान में एक्सपीरियेंशन टूरिज्म की अपार संभावनाएं— गजेंद्र सिंह शेखावत

सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में एक्सपीरियेंशनल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं साथ ही घरेलू पर्यटक हमारे पर्यटन की नींव हैं। राजस्थान में एक्सपीरियेंशनल टूरिज्म के साथ आध्यात्मिक पर्यटन भी जुड़ा है। हमारा प्रयास घरेलू पर्यटकों पर भी होना चाहिए। जयपुर|  केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताते हुए  इस समय को राइजिंग राजस्थान के आयोजन का यथेष्ट समय बताते हुए राजस्थान में पर्यटन की असीम संभावनाओं का उल्लेख किया।

पर्यटन सत्र में विशेष वक्ताओं के रूप में कवि व अभिनेता शैलेश लोढ़ा, अभिनेता नकुल मेहता, पर्यटन विशेषतज्ञ अंजलि भरर्तहरि रवि व नेहा अरोड़ा ने समवेत स्वर में कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं वह देश के किसी अन्य प्रदेश व विदेश में नहीं मिलती।

पर्यटन सचिव रवि जैन ने दिया राजस्थान टूरिज्म का प्रजेन्टेशन—

राइजिंग राजस्थान में पर्यटन पर आधारित विशेष सत्र में पर्यटन सचिव रवि जैन ने एक विशेष प्रजेन्टेशन दिया जिसमें राजस्थान पर्यटन के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इससे पूर्व पर्यटन सचिव द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्री का स्वागत किया गया साथ ही पर्यटन आयुक्त विजयपाल सिंह जी द्वारा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत किया गया।

राजस्थान IAS प्रमोशन: हाईकोर्ट का अहम फैसला

IAS प्रमोशन पर लगी रोक हटी
पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में IAS प्रमोशन का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित था। यह मामला RAS एसोसिएशन द्वारा 2023 में दायर एक याचिका के कारण रुका हुआ था। अब इस याचिका को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है।

RAS एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट का RAS एसोसिएशन पर सख्त रुख
न्यायाधीश पंकज भंडारी और शुभा मेहता की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए RAS एसोसिएशन की याचिका को केवल व्यक्तिगत हितों के लिए बताया। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका प्रमोशन के अवसर कम होने की आशंका के आधार पर लगाई गई थी, जो नियमों और तर्कों के खिलाफ है।

IAS में प्रमोशन के नियम क्या कहते हैं?

गैर-RAS अधिकारियों के लिए प्रमोशन का कोटा
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह के अनुसार, नियमों के तहत सरकार 15% पदों पर गैर-RAS अधिकारियों को IAS में प्रमोट कर सकती है। बाकी पद RAS अधिकारियों के लिए आरक्षित रहते हैं।

इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (रिक्रूटमेंट) नियम 1954
1954 के नियमों के अनुसार, राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह विशेष परिस्थितियों में नॉन-सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को IAS में प्रमोट करने की सिफारिश करे। लेकिन इसके लिए अधिकारी की योग्यता विशिष्ट होनी चाहिए।

RAS एसोसिएशन की आपत्ति क्या थी?

RAS एसोसिएशन का दावा था कि गैर-RAS अधिकारियों को प्रमोट करने से उनके प्रमोशन के अवसर कम हो सकते हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि सभी सिफारिशें नियमों के तहत ही की गई हैं।

हाईकोर्ट के फैसले का प्रभाव

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में IAS प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी आएगी। गैर-RAS अधिकारियों का प्रमोशन भी सुचारू रूप से हो सकेगा। यह फैसला राज्य में प्रशासनिक कार्यों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

IT पार्क: अजमेर के युवाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य सरकार ने अजमेर में राजस्थान का पहला आईटी पार्क स्थापित करने के लिए माकड़वाली गांव के खसरा नंबर 964 में भूमि आवंटित की है। यह पार्क 12.95 हैक्टेयर में बनेगा और इसमें डाटा सेंटर, कॉल सेंटर, कॉर्पोरेट ऑफिस और अन्य आईटी संबंधित व्यवसाय स्थापित किए जाएंगे। इससे अजमेर में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे।

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आईटी पार्क के विकास के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, ऑटोमोबाइल और निर्माण कार्यों से जुड़े व्यवसायों में भी तेजी आएगी। राइजिंग राजस्थान समिट में आईटी कंपनियों से निवेश प्रस्ताव लेने के लिए सरकार प्रयासरत है।

लोहागल में बनेगा 30 एमएलडी क्षमता का पेयजल टैंक

अजमेर उत्तर क्षेत्र की पेयजल समस्या को हल करने के लिए लोहागल गांव में सर्विस रिजर्वायर (SR Tank) बनाने की योजना है। यह टैंक 30 एमएलडी क्षमता का होगा, जिससे करीब 50,000 लोगों तक सीधे जलापूर्ति होगी।

इस टैंक की पानी आपूर्ति नसीराबाद से बीसलपुर मेन पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी। टैंक तक पानी की सीधी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। इसके निर्माण में 270 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

सरकार का प्रयास: अजमेर को समृद्ध बनाने की योजना

राज्य सरकार ने बजट में अजमेर के लिए आईटी पार्क और पेयजल समस्या के समाधान के लिए तीन सर्विस रिजर्वायर की घोषणा की थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशन में इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य तेज गति से हो रहा है।

अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) ने आईटी पार्क के लिए माकड़वाली और पेयजल टैंक के लिए लोहागल की भूमि आवंटित कर नगरीय विकास विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। यह योजनाएं न केवल शहर को नई पहचान देंगी, बल्कि अजमेर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

अवॉर्ड के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

आयु सीमा और योग्यताएं (Eligibility)

• 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा आवेदन कर सकते हैं।
• वे उम्मीदवार जो कला, तकनीकी, कृषि, पर्यावरण, स्वच्छता, और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं।
• आवेदन राजस्थान युवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट youthboard.rajasthan.gov.in पर किए जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया 

आवेदन कैसे करें?

1. राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं।
2. अवॉर्ड से संबंधित दिशा-निर्देश और शर्तें पढ़ें।
3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी जमा करें।

आवेदन की अंतिम तिथि

• आवेदन प्रक्रिया अभी चालू है। जल्दी करें, क्योंकि अंतिम तिथि जल्द घोषित होगी।

राज्य युवा महोत्सव का आयोजन

• यह अवार्ड राज्य सरकार की 2024-25 बजट घोषणा के तहत आयोजित हो रहा है।
• इस अवसर पर राज्य युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर होगा।

राजस्थान सरकार की पहल और उद्देश्य

युवाओं को प्रेरित करने का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के प्रतिभाशाली युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएं।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तर्ज पर सम्मान

इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तरह, राज्य के युवाओं के योगदान को मान्यता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री का छठा संकल्प: दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित पहल
मुख्यमंत्री शर्मा ने मंगलवार को अपना छठा संकल्प लेते हुए घोषणा की कि राइजिंग राजस्थान समिट में दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता को उचित सम्मान मिलेगा। इस समिट में उनकी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण होगा। उन्होंने कहा,

"दिव्यांग बच्चों को सही अवसर मिलें तो वे अपने कौशल और योग्यता से समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।"

दिव्यांग प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने पेरिस पैरा ओलंपिक का उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान की अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, और सुंदर गुर्जर ने पदक जीतकर न केवल राज्य बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और उनके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

राइजिंग राजस्थान समिट: राजस्थान के विकास की ओर बड़ा कदम

• तारीख: 9 से 11 दिसंबर, 2024
• स्थान: जयपुर, राजस्थान
• उद्देश्य: राजस्थान को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाना।
• मुख्य आकर्षण:
  • दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन
  • राज्य के विकास के लिए नए निवेश प्रस्ताव

राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना

राज्य सरकार की यह पहल केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।

मुख्यमंत्री ने कहा,

"राजस्थान की प्रगति तभी पूरी होगी, जब हर वर्ग और समुदाय को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री के 10 दिवसीय संकल्प

• मुख्यमंत्री हर दिन एक नया संकल्प ले रहे हैं।
• इन संकल्पों का उद्देश्य राज्य को समावेशी विकास और नवाचार के पथ पर अग्रसर करना है।
• इन प्रयासों से राइजिंग राजस्थान समिट को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री की सोच: कला, कौशल और विकास का मेल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह छठा संकल्प राजस्थान को सामाजिक समावेशिता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई पहचान देगा। समिट में न केवल निवेशकों का स्वागत होगा, बल्कि यह राज्य के सामाजिक विकास का भी एक मजबूत आधार बनेगा।

महायुति में बनी सहमति, सुलझा सियासी संकट

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर नौ दिनों से चल रही खींचतान समाप्त होती दिख रही है ,132 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने फडणवीस को सीएम बनना तय माना जा रहा है  हालांकि, निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुरुआत में डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन भाजपा नेता गिरीश महाजन की मध्यस्थता से मामला सुलझ गया।

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शिंदे और पवार को मिलेंगे अहम मंत्रालय

सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं, जबकि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी।

5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह

महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और एनडीए के अन्य प्रमुख नेता इस समारोह में शामिल होंगे।

महायुति की ताकत

• भाजपा: 132 सीटें
• शिवसेना (शिंदे गुट): 57 सीटें
• एनसीपी (अजित पवार गुट): 41 सीटें

महायुति के इस बड़े बहुमत से राज्य में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है।

• विधानमंडल सत्र: महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 24 दिसंबर तक होने की संभावना है।
• नई सरकार की प्राथमिकताएं: शिंदे और पवार को अहम मंत्रालय मिलने से महायुति का फोकस शहरी विकास और वित्तीय स्थिरता पर रहेगा।

नई सरकार का गठन जल्द होगा

अरुण सावंत ने कहा, "इस चुनाव में हमने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस महायुति में हर दल का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जनता ने हमें बड़े पैमाने पर समर्थन दिया और यह हमारी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द सरकार का गठन करें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें।"

गठबंधन में मजबूत तालमेल

शिवसेना नेता ने महायुति के दलों के बीच मजबूत तालमेल की बात करते हुए कहा, "इस गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। सभी दल मिलकर काम करेंगे और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। महायुति की सरकार एक स्थिर और प्रभावी प्रशासन देगी।"

मुंबई नगर निगम चुनाव पर नजर

सावंत ने मुंबई नगर निगम के आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद इन चुनावों की तैयारी शुरू की जाएगी। "हमारा गठबंधन निगम चुनावों में भी सफलता हासिल करेगा और मुंबई के लोगों की सेवा करेगा।"

संविधान दिवस पर विशेष संदेश

अरुण सावंत ने संविधान दिवस की महत्ता पर जोर दिया और कहा, "आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। इसी दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। यह हमें एकता, समानता और समृद्धि की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है।"

महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता के बीच, शिवसेना नेता का बयान नई सरकार के गठन और महायुति की एकजुटता को लेकर सकारात्मक संकेत देता है। अब राज्य की जनता को इस बात का इंतजार है कि नई सरकार उनके विकास की आकांक्षाओं को किस तरह पूरा करेगी।

राज्यों के स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने दी बधाई

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के स्थापना दिवस तथा एक नवम्बर को आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु के स्थापना दिवस पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी।

राजभवन में उत्तराखंड स्थापना दिवस के साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस दौरान स्थानीय विभिन्न राज्यों के लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी ने कहा कि राजभवन में राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की मंशा यही है… pic.twitter.com/zwTSxQePuh

— Raj Bhavan Rajasthan (@RajBhavanJaipur) November 9, 2024

"एकता में विविधता ही हमारी पहचान" — राज्यपाल

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्यों का स्थापना दिवस हमारी विविधता में एकता की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने उत्तराखंड को "देवभूमि" कहते हुए इसके तीर्थाटन और पर्यटन की भारतीय संस्कृति में महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड के निरंतर विकास की सराहना की और प्रदेश की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की।

राजभवन में संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के दौरान राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थानीय लोगों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को साझा किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों के निवासियों के साथ संवाद किया और राजस्थान में उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली।

राजभवन में उत्तराखंड स्थापना दिवस के साथ ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस दौरान स्थानीय विभिन्न राज्यों के लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे जी ने कहा कि राजभवन में राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की मंशा यही है… pic.twitter.com/WQhRAi8hOH

— Raj Bhavan Rajasthan (@RajBhavanJaipur) November 9, 2024

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी राजकुमार सागर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना

कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की संस्कृति और परंपराओं का आदान-प्रदान करते हुए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को मजबूत करना था। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन देश की अखंडता और एकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध होती है।

राजभवन के इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी है, जो एकता का संदेश देती है।

हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

गुप्तार घाट पर छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज-धज कर आईं और अपने परिजनों के साथ भगवान भास्कर की पूजा-अर्चना की। घाटों पर हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे थे, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की।

व्रती महिलाओं की आस्था

छठ पूजा का यह पर्व मुख्यतः सूर्य उपासना का पर्व है, जिसमें व्रती महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसमें पानी में खड़े होकर महिलाएं सूर्य देवता को जल अर्पित करती हैं। इस अर्घ्य के दौरान महिलाएं अपने परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस वर्ष भी अयोध्या के गुप्तार घाट पर व्रती महिलाओं की आस्था देखने लायक थी।

छठ पूजा की विशेषता

छठ पूजा की खास बात यह है कि इसमें किसी भी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्व पूरी तरह से सूर्य देवता और प्रकृति की उपासना पर आधारित है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है और इसका समापन सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है। इस पर्व को लेकर अयोध्या के गुप्तार घाट पर हर साल श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा, घाटों पर सफाई और अन्य सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया था।

छठ पूजा का यह महापर्व न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का भी परिचायक है। अयोध्या के गुप्तार घाट पर इस पर्व का आयोजन बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया।

खेल मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के सुचारू संचालन के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थलों में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव को मंजूरी देना होगा।

#Watch : हम राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के खिलाड़ी देश में अपना परचम लहराएं : रेखा आर्या, खेल मंत्री, उत्तराखंड#Uttarakhand | #Dehradun | #NationalGames | #Sports | #RekhaArya | @rekhaaryaoffice | pic.twitter.com/CWdZtWk9jy

— News Tv India (@newstvindia24x7) November 6, 2024

रेखा आर्या ने कहा, "हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें और पदक जीतें। इसके लिए हमें अच्छे प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड को शीर्ष पांच राज्यों में शामिल किया जाए।"

उन्होंने आगे बताया कि खेलों के लिए चल रहे कैंप अपनी जगह पर जारी रहेंगे। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने जानकारी दी कि हर वर्ष भैयादूज पर्व पर शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की ओर विभिन्न पड़ावों से होते हुए रवाना होगी, जहां अगले छह माह तक बाबा की पूजा-अर्चना संपन्न की जाएगी। कपाट बंद होने से पहले चाह पहर की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें बाबा को विभूति समाधि दी जाती है।

इस वर्ष तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा थोड़ी कठिन रही, विशेषकर 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के चलते यात्रियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केदारसभा के महामंत्री अंकित सेमवाल ने बताया कि तीव्र राहत एवं बचाव कार्य के चलते यात्रियों को राहत मिली, और सरकार ने सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने में तत्परता दिखाई।

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने किए बाबा केदार के दर्शन

रुद्रप्रयाग: कपाट बंद होने से एक दिन पूर्व गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने सपरिवार बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के अधिकारियों से मुलाकात की और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेन्द्र अजय ने सांसद का स्वागत किया और बाबा के प्रसाद से सम्मानित किया।

बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी डोली की पूजा अर्चना के बाद आज डोली को गर्भगृह में रखा गया। कल कपाट बंद होने के बाद डोली ऊखीमठ को प्रस्थान करेगी।

जय श्री केदारनाथ! pic.twitter.com/RZnQ6NSr4Z

— Anil Baluni (@anil_baluni) November 2, 2024

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए सभी आरोपी ब्लैक मनी को सफेद धन में बदलने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फर्जी दस्तावेज और नकली आईडी कार्ड से यह खुद को सरकारी अधिकारी या फाइनेंसियल एक्सपर्ट साबित करते थे, जिससे लोगों को उन पर विश्वास हो जाता था।

गैंग की ठगी का तरीका

इस गैंग का मुख्य तरीका यह था कि वह लोगों को भरोसा दिलाते थे कि उनके पास ऐसा नेटवर्क है जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदल सकता है। इसके लिए वह लोगों से संपर्क करते थे और उनसे एक निश्चित फीस के रूप में बड़ी रकम वसूल करते थे। इसके बाद वह रकम को अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लेते थे और फिर गायब हो जाते थे।

इन आरोपियों के पास से बरामद की गई लग्जरी कार और फर्जी आईडी कार्ड्स से यह साबित होता है कि वे खुद को उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में पेश करते थे। उनका मकसद लोगों को विश्वास दिलाना और अपने जाल में फंसाना था।

पुलिस का बयान और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इनके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और बड़ी मात्रा में पैसे हड़प चुका है।

नोएडा पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी भी फर्जी योजना में फंसने से पहले लोगों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की जानकारी को सत्यापित करना जरूरी है।

बैठक का उद्देश्य हरियाणा में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजना की समीक्षा करना था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चल रही 12 प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनमें से सभी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी।

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास में तेजी लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा में बेहतर सड़क संपर्क से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गडकरी के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा के विकास के लिए कई परियोजनाओं को तेजी से लागू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, हम इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे।"

इस दौरान नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुनः मुख्यमंत्री बनने पर अभिनंदन किया और उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास में नायब सिंह सैनी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनके साथ मिलकर काम करने से राज्य की प्रगति और भी तेजी से होगी।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि नई परियोजनाओं की मंजूरी और मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा से हरियाणा के सड़कों के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, जो बेहतर यातायात सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी।

इस तरह की बैठकों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।

बीजेपी पर प्रधानों और कोटेदारों को धमकाने का आरोप

नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रधानों और कोटेदारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, "प्रधानों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं दिलवाएंगे तो उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी जाएगी। कोटेदारों को भी जांच के डर से बीजेपी का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"

बसपा की जीत का दावा

बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, "बसपा पूरे दमखम के साथ इस उपचुनाव में मैदान में उतरी है और इस बार भी जीत हमारी होगी। पहले भी बसपा ने उपचुनाव में भाग लिया है और इस बार भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी चाहे जितना भी दबाव बना ले, जीत बसपा की ही होगी।"

सरकारी कर्मचारियों पर भी दबाव का आरोप

विश्वनाथ पाल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों पर भी बीजेपी के पक्ष में भीड़ जुटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, "कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे भीड़ नहीं जुटाएंगे तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी।"

बसपा के इन आरोपों के बाद उपचुनाव में सियासी माहौल गरम हो गया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है और आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण किस तरह बदलते हैं।

अनिल विज को मिले महत्वपूर्ण विभाग

सात बार के विधायक और सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज को ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और श्रम जैसे बड़े विभाग सौंपे गए हैं। अनिल विज का सरकार में काफी अनुभव है और इस जिम्मेदारी के बाद उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

विपुल गोयल को राजस्व और डिजास्टर विभाग

विपुल गोयल को राजस्व व डिजास्टर, निकाय विभाग और सिविल एविएशन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोयल को इन महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री ने उनके प्रति विश्वास जताया है।

अन्य मंत्रियों को मिले अहम विभाग

राव नरबीर को उद्योग, श्याम सिंह राणा को कृषि और महिपाल ढांडा को उच्च व स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है। ये विभाग राज्य के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विधायक आरती राव को स्वास्थ्य विभाग और श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग का प्रभार देकर सरकार ने उन्हें और भी सशक्त बनाया है।

अन्य मंत्रियों के विभाग

गोहाना के विधायक अरविंद शर्मा को जेल और सहकारिता विभाग दिया गया है, जबकि रणबीर गंगवा को पब्लिक हेल्थ और कृष्णलाल पंवार को सोशल जस्टिस व अन्य विभाग सौंपे गए हैं। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर को फूड सप्लाई व कंज्यूमर अफेयर्स का प्रभार दिया गया है, जबकि गौरव गौतम को खेल मंत्री बनाया गया है।

इस विभाग बंटवारे के बाद अब हरियाणा सरकार के मंत्रियों के कंधों पर नई जिम्मेदारियां हैं और सभी से राज्य के विकास में योगदान की उम्मीद की जा रही है।

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना

थाना रजपुरा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार बाइक चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है जो बाइक चुराकर उनके हिस्सों को बेच देता है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम बनाई और जांच शुरू की।

मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी

सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद है।

बरामद की गईं बाइक और कल-पुर्जे

गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने दर्जनभर से अधिक चोरी की बाइक और उनके कल-पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गिरोह का तरीका बेहद शातिराना था। वे चोरी की गई बाइकों को तुरंत तोड़कर उनके पुर्जे अलग-अलग बाजारों में बेच देते थे, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल होता था।

पुलिस की सतर्कता से हुई बड़ी सफलता

इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की सतर्कता और तकनीकी मदद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की और कहा कि इससे क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। गिरफ्तार किए गए चोरों से और भी चोरी की घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

बैंकॉक जाने के दौरान पकड़ा गया

घटना तब हुई जब यह बांग्लादेशी युवक गया एयरपोर्ट से बैंकॉक की यात्रा पर जा रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे यात्रा के दौरान हिरासत में लिया और पुलिस को सौंप दिया। सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवानों ने उसकी पहचान की और पासपोर्ट की जांच के दौरान उसके पास से कई नामों से बने पासपोर्ट बरामद किए। यह बात सामने आई है कि वह बोधगया में पिछले 8 वर्षों से अलग-अलग नामों से रह रहा था, जिससे शक और गहरा गया।

पुलिस कर रही है जांच

पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक के पास से मिले पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि उसने इतने समय तक बोधगया में कैसे और किसके सहयोग से निवास किया।

सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी

यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का नतीजा है, जिनकी तत्परता से इस व्यक्ति को पकड़ा जा सका। लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बावजूद यह व्यक्ति बोधगया में छुपा हुआ था और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

बोधगया में सुरक्षा को लेकर चिंताएँ

इस घटना ने बोधगया और वहां के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोधगया, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वहां इस प्रकार से एक विदेशी नागरिक का इतने लंबे समय तक रहना चिंता का विषय है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं।

उड़ीसा से वाराणसी सप्लाई हो रहा था गांजा

एसपी रौशन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर उड़ीसा से गांजा खरीदकर उसे वाराणसी ले जा रहे थे। तस्कर उड़ीसा से कम कीमत पर गांजा खरीदते थे और उसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऊंची कीमत पर बेचते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार के माध्यम से गांजा की बड़ी खेप वाराणसी ले जाई जा रही है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

तस्करों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार तस्करों में से दो के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि सासाराम के मुरादाबाद के रहने वाले अयोध्या सिंह उर्फ माला और दिनारा निवासी विशाल पाल का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। तीसरे आरोपी अरुण कुमार कुशवाहा, जो औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के दिग्धी गाँव का रहने वाला है, का भी नाम कई मामलों में सामने आ चुका है।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए तस्कर

गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में और भी जांच कर रही है ताकि इनके अन्य सहयोगियों का भी पता लगाया जा सके। गांजा तस्करी के इस बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। एसपी रौशन कुमार ने बताया कि तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अखिलेश यादव सहित बड़े नेता होंगे शामिल

तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव भी शामिल होंगे। यह नामांकन सपा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पार्टी इस उपचुनाव को अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान रही है।

समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में 110 करहल विधानसभा क्षेत्र से मैं दिनांक 21 अक्तूबर 2024 दिन - सोमवार को प्रातः 11:00 बजें कलेक्ट्रेट मैनपुरी पर अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करूँगा। सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सपा ज़िला कार्यालय मैनपुरी पर उपस्थित हो ॥

— Tej Pratap Singh Yadav (@yadavteju) October 20, 2024

मैनपुरी में सपा की मजबूत पकड़

मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर सपा का लंबे समय से दबदबा रहा है। यहां के मतदाता सपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते आए हैं, और पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए इस उपचुनाव में भी सपा के जीतने की संभावनाएं प्रबल मानी जा रही हैं। हालांकि, चुनावी मुकाबला इस बार कड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि अन्य पार्टियों ने भी अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है।

तेज प्रताप यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि

तेज प्रताप सिंह यादव का सपा से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। वह सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं और राजनीति में उनका अनुभव भी काफी है। उन्होंने पहले भी मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा था और सपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करहल विधानसभा उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

सपा की रणनीति और तैयारी

सपा इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। सपा की कोशिश है कि इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की जाए, जिससे पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सके।

करवा चौथ का धार्मिक महत्व

करवा चौथ के पर्व का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। प्रातः काल महिलाएं सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं और फिर पूरे दिन बिना पानी के उपवास करती हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए करती हैं।

अयोध्या में करवा चौथ का उत्सव

राम नगरी अयोध्या में भी इस पर्व का आयोजन बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में सुहागिन महिलाओं ने कथा सुनी और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अपने पति के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना की। पूजा के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया गया।

आधुनिकता और परंपरा का संगम

अयोध्या की महिलाएं, चाहे ग्रामीण हों या शहरी, सभी ने इस पर्व को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आधुनिक अंदाज में भी मनाया। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने परिवार की खुशी और समृद्धि की कामना करती नजर आईं।

इस तरह करवा चौथ के इस पावन पर्व ने अयोध्या में महिलाओं के बीच उत्साह और भक्ति का माहौल बनाया, जिससे परिवारों में खुशहाली और समृद्धि की भावना और भी प्रबल हो गई।